ओलीको कार्यकालमा आर्थिक विकास उँधोगतितर्फ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले देश लाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने आशामा रहेका नेपाली लाई उनैको करिब एक वर्षको कार्यकालले अविश्वास पैदा गरेको छ ।

व्यापार घाटा हुनु, पुँजिगत खर्च हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानी भित्रन नसक्नु साथै ठुला परियोजना अलपत्र हुनु लगायतका कुराले ओली सरकार आर्थिक विकासमा पुर्ण रुपमा असफल भएको देखिएको छ ।राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार झण्डै अढाई बर्षको अवधिमा १४ अर्ब ३० करोड मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १८ अर्बको लगानी स्वीकृति भएकोमा ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । गत बर्ष २३ अर्ब रुपैयाको स्विकृत लिएकोमध्ये ८ अर्बको मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । प्रतिवद्धता गरे अनुसारको रकम पनि भित्रिन सकेको देखिदैन । यसले गर्दा नेपाललाई आर्थिक रुपमा ठुलो संकट पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै , ४४ प्रतिशतको म्याद पटक–पटक थप्दै अल्मल्याउँदै राखिएको छ । अख्तियारले सात मन्त्रालयका आठ निकायका ठेक्का व्यवस्थापनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सडक विभागमा ६८.७६ प्रतिशत ठेक्काको म्याद नथपिएको र पूरा पनि नभएको पाइको छ सरकारको कमजोर भूमिका र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण यस्तो समस्या आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै नेपालले विदेश वाट पाउने अनुदान समेत ठुलो मात्रामा गुमाउनु परेको छ । विदेशीले सरकार र अन्य संस्थालाई विभिन्न माध्यमबाट दिने अनुदानमा ७.८ प्रतिशतले गिरावट आएको केन्द्र बैंकको तथ्यांक छ । समीक्षा अवधिमा नेपालमा २५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विदेशी अनुदान भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो अनुदान २७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

यसले हालको स्थाई सरककारलाई दातृ निकायले विश्वास नगरेको देखिन्छ । बैंकहरूले माग अनुसार कर्जा प्रबाह गर्न सकेका छैनन् स्रोत बढाउन नसक्दा कर्जा–निक्षेपमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको देखिदैन । सोधानान्तर अवस्था उच्च घाटामा हुँदा बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित भएको हो  ।

त्यस्तै , राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको पाँच महिनामा शोधनान्तर स्थिति ८५ अर्ब ३२ करोड घाटामा छ । त्यस्तै , चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विदेशी लगानी स्वीकृति करिब ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिएको छ ।