सरकारलाई सुझाव र अनुरोध : धरपकडले अर्थतन्त्र चल्दैन

काठमाडौं । सरकारलाई लोकप्रिय बन्ने अधिकार छ, तर लोकप्रियताको बाटो उद्योगी–व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने होइन। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनियमितता र गैरकानुनी काममाथि छानबिन गर्नुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयन र व्यवसायीमाथिको मनोवैज्ञानिक दबाबबीचको सीमारेखा मेटियो भने त्यसको असर एउटा व्यवसायीमा मात्र सीमित रहँदैन, समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।

पछिल्ला दिनमा सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि थालेका छापा, खानतलासी र पक्राउ पुर्जीका घटनाले यही प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिष्ठित रेडिसन होटलमा छापा मारेर १८४ वटा ग्यास सिलिन्डर जफत गरिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। विराटनगरमा व्यवसायीको घरमा खानतलासी भएको घटना पनि चर्चामा छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाले पनि बैंकिङ तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ। पछिल्ला दिनमा दर्जनौँ उद्योगी–व्यवसायी सरकारी कारबाहीको दायरामा परेको चर्चा छ।

प्रश्न कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन। प्रश्न हो—राज्यको कारबाही कस्तो हुनुपर्छ?

कुनै व्यवसायीले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने छानबिन होस्। प्रमाण भेटिए कारबाही होस्। दोषी भए कानुनअनुसार सजाय होस्। यसमा कसैले प्रश्न उठाउनु हुँदैन। तर व्यवसाय सञ्चालनका सामान्य प्रक्रियालाई समेत अपराधीकरण गर्ने, अनुसन्धान सुरु हुनासाथ व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा कठघरामा उभ्याउने र प्रत्येक कारबाहीलाई ‘ठूलो सफलता’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण भने ध्वस्त पार्न सक्छ।

एउटा पाँचतारे होटलमा दैनिक ठूलो मात्रामा ग्यास खपत हुन्छ। होटलको आकार, भान्साको क्षमता, रेस्टुरेन्टको कारोबार र ग्राहकको चापअनुसार ग्यासको आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यसैले ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर भेटिनु मात्रलाई अपराधको प्रमाण मान्ने हो भने राज्यले व्यावसायिक गतिविधिको आधारभूत प्रकृति नै बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

सरकारले अनुसन्धान गरोस्, तर अनुसन्धानको नाममा आतंक नफैलाओस्।

आज व्यवसायीले लगानी गर्नुअघि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ। उद्योगले उत्पादन घटाउँछ। होटलले सेवा विस्तार रोक्छ। बैंकले लगानी गर्न डराउँछ। नयाँ उद्यमी बजारमा प्रवेश गर्न हिच्किचाउँछ। अन्ततः कर तिर्ने आधार नै साँघुरिन्छ।

अहिले नै पर्यटन क्षेत्र गम्भीर दबाबमा छ। होटलका कोठा खाली छन्। रेस्टुरेन्ट र पर्यटन व्यवसायले अपेक्षित कारोबार गर्न सकेका छैनन्। उद्योगमा नयाँ लगानी सुस्त छ। यस्तो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिनुपर्ने हो कि थप त्रास सिर्जना गर्ने?

सरकारले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ—व्यवसायी राज्यका शत्रु होइनन्।

कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र सेवा विस्तार गर्ने तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई राज्यले साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। गलत गर्ने व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन, तर सबै व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार होइन।

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार लोकप्रिय बन्न चाहन्छ भने जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सुशासन दिनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउनुपर्छ। तर धरपकडको संख्या बढाएर लोकप्रियता हासिल हुँदैन।

व्यवसायीलाई देश छाड्न बाध्य पारेर, लगानीकर्तालाई डराएर र उद्योगलाई अनिश्चितताको घेरामा राखेर कुनै मुलुक समृद्ध भएको उदाहरण छैन।

सरकारलाई विनम्र तर स्पष्ट अनुरोध छ—कानुनको शासन स्थापित गर्नुहोस्, तर कानुनको डर होइन; लगानीको भरोसा सिर्जना गर्नुहोस्।

छापा मार्नुपर्ने ठाउँमा छापा मार्नुहोस्। अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुहोस्। दोषीलाई कारबाही गर्नुहोस्। तर त्यसअघि प्रमाण, प्रक्रिया र कानुनी आधारलाई केन्द्रमा राख्नुहोस्।

आज व्यवसायी डराए भने भोलि लगानीकर्ता डराउनेछन्। लगानीकर्ता डराएपछि रोजगारी घट्नेछ। रोजगारी घटेपछि कर राजस्व घट्नेछ। र अन्ततः त्यसको मूल्य सरकार वा कुनै दलले होइन, सामान्य नागरिकले तिर्नुपर्नेछ।

सरकार लोकप्रिय हुन खोज्दैछ भने एउटा कुरा सम्झियोस्—जनतालाई व्यवसायीविरुद्ध उभ्याएर होइन, व्यवसायीलाई पनि राज्यप्रति भरोसा हुने वातावरण बनाएर मात्रै समृद्धिको बाटो खुल्छ।

देशलाई अहिले धरपकड होइन, विश्वास चाहिएको छ। लगानीलाई आतंक होइन, संरक्षण चाहिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई शत्रु होइन, साझेदारका रूपमा हेर्ने शासन चाहिएको छ।