संसद छलेर आर्थिक विधेयक संशोधन, स्कुल फी करलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने

काठमाडौं।  सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई संसदमा औपचारिक जानकारी नदिई पटक–पटक संशोधन गरेको विषय विवादको केन्द्रमा परेको छ।

विशेषगरी निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्कबारे आलोचना बढेपछि सरकारले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थपेको छ।

जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा निजी विद्यालयको शिक्षा शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला र विभिन्न पक्षबाट चर्को आलोचना भएको थियो। आलोचकहरूले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए।

बढ्दो दबाबबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकको दफा ५७ मा नयाँ उपदफा थप्दै अभिभावकलाई कर राहत दिने व्यवस्था समावेश गरेका छन्।

नयाँ प्रावधानअनुसार अभिभावकले वार्षिक विद्यालय शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम आफ्नो करयोग्य आयबाट कटौती गर्न पाउनेछन्।

यस व्यवस्थाअनुसार वार्षिक विद्यालय शुल्क एक लाख रुपैयाँ भए २५ हजार रुपैयाँ करयोग्य आयबाट कटौती गर्न सकिनेछ। शुल्क दुई लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भए पनि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र कटौतीको सुविधा हुनेछ। शुल्क ८० हजार रुपैयाँ भए २० हजार रुपैयाँ अर्थात् २५ प्रतिशत रकम कटौती गर्न पाइनेछ।

तर कर विशेषज्ञहरूका अनुसार कम आय भएका परिवारलाई यसबाट सीमित राहत मात्र पुग्नेछ। वार्षिक आम्दानी १० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुने दम्पतीले अधिकतम कर बचत करिब २५० रुपैयाँसम्म मात्र गर्न सक्ने देखिएको छ। उच्च आय भएका करदाताले भने तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ प्राप्त गर्नेछन्।

यद्यपि विवाद कर राहतको व्यवस्थाभन्दा बढी विधेयक संशोधनको प्रक्रियामाथि केन्द्रित भएको छ। संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई कार्यपालिकाले संसदलाई जानकारी नदिई र संसदीय बहसबिना परिवर्तन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।

अर्थशास्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री तथा कानुनविद्हरूले यसलाई गम्भीर संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संशोधन आवश्यक भए त्यसका लागि संसदीय प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ, कार्यपालिकाले एकलौटी रूपमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन।

विज्ञहरूले पटक–पटक ‘सुटुक्क’ संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले बजेट तथा आर्थिक विधेयकहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्। कुन कारणले, कसको दबाब वा स्वार्थमा विधेयकका प्रावधान फेरबदल भइरहेका छन् भन्नेबारे पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

सरकारले विधेयकमा गरिएको हेरफेरलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब त्यसको वैधानिकता, प्रक्रियागत शुद्धता र संसदीय उत्तरदायित्वबारे थप बहस हुने देखिएको छ।