काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका केही करसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिएपछि सरकारभित्रको समन्वय, आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया र अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
सरकारले निजी विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क (इक्वालिटी लेभी)’ फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि बजेटमा समावेश कर नीतिको तयारी, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
कर नीति फिर्ता गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिका र सरकारभित्रको समन्वयबारे विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।
सामान्यतः बजेटमा समावेश करसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन वा फिर्ता गर्ने विषय संसद्को प्रक्रिया तथा सरकारको औपचारिक निर्णयमार्फत स्पष्ट पारिने अभ्यास रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यसपटक भने सरकार आफैंले बजेट प्रस्तुत भएको केही समयमै विवादित व्यवस्था फिर्ता लिएपछि नीति निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।
यससँगै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा प्रस्ताव गरिएको ५ प्रतिशत शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ। यद्यपि त्यसबारे सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
आर्थिक विश्लेषकहरूले पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँगको परामर्श र प्रभाव मूल्यांकनबिना कर नीति ल्याउने तथा त्यसलाई जनदबाबपछि फिर्ता लिने प्रवृत्तिले कर प्रणालीको स्थायित्व र नीति निर्माणप्रतिको विश्वासमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्।
यसैबीच, संसद्को सम्बन्धित समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि छलफल सुरु भएको बताइएको छ। लामो समयदेखि अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य रहने अभ्यास रहेको भए पनि त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
कर नीति फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय तथा आगामी बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा बहस थप तीव्र बनेको छ।
प्रतिक्रिया