वाइडबडी छानबिन : आयोगका पदाधिकारीले नियुक्तिपत्र समेत नपाई ४५ दिने म्याद सकियो

जनताको आँखामा छारो :

नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको ‘अनियमितता’ जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको म्याद शनिबार सकिएको छ । निर्धारित ४५ दिनको म्याद सकिँदासम्म सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई औपचारिक जानकारीको पत्रसमेत दिएको छैन ।

१९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य थिए ।

वाइडबडी खरिदमाथि छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको जानकारी मिडियामा आए पनि अहिलेसम्म औपचारिक जिम्मा नदिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘आयोग गठन भएको र मलाई जिम्मेवारी दिएको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म पाएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले शनिबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडीमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेसँगै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको ठहर उपसमितिले गरेको थियो ।

उपसमितिले १८ पुसमा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत नहुँदै सरकारले छुट्टै आयोग घोषणा गरेको थियो । भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको भनेर आलोचना पनि भएको थियो ।

निर्मला प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको समितिका संयोजकलाई वाइडबडी आयोगको सदस्य

पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरण छानबिन गर्न गठित अनुसन्धान समितिका संयोजक थिए । सो घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको थियो । तर, त्यहीवेला सरकारले उनलाई वाइडबडी प्रकरण जाँचबुझ गर्ने आयोगको सदस्य बनाइदियो ।

तर, उनले पनि औपचारिक जानकारी पाएका छैनन् । पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएपछि आफूले पहिल्यै अर्को जिम्मेवारी सम्हालेकाले नयाँ काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएको उनले बताए । ‘उतिवेलै मैले आयोगमा काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थिएँ,’ पाठकले भने, ‘त्यसैले मैले नियुक्ति नै लिएको छैन ।’

अख्तियारमा विस्तृत छानबिन चल्दै

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखाले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेसँगै अख्तियारले दुई सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

आयोग गठन संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार : राजन केसी सांसद, नेपाली कांग्रेस

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको छ । संसद्को सर्वोच्चता हुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि त्यही संसद्को मतले बन्नुभएको हो । समिति पनि संसद्को अंग हो । समितिले स्वतन्त्र निर्णय गरेको थियो । जहाज खरिद अनियमितताको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ । प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणित गर्नुभएको छ । एउटा संवैधानिक निकाय र मिनी–संसद्ले गरेको निर्णयमा प्रहार गरेर सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।

मिडियामा समाचार सुनेकै भरमा काम कसरी गरूँ ? गोविन्द पराजुली : प्रस्तावित अध्यक्ष, वाइडबडी जाँचबुझ आयोग

आयोग गठन भयो र मलाई अध्यक्ष बनाइयो भन्ने जानकारी मिडियाबाट मात्र पाएँ । त्यत्तिकै भरमा काम कसरी गरूँ ? सरकारबाट अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । फेरि म काम खोज्दै गएको पनि होइन, सरकारले तोकेको जिम्मेवारी हो । सरकारले जिम्मेवारी दिए पूरा गर्थेँ, तर औपचारिक जानकारी त हुनुपर्‍यो नि ! यस विषयमा सरकारको नीति के हो पनि मलाई थाहा छैन ।

सरकारले गठन गरेको आयोग नै गैरसंवैधानिक छ : भरत शाह, सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको हो । सरकारको निर्णय नै गलत छ । यो आयोग नै गैरसंवैधानिक छ । भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारले मात्र हेर्न मिल्छ, अरूले मिल्दैन । हिजो शाही आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको होइन ? गलत काम गरेपछि कसरी आयोगको काम अघि बढ्छ नयाँ पत्रिकाबाट ?