सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।

स्वकीय सचिव राख्नदिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारले २०८३ साल साउन ४ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरूको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता, अनुभव वा परीक्षा नचाहिने र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको उल्लेख गरिएको छ ।