सरकारले एकैपटक २५ वटा निर्णय गरेको छ । गएको सोमबार बसेको बैठकले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि, कर्मचारी समायोजन, राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत लगायत विविध निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदीका हकमा जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले ५ वटा परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । चिलिमे– त्रिशूली प्रशारण लाइन, महाकाली सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, मकरगाड जलविद्युत आयोजना र बुर्तिवाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धीखर्क–गोरुसिंगे सवस्टेसन निर्माणका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
१. नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका रा.प. विशिष्ठ तथा रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।
३. नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी र राम बहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।
४. मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
५. मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरूलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
६. साविक कालिकोट छाप्रे गाविसको निर्माणाधिन वालिघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा पर्ने घर, जग्गाहरूको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
७. दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझिटार शुभांग लिम्बुवान पुल दोभान तमोर कोरिडोर, ताप्लेजुङ एवम् मदन भण्डारी मार्ग बसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा/ताप्लेजुङ सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट–चितलाङ खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
९. जयपृथ्वी नगरपालिकामा अनाथ आश्रम निर्माण गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
११. निम्न परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क. चिलिमे–त्रिशुली १३२/२२० केभी प्रशारणलाईन निर्माण
ख. महाकाली सिँचाई आयोजना
ग. माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (१४.३) मे.वा.
घ. मकरी गाड जलविद्युत आयोजना १० मे.वा.
ङ. बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२/३३ केभी सवस्टेशन निर्माण
१२. बी.एस. सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
१३. अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समायानुकुल आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१५. वीर सहिद गंगालाल श्रेष्ठको जन्मशताब्दी मनाउन ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१६. संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१७. मधेस आन्दोलनका घाइते पानालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१८. तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिएको छ ।
१९. जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२०. राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२१. गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको दोस्रो संशोधन विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ ।
२२. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२३. भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२४. हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरिएको छ ।
२५. संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया