युवा नेतृत्वको सरकारसँग युवाका अपेक्षा: सीप, रोजगारीदेखि नीतिगत सहभागितासम्म युवा

काठमाडौं । आज अगस्ट १२ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हो । व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र हुँदै विश्वको विकासमा युवाको भूमिकालाई उजागर गर्न हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । युवा ऊर्जा, सिर्जनशीलता, नयाँ सोच र परिवर्तनको चाहनाले भरिएको समूह भएकाले विकास र रूपान्तरणमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

अन्तराष्ट्रियरुपमा पछिल्लो समय युवा नेतृत्व र युवाको राजनीतिक सहभागिताको विषय बहसको केन्द्रमा आएको छ । विभिन्न देशहरुमा युवाहरु आफ्नो माग लिइ आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । जेन्जी युवाहरुको आन्दोलनपछी नेपालमा युवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । युवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै अब सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले युवाको आकांक्षा र आवश्यकतालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

नेपालमा युवाको संख्या ठूलो रहेपनि लामो समयदेखि युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी, सीप विकास, उद्यमशीलता र देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न सकिएको छैन् । अवसरको खोजीमा युवाहरु विदेशिने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा युवाकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला युवा लक्षित नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ ।

नेपाल युवा परिषद्का संस्थापक एवं अध्यक्ष सरोज बाँनिया युवा नेतृत्वको वर्तमान अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको मुख्य आवश्यकता युवालाई बजारसँग जोड्ने सीप उपलब्ध गराउनु हो ।

बाँनियाले विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), सूचना प्रविधि (आईटी) लगायतका प्राविधिक सीपमा युवालाई दक्ष बनाउनुपर्ने बताए । माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेपछि नै विद्यार्थी तथा युवाले बजारमा प्रवेश गरेर आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारले युवालाई केवल परम्परागत रोजगारीका लागि तयार गर्नेभन्दा पनि बदलिँदो विश्व बजारको आवश्यकताअनुसार सीप र ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ । विशेषगरी प्रविधिमा आधारित सीप, भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिन आवश्यक दक्षता विकासमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बाँनियाले भने, ‘सरकारले नेपाली युवालाई एउटा अवसरमा, विशेषगरी बजारमा लैजानका लागि हातमा सीप दिनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा पहिलो कुरा प्राविधिक रूपमा रहेका एआई र विशेषगरी आईटीका स्किललाई स्कुल लेभलदेखि नै ट्रेनिङ दिनुपर्छ । त्यसपछि एसएलसी वा प्लस टु दिने बित्तिकै बजारमा आउने युवाले केही न केही आम्दानीको स्रोत पहिल्याउन सक्छन् ।’

युवालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुका साथै नेपालमै बसेर विदेशी बजारका लागि काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि बाँनियाले जोड दिएका छन् ।

विशेषगरी विदेशबाट आम्दानी भित्र्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजिटल सेवा र उत्पादन बिक्री गर्ने प्रक्रियामा रहेका अवरोध हटाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालको समस्या समाधान र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने उनको धारणा छ । युवालाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रयोग हुने शक्तिका रूपमा मात्र नभई मुलुकको आर्थिक विकासको पुँजीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बाँनिया बताउँछन् ।

उनका अनुसार युवाको प्रतिनिधित्व संसदमा बढेको भए पनि त्यो प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारिक नीति र कार्यक्रममार्फत परिणाममा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । युवाका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । नीति तथा कार्यक्रमको पहुँच । केन्द्रबाट बनाइएका नीति तथा कार्यक्रम अझै पनि सहर केन्द्रित रहेको र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका युवासम्म अपेक्षित रूपमा पुग्न नसकेको बाँनियाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गाउँ, टोल र समुदायसम्म युवाका लागि सरकारी कार्यक्रम पुर्याउन स्थानीय तहलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै युवासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत, सीप र स्पष्ट लक्ष्य उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट लक्ष्य दिएर प्रत्येक पालिकामा युवालाई कुन स्तरको सीप प्रदान गर्ने, कसरी रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने तथा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, युवा अभियन्ता पवन गौतम पनि अहिले युवाको राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार अब युवाले राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा प्रभावकारी तथा अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

गौतमका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै संसदमा युवाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यसलाई युवाको सहभागिताका रूपमा मात्र नहेरी देश सञ्चालनको जिम्मेवारीका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘युवाहरू राजनीतिमा आउनु मात्र होइन, अब त्यसलाई इफेक्टिभ्ली कसरी कन्ट्रीलाई ड्राइभ गर्ने भन्ने पक्षमा काम गर्नुपर्ने छ । युवालाई साझेदारका रूपमा विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न गराउने मात्र नभएर राज्य निर्माण, नीतिगत विकास, रोजगारी सिर्जना र नयाँ पुस्ताका लागि नेपालमै अवसर सिर्जना गर्न अहिलेको नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने अवसर छ ।’

गौतमका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती युवाको सहभागितालाई अर्थपूर्ण सहभागितामा बदल्नु हो । संसदमा युवा पुगेका छन् भने उनीहरूले शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, सुशासन र अवसर सिर्जनाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ नीतिमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । युवाको नेतृत्व र सहभागिताको विषयमा उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत महत्वपूर्ण रहेको गौतम बताउँछन् ।

रोजगारी पहिलो प्राथमिकता

युवाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । नेपालमा दक्ष तथा शिक्षित युवा ठूलो संख्यामा रहे पनि उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्ने पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी रोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले देशभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ । सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, स्टार्टअप, सिर्जनशील उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा युवाका लागि नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको रहेको छ । यसका लागि सरकारले सीप विकासका कार्यक्रमलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने र उद्यमको अवसर नदिने परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अभियान्ता गौतम बताउँछन् ।

एआई र डिजिटल सीपमा जोड

युवा परिषद्का अध्यक्ष बाँनियाका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल बन्दै गएको अवस्थामा नेपाली युवालाई पनि त्यसअनुसार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनका अनुसार एआई, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल मार्केटिङ, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, ग्राफिक डिजाइन, भिडियो उत्पादन जस्ता डिजिटल सेवामा युवालाई दक्ष बनाउन सके नेपालमै बसेर विश्व बजारसँग जोड्न सकिने सम्भावना छ । यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल शिक्षा र व्यावहारिक सीपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाँनियाको सुझाव छ ।

विश्व बजारसँग जोड्ने नीति

नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनी तथा ग्राहकका लागि सेवा प्रदान गर्ने युवाको संख्या बढिरहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, भुक्तानी प्रणाली, कानुनी प्रक्रिया र विदेशी मुद्रा आम्दानीसँग सम्बन्धित नीतिगत जटिलता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले डिजिटल निर्यातलाई सहज बनाउने, विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रक्रिया सरल बनाउने र नेपाली डिजिटल उत्पादन तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा सहयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

गाउँका युवासम्म पुग्नुपर्ने कार्यक्रम

युवासम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमको अर्को चुनौती यसको पहुँच हो । सहरमा केन्द्रित कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका युवालाई समान अवसर दिन नसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई यसको मुख्य कार्यान्वयन निकाय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारले नीति, स्रोत र मापदण्ड तय गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा कृषि, पर्यटन, हस्तकला, डिजिटल सेवा तथा साना उद्यमका क्षेत्रमा युवालाई जोड्न सके रोजगारीका अवसर गाउँमै सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई परिणाममा बदल्ने चुनौती

अहिले संसद र सरकारमा युवाको उपस्थिति बढेको अवस्थालाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ । तर प्रतिनिधित्व मात्र परिवर्तनको आधार बन्न नसक्ने भएकाले युवाको उपस्थितिलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिने परिणामसँग जोड्नुपर्ने चुनौती रहेको युवा अभियान्ता गौतमको बुझाई छ ।

युवा सांसद र युवा मन्त्रीहरूले शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।

युवालाई ‘मतदाता’ होइन ‘पुँजी’का रूपमा हेर्नुपर्ने

नेपालमा युवालाई राजनीतिक आन्दोलन र निर्वाचनका समयमा सक्रिय शक्तिका रूपमा प्रयोग गरिए पनि आर्थिक विकासमा उनीहरूको क्षमतालाई पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिएको गुनासो छ ।

अब युवालाई केवल मतदाता, आन्दोलनकारी वा राजनीतिक परिवर्तनका साधनका रूपमा नभई राष्ट्रको मानव पुँजीका रूपमा हेर्ने नीति आवश्यक छ । उनीहरूको सीप, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्न सके युवाको ऊर्जा आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ ।

युवा नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला युवाका लागि नीति निर्माण गर्ने अवसर पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ । युवाको प्रतिनिधित्वलाई दीर्घकालीन नीतिमा रूपान्तरण गर्न सके अहिले देखिएको राजनीतिक सहभागिता भविष्यका लागि संस्थागत हुनसक्ने सरोकारवालाको धारणा छ ।

युवा अभियन्ता पवन गौतमका अनुसार अहिलेको नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई नेपालमै भविष्य देखाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। रोजगारी, शिक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै युवाका लागि अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र युवा सहभागिता सार्थक बन्ने उनको भनाइ छ ।

युवा नेतृत्वको सरकारका अगाडि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—युवाको नाममा सरकार बनेको अनुभूति मात्र दिने कि युवाको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देखिने गरी नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने ?

यसको उत्तर सरकारका आगामी नीति, बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनले दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । युवालाई सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि र नीतिगत सहभागिताको अवसर दिन सक्ने हो भने अहिलेको युवा जनसांख्यिक संरचना नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक अवसर बन्न सक्छ । अन्यथा ठूलो युवा जनसंख्या रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रमले देशको मानव पुँजी बाहिरिने जोखिम थप बढाउनेछ ।

त्यसैले युवा नेतृत्वमा सरकार हुनु आफैंमा उपलब्धि नभई युवाको क्षमता र आकांक्षालाई राज्य निर्माणमा उपयोग गर्ने सुरुवात बन्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता युवाका नाममा कार्यक्रम थप्नु मात्र होइन, युवालाई अवसर दिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने र उनीहरूको सीपलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने ठोस नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो ।