एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पठायो पत्र, दूरसञ्चारसम्बन्धी निर्णय र नियम संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारका विभिन्न निर्णय, अनुमतिपत्रका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पत्र पठाएको छ ।

एनसेलले सरकारका निर्णय र सर्त दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नभएको र विदेशी लगानीकोविरुद्धमा समेत रहेको दाबी गर्दै बालेन सरकारलाई पुन: पत्र पठाएको हो । पत्रमा एनसेलले ती निर्णय र सर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री बालेनबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनको माग गरेको छ ।

यसअघि २३ पुस २०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्त पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा सोको अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको निर्णय कानुनविपरीत रहेको र उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएका सर्त अन्यायपूर्ण रहेको, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दसौं संशोधनमा भूतप्रभावी व्यवस्था राखिएको र १३ भदौ २०८१ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ । यी निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने र प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को समेत विपरीत हुने एनसेलको दाबी छ । समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेका निर्णय र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न कम्पनीको आग्रह छ ।

कम्पनीले यी निर्णयहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति अधिकार, व्यवसाय सञ्चालनको अधिकार तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मर्मविपरीत असर परेको दाबी गर्दै समग्र विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको हितका लागि सम्बन्धित निर्णय तथा नियमावली पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।

एनसेलले उठाएको विवादको केन्द्रमा २०८० सालमा भएको स्वामित्व परिवर्तन रहेको छ। तत्कालीन प्रमुख लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर बिक्री गर्ने निर्णयपछि गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यसँग सम्बन्धित स्पेक्ट्रलाइट यूकेले २०८० मंसिर १५ गते एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो।

तर, सेयर कारोबारअघि दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कारोबारलाई तत्काल मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो।

यसै विषयमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम निर्णय गर्न निर्देशन दिँदै रिट खारेज गरिसकेको छ।