नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टुंगो लगाउन सकेन। कार्यदलका सदस्यसहित सचिवालयको बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै फागुन ९ का लागि बैठक डाकिएको छ।
एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुनुअघि दुबै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ६० र ४० को भागबण्डा गर्ने सहमति भएअनुसार केन्द्रमा भागबण्डा गरिएको थियो। प्रदेश कमिटी गठनमा पनि भागबण्डा भएको थियो। प्रदेश कमिटी गठनप्रति नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
अहिले पूर्व माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेकपाको तल्लो तहको संरचनामा ५० प्रतिशत पाउनु पर्ने अडानमा छन्। तर, पूर्व एमाले नेताहरु दाहालको सो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नहुने पक्षमा छन्। दाहाल ५० प्रतिशतको भागबण्डा तल्लो तहमा किन पनि खोजिरहेका छन् भने पार्टीको आगामी एकता महाधिवेशनमा उनी त्यसैका बलमा अध्यक्ष बन्नुछ। महाधिवेशनको भोट बैंक भनेकै तल्लो तहबाट आउने प्रतिनिधि हुन्।
अध्यक्ष दाहाल अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको पूर्व सहमति अनुसार अढाई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनेमा ढुक्क थिए। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका अभिब्यक्ति र सरकारमा बसेर गरेको एकलौटी निर्णयका कारण पूर्व सहमतिअनुसार आफूलाई सत्ता सुम्पनेमा दाहाल ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री पद नपाए पार्टीको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउन असम्भव हुने दाहालको बुझाइ छ। त्यसकारण सरकारको नेतत्व लिने र आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला महाधिवेशन गराएर पार्टीको नेतृत्व पनि आफ्नो हातमा ल्याउनका लागि नै उनले तल्लो तहमा आधा हिस्सा खोजेका हुन्।
अहिले नेकपाको सांगठनिक एकता टुंगो लाग्न नसक्नुको मुल कारण भनेकै नेकपाको नेतृत्व कसको पोल्टामा पार्ने भन्ने ‘रस्साकस्सी’ हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीमेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि निकटहरुको उत्तिकै दबाब छ भने माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पूर्व एमालेको अर्को खेमा कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पन दिन नहुने अडानमा छ।
हुन त नेपालको यस्तो अडानमा पूर्व एमालेका अधिकांश नेता सहमत छन्। तर, पूर्व माओवादी नेताहरु भने तल्लो तहमा ५० प्रतिशतको भागबण्डा पाएमा वामदेव गौतम लगायतका पूर्वमाले नेतासँग मिलेर अघि बढ्दा अध्यक्ष हात पार्न सकिनेमा ढुक्क छन्।
रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलभित्र विवाद भएपछि पार्टी एकतासम्बन्धी टुंगो लगाउन नसकेरप्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाइएको थियो। कार्यदलमा रहेका नेता नेपाल पक्षको अडान एक व्यक्ति एक पद हुुनुपर्ने छ भने ओली पक्ष त्यसमा सहमत छैन।
प्रतिक्रिया