समुन्द्रको स्वास्थ्यसँग हिमाल र नेपालको भविष्य जोडिएको छ : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि समुन्द्रको स्वास्थ्यसँग देशको हिमाल, जलवायु र समग्र भविष्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताएकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।

पारिस्थितिक प्रणाली कुनै भौगोलिक सीमाभित्र सीमित नरहने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हाम्रो देशमा समुन्द्र छैन, तर समुन्द्रसम्म पुग्ने नदीहरू हाम्रै हिमालका फेदबाट बगेका हुन्।

हाम्रा हिमालबाट सुरु भएको पानीको यात्रा समुन्द्रमै गएर टुङ्गिन्छ। समुन्द्र हाम्रो सीमाभित्र नभए पनि त्यसको स्वास्थ्यसँग हाम्रो हिमाल र समग्र वातावरणको भविष्य जोडिएको छ।

पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली भूगोलको सीमाभित्र मात्रै बाँधिँदैन भन्ने कुरा रसुवाको बाढीले पनि देखाइसकेको छ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएर पनि हामीले विपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।’

मन्त्री गौतमले समुन्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पार्दै नेपालले बीबिएनजे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

हिमाल संरक्षण विश्वकै चासोको विषय भएजस्तै समुन्द्रको संरक्षण र संवर्धन गर्नु नेपालको पनि उत्तिकै चासोको विषय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनको चक्रबारे प्रस्ट्याउँदै उनले भनिन्, ‘समुन्द्रले नेपालको जलवायु र मनसुनलाई प्रभावित पार्छ । समुन्द्रको तापक्रममा हुने फेरबदलले वर्षाको मात्रा र स्वरूप बदलिँदा नेपालमा अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र खडेरी निम्तिने गरेको छ।

हिमालबाट बगेको पानीसँगै नेपालमा उत्पन्न प्लास्टिक र रसायनसमेत नदीमार्फत समुन्द्र पुग्छ। अर्कोतर्फ विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले समुन्द्र तातिरहेको छ भने यता हाम्रा हिमनदी पग्लिने र हिमतालको जोखिम बढ्ने समस्या सिर्जना भएको छ ।’

बीबिएनजे महासन्धिले सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतहरू (एमजिआर), डिजिटल अनुक्रम जानकारी (डिएसआइ), क्षेत्र–आधारित व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले यसबाट नेपालले बहुपक्षीय फाइदा लिन सक्ने बताइन् ।

उनका अनुसार सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले सामुद्रिक वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतहरूको समतामूलक लाभ बाँडफाँटमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अधिकार पाउनेछ ।

साथै यसले नेपालको ‘माउन्टेन डिप्लोमेसी’ (पर्वतीय कूटनीति) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप मजबुत बनाउन नेटवर्किङको अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाललाई घाटा नभई दूरगामी फाइदा पुग्ने बताउँदै मन्त्री गौतमले थपिन्, ‘कन्फरेन्स अफ पार्टिजद्वारा स्थापित कोष तथा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट ट्रस्ट फन्डमार्फत नेपालले सहभागिता र कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ ।

सम्झौता अनुमोदनपश्चात् विश्वव्यापी वातावरण जोगाउन आफ्नो स्रोत–साधनअनुसार योगदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो, यसलाई घाटा नभनेर भविष्य सुरक्षित गर्न गरिएको योगदानका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

मन्त्री गौतमले हालसम्म नेपालमा पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ बाहेक समुन्द्रसम्बन्धी अन्य कानुनी प्रबन्ध नरहेकाले यो सम्झौताको अनुमोदनपछि जैविक विविधता संरक्षण, आनुवंशिक स्रोतको उपयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित नयाँ राष्ट्रिय कानुन निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारीसमेत दिइन् ।