काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका क्रममा ऋणीमाथि दुर्व्यवहार तथा बल प्रयोग गरेको पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’सँग सरकारले गरेको सहमतिको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उक्त परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहमतिको बुँदा नम्बर ८ मा ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गाली–बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने कार्य भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो उजुरी परे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
गृहको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियाबारे वित्तीय क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ। जानकारहरूले ऋणीको अधिकार संरक्षणसँगै बैंकिङ प्रणाली र निक्षेपकर्ताको हितलाई समेत सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा संस्थाको आफ्नै मात्र पुँजी होइन। सर्वसाधारणले बचत तथा मुद्दती खातामार्फत बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप नै बैंकको प्रमुख स्रोत हो। त्यही रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गरिन्छ। ऋणीबाट साँवा–ब्याज असुली गरेर बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुका साथै निक्षेप फिर्ता गर्ने दायित्व पूरा गर्छ।
कर्जा प्रवाहका क्रममा बैंक र ऋणीबीच ब्याजदर, किस्ता, भुक्तानी अवधि, धितोलगायतका विषयमा सम्झौता हुने गर्छ। ऋणीले उक्त सर्त स्वीकार गरेपछि मात्रै कर्जा सम्झौता हुने भएकाले कर्जा लिएपछि तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नु ऋणीको दायित्व भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
तर, कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब, धम्की, गालीगलौज वा दुर्व्यवहार गर्न भने नपाइने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा विवाद नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
यद्यपि, कर्जा असुलीको नियमित कानुनी प्रक्रियालाई समेत अवरोध पुग्ने गरी प्रशासनिक हस्तक्षेप भए त्यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा अर्थात् ‘नन–परफर्मिङ लोन’ बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थाको नाफामा पर्छ। नाफा घटेपछि बैंकको लगानी क्षमता कमजोर हुनुका साथै शेयरधनीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल र लाभांशमा समेत असर पर्न सक्छ।
त्यसको प्रभाव निक्षेपकर्तासम्म पुग्न सक्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। खराब कर्जा बढ्दै गए बैंकको आम्दानी प्रभावित हुने भएकाले निक्षेपको ब्याजदर तथा अन्य वित्तीय सेवामा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मुलुकका प्रमुख करदातामध्ये पर्ने भएकाले बैंकको नाफा घट्दा सरकारको आयकर आम्दानीमा समेत असर पर्न सक्छ।
यसकारण ऋणीलाई कर्जा तिर्न सहजीकरण गर्ने र ऋणीमाथि हुने गैरकानुनी व्यवहार रोक्ने विषयसँगै बैंकको कर्जा असुली अधिकार र निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षालाई पनि समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले पछिल्ला महिनामा लघुवित्तसहित वित्तीय क्षेत्र र कर्जा असुली प्रक्रियाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो। त्यसक्रममा सरकार र अभियानबीच पटक–पटक सहमति भएका थिए। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्र पनि त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको निरन्तरता भएको हो।
वित्तीय क्षेत्रका केही जानकारहरूले भने वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राजनीतिक दबाब हावी हुन नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ऋणीको संरक्षण आवश्यक भए पनि कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने वा बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
अहिले मुख्य प्रश्न भनेको ऋणीमाथि हुने गैरकानुनी व्यवहार रोक्दै निक्षेपकर्ता, बैंक, शेयरधनी र समग्र वित्तीय प्रणालीको हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने बनेको छ।
प्रतिक्रिया