काठमाडौँ । प्रभु बैंककी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले आफ्नै छोराको नाममा कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीमार्फत बैंकबाट नियमविपरीत रकम लिएको कैफियत औंल्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत लिइएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुका साथै आगामी दिनमा पदीय मर्यादाविपरीत आर्थिक गतिविधि नगर्न सचेत गराएको छ।
राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमाथि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले सञ्चालनसँग जोडिएको ‘सरस्वती इभेन्ट्स प्रालि’लाई प्रभु बैंकबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम भुक्तानी भएको देखिएपछि नियामकले रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई नियमविपरीत लिएको सम्पूर्ण रकम तत्काल फिर्ता गर्न भनिएको छ ।
त्यससँगै राष्ट्र बैंकले उनलाई पदीय मर्यादाविपरीत आर्थिक अपचलनलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन सचेत गराएको छ ।
बैंकको सञ्चालक पदमा रहेकी व्यक्तिले आफू वा आफ्नो निकट सम्बन्ध भएका संस्थामार्फत बैंकको स्रोत उपयोग गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले यस्तो कारोबारलाई नियामकीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार लामिछाने सञ्चालक बनेपछि भने सरस्वती इभेन्ट्सको खातामा प्रभु बैंकबाट सिधै रकम जम्मा गरिएको देखिएको छैन । तर, प्रभु बैंककै चेकमार्फत अर्को बैंकमा रहेको सोही कम्पनीको खातामा रकम भुक्तानी गरिएको विवरण अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको छ ।
यता, प्रभु बैंकले भने नियामकसमक्ष लामिछानेसँग सम्बन्धित कम्पनीको बैंक खाताको विवरण अर्थात् बैंक स्टेटमेन्ट मात्र पेस गरेको स्रोतको भनाइ छ । बैंकबाट भएको भुक्तानीको प्रकृति, प्रयोजन र त्यसमा सञ्चालकको संलग्नतासहितका विषयमा थप प्रश्न उठेको स्रोतले जनाएको छ ।
लामिछानेले बैंकको सञ्चालक पदमा रहँदा आफ्नै परिवारसँग जोडिएको कम्पनीमार्फत बैंकबाट रकम लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि बैंककै एक सेयरधनीले छानबिनको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए ।
उजुरीमा सरस्वती इभेन्ट्स प्रालिमार्फत सञ्चालित ‘नेपालखोज डटकम’को विज्ञापन तथा व्यापार प्रवर्द्धनका नाममा प्रभु बैंकबाट ठूलो रकम भुक्तानी हुँदै आएको उल्लेख गरिएको थियो ।
उजुरीअनुसार लामिछाने बैंकको सञ्चालक बन्नुअघि र सञ्चालक बनेपछि समेत उक्त कम्पनीका नाममा बैंकबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम लिँदै आएकी थिइन् । बैंकको सञ्चालकजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर बैंककै साधन–स्रोतसँग जोडिएको कारोबार गर्नु स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हुन सक्ने भन्दै उजुरीकर्ताले छानबिन र कारबाहीको माग गरेका थिए ।
उजुरीमा लामिछानेले कम्पनी स्थापना भएदेखि नै बैंकबाट नियमित रूपमा रकम लिँदै आएको र विज्ञापन तथा व्यापार प्रवर्द्धनका नाममा मासिक ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी हुने गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानपछि नियमविपरीत लिइएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइनु र भविष्यमा पदीय मर्यादाविपरीत आर्थिक गतिविधि नगर्न सचेत गराइनुले बैंक सञ्चालकको निजी तथा पारिवारिक व्यावसायिक स्वार्थ र बैंकको स्रोतबीचको सम्बन्धमाथि नियामकले चासो देखाएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा वाफियामा कुनै पनि संचालकले तलब भत्ता बाहेकका सेवा सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर, प्रसस्त तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पावर र पहुँचका आडमा लामिछानेमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन।
उजुरी परेको १ वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न आलटाल गरेपछि बैंकका शेयरधनीहरु लामिछानेविरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयमा परेको उजुरी समेत राष्ट्र बैंक पुगेपछि मात्र उक्त उजुरीमाथि राष्ट्र बैंकले कारबाही अघि बढाएको हो। यधपि उनले नियमविपरीत रकम अशुल गरेको निष्कर्ष सहित फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले उनको पदीय हैसियत के हुने ? कस्तो किसिमको कारबाही हुने ? रकम फिर्ता गर्दैमा उन्मुक्ति दिन मिल्छ या मिल्दैन यस बारे भने केहि खुलाएको छैन।
जबकी बैंकको संचालक समिति सदस्यले बैंकबाट बैठक भत्ता बाहेक कुनैपनि सेवा सुविधा लिन नपाईने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने संचालकलाई संचालक समितिबाटै हटाईने स्पष्ट व्यवस्था वाफियाले गरेको छ।
प्रतिक्रिया