काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला जहाज अभाव, ऋणको चर्को ब्याज, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र कमजोर व्यवस्थापनको चक्रमा फसेको छ। निगमको अवस्था यति कमजोर बनेको छ कि वाइडबडी जहाज उडाउन आवश्यक जनशक्ति नै टिकाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको शुक्रबारको बैठकमा निगमका पाँच वाइडबडी क्याप्टेनले सेवासुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भए वाइडबडी उडान सञ्चालनमै समस्या आउने उनले बताएका छन्।
विदेशी वायुसेवा कम्पनीले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई तुलनात्मक रूपमा आकर्षक पारिश्रमिक र सुविधा दिइरहेका बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहकले दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसक्नु निगमको व्यवस्थापन र सरकार दुवैका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ। जहाज खरिद र सञ्चालनमा अर्बौं रुपैयाँको निर्णय गर्ने सरकार र निगमले उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको देखिन्छ।
समस्या पाइलटमा मात्रै सीमित छैन। निगमले वाइडबडीका इन्जिन मर्मतका लागि बोलाएको टेन्डरमा समेत बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधानका कारण बोलपत्रदाताले चासो नदेखाएको कालाखेतीले समितिमा बताएका छन्। यसले खरिद तथा मर्मत प्रक्रिया कति जटिल र सुस्त छ भन्ने देखाउँछ।
ऋणको ब्याजमै थिचिँदै निगम
निगममाथिको ऋणको भार अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा ब्याजदर साढे ९ देखि साढे १० प्रतिशतसम्म पुगेको कालाखेतीले बताएका छन्। बजारमा ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा निकै तल झरिसक्दा पनि निगमले महँगो ब्याज तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म ऋण पुनर्संरचना गर्न ऋणदाता तयार नहुँदा निगम थप दबाबमा परेको छ। कोभिडका कठिन वर्षमा समेत थपिएको ब्याजबाट मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भार परेको निगमको भनाइ छ। ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको कालाखेतीले बताएका छन्।
ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न कठिन भइरहँदा निगमसँग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीसमेत सीमित छ। ऋण र इक्विटीबीचको असन्तुलन बढ्दै गएको तथा विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि कालाखेतीले बताएका छन्।
जहाज थप्ने योजना कागजमै
निगमको संकटको अर्को कारण जहाजको अभाव हो। नेपालमा हवाई बजार विस्तार भइरहे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले ओगटिरहेका छन्। निगमको फ्लीट विस्तार नहुँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले आफ्नै बजारमा पर्याप्त हिस्सा लिन सकेको छैन।
कालाखेतीका अनुसार नेपालको हवाई बजार करिब १ खर्ब २० अर्बदेखि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको भए पनि निगमको कारोबार करिब १८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। फ्लीट विस्तार नहुँदा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले बजार लिइरहेको उनको भनाइ छ।
तर जहाज थप्ने विषयमा सरकारले वर्षौंदेखि अध्ययन, योजना र प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन। राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने कि सरकारी संरक्षणमै चलाइरहने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट नीति देखिँदैन।
दुई जहाज थन्किँदा करोडौंको क्षति
निगमको कमजोर तयारीको प्रत्यक्ष असर पछिल्लो समय यात्रुमाथि पनि परेको छ। निगमका दुवै वाइडबडी जहाज एकैपटक ग्राउन्डेड हुँदा दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएका थिए। जापानको नारिता र इटालीमा जहाज रोकिँदा यात्रुलाई वैकल्पिक वायुसेवामार्फत गन्तव्यमा पठाउनुपरेको थियो।
दुवै वाइडबडी तीन सातासम्म सञ्चालनमा नआउँदा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गुमेको र मर्मत तथा यात्रु व्यवस्थापन खर्चसमेत जोड्दा वित्तीय भार कम्तीमा ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान निगमको छ।
जहाज अभावकै कारण एउटा वाइडबडी मर्मतमा रहेका बेला अर्को जहाजमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका प्रभावित भएको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पर्याप्त वैकल्पिक जहाज नभएकाले यस्तो समस्या दोहोरिन सक्ने जोखिमसमेत छ।
सरकारको भूमिका फेरि प्रश्नमा
निगमको संकट नयाँ होइन। ऋण बढ्दै जाने, जहाज थन्किने, दक्ष जनशक्ति बाहिरिने र सुधारका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने क्रम लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
सरकारले कहिले जहाज थप्ने घोषणा गर्छ, कहिले निगम पुनर्संरचना गर्ने बताउँछ। तर कार्यान्वयनमा भने समस्या जस्ताको तस्तै छ। अहिले पाँच वाइडबडी क्याप्टेनले राजीनामा दिएको घटनाले निगमको संकट आर्थिक मात्र नभई सञ्चालन क्षमतामै पुगेको देखाएको छ।
निगमलाई ऋणको ब्याजबाट मुक्त गर्ने, जहाजको संख्या र प्राविधिक क्षमता बढाउने, दक्ष जनशक्ति टिकाउने तथा व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय नगरे राष्ट्रिय ध्वजावाहकको संकट अझ गहिरिँदै जाने जोखिम छ।
प्रतिक्रिया