काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन ब्रान्ड बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्क प्रालिसम्बन्धी समाचार हटाउन तथा पुनः प्रकाशन-प्रसारण नगर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघसहित पाँच प्रमुख पत्रकार संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
देशभरका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, अनलाइन पत्रकार संघ, प्रेस सेन्टर नेपाल र प्रेस चौतारी नेपालले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रतिकूल असर पार्न बताएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले बिजनेसन्युज डटकममा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन तथा थप सम्प्रेषण हुन नदिन अदालतले दिएको आदेश पत्रकार आचारसंहिता-२०७३ को अनलाइन माध्यमबाट प्रकाशित सामग्री सकेसम्म नहटाउनुपर्ने व्यवस्थासँग मेल नखाने जनाएको छ।
समाचारको सत्यता परीक्षण नै नगरी हटाउन आदेश दिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेप भएको र यसले प्रमाण नष्ट हुने जोखिमसमेत बढाउन सक्ने महासंघको भनाइ छ।
नेपाल प्रेस युनियनले विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै समाचार हटाउन आदेश दिनु न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। समाचारप्रति असहमति भए खण्डन, स्पष्टीकरण वा कानुनी उपचारका अन्य माध्यम अवलम्बन गर्न सकिने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको युनियनले जनाएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालले बिजनेसन्युज डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन लगाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
यस्तै, अनलाइन पत्रकार संघले अदालतको आदेशलाई ‘प्रमाण नष्ट गर्ने प्रकृतिको’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघले यस्तो आदेशले पत्रकार आचारसंहिताको व्यवस्थामाथि असर पुग्ने तथा विगतमा यस्तै प्रकृतिका आदेश अन्ततः खारेज भएका नजिरसमेत रहेको स्मरण गराएको छ।
प्रेस चौतारी नेपालले प्रकाशित समाचार हटाउन तथा थप प्रकाशन–प्रसारण नगर्न जारी गरिएको अन्तरिम आदेश प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म, संवैधानिक व्यवस्थाको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएको छ।
प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको प्रारम्भिक निरूपण र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित रहेको चौतारीको भनाइ छ।
पाँचवटै संगठनले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया