काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा सम्भावित बैंक तथा वित्तीय सङ्कटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष तथा निर्णायक कानुनी अधिकार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले निक्षेपकर्ताको हित र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेका बेला तत्काल निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। हालको बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले द्रुत निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन र भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐनलगायत ६ वटा कानुन संशोधनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए। साथै, विनिमय अधिकार ऐन संशोधन, वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना र दाबी नपरेको निक्षेप व्यवस्थापनलगायतका प्रस्तावमाथि पनि राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
गभर्नर पौडेलका अनुसार नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ, जसको करिब ६० प्रतिशत अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरमा हुने परिवर्तनले राष्ट्र बैंकको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी सङ्घीय ब्याजदर १ प्रतिशतले घट्दा मात्रै करिब ३०–३५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रतिफलमा नोक्सानी हुन सक्ने बताए।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने विषयमा सरकार र संसद्ले छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
कृषि कर्जाबारे बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए। कर्जाको परिमाण बढे पनि त्यसको वास्तविक सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
गभर्नर पौडेलले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्नुमा समग्र आर्थिक वातावरण जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि हाल करिब ७ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको जानकारी दिए। व्यवसायीलाई केवल कानुनी कारबाही वा दण्डबाट होइन, व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण र संरक्षण उपलब्ध गराएर उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व जनताको निक्षेपको सुरक्षा, मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु र निक्षेपकर्ताको उच्च ब्याज चाहना तथा ऋणीको सस्तो ऋणको अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया