कम्युनिस्ट सरकारको गतिविधि दिन प्रतिदिन अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भैरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् सांसद अभिषेकप्रताप शाहले प्रतिनिधि सभालाई सरकारी निकायसँग सिधै स्पष्टीकरण सोध्न व्यवस्था दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सांसद शाहले भनेका छन्, ‘यदि देशमा कानून व्यवस्था कायम राख्ने हो भने संघीय संसदलाई कुनै पनि सरकारी निकायलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिनुपर्छ ।’
सरकारी निकायले जनताका काम गर्न ढिलाइ गरेर हैरान बनाएका बेला कांग्रेसका युवा नेता शाहले यस्तो अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।
सांसद शाहको यो अवधारणाले सरकारी निकायमा खैलाबैला उत्पन्न गरेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले जनताका इच्छा, आकंक्षा र आवश्यक्ताहरू पूरा गर्न नसकेको भनेर आलोचन आइरहेका बेला कांग्रेसका युवा नेता शाहले अटेरी र गैरजिम्मेवार सरकारी निकायलाई संसदले सिधै स्पष्टीकरण सोध्ने गरेर नियम बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकारी विभागहरूसँग जानकारी लिने र निर्देशन व्यवस्था भएपनि त्यो लामो झन्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण अराजकता बढेको सांसद शाहको भनाइ छ ।
सांसद शाहले मुलुकमा कानूनी व्यवस्था र जनतालाई छिटो छरितोसँग सेवा दिनका लागि प्रतिनिधि सभालाई सरकारी निकायहरूसँग स्पष्टीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया