काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै मोबाइल एपमार्फत धितोबिनै प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी, नियमित आम्दानी हुने व्यक्ति तथा सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा डिजिटल माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले आफ्नो डिजिटल कारोबारको आधारमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्। अल्पकालीन चालु पूँजीका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र दीर्घकालीन चालु पूँजीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै, बैंकमा तलब वा नियमित व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने व्यक्तिले ५ लाख रुपैयाँसम्म तथा अन्य सर्वसाधारणले २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिगत कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्ष तोकिएको छ।
यो कर्जा लिन बैंकको शाखामा पुग्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। सम्बन्धित बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाटै आवेदन दिन सकिनेछ। बैंकले ग्राहकको आम्दानी, डिजिटल कारोबारको इतिहास र वित्तीय व्यवहारको विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत गर्नेछ। स्वीकृत भएपछि रकम सिधै ग्राहकको खातामा जम्मा हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (जस्तै डिजिटल वालेट) र प्रविधि सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरी ग्राहकको सहमतिमा कारोबार विवरणका आधारमा कर्जा विश्लेषण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसबाट डिजिटल कारोबार गर्ने साना व्यवसायी, उद्यमी तथा धितो राख्न नसक्ने नागरिकलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट सहज र छिटो कर्जा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया