गिरिजाले खोजेको बाटो, नारायण खड्काको संवाद र आजको कांग्रेसको संकट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस फेरि नेतृत्व र संगठनात्मक वैधताको विवादमा छ । दुई दशकअघि विभाजनपछि एकीकृत भएको कांग्रेस अहिले एउटै पार्टीभित्र दुई फरक राजनीतिक दाबीबीच उभिएको छ ।

२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस विभाजित भएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भएको थियो । पाँच वर्षपछि २०६४ असोज ९ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)बीच एकता भयो । त्यसबेला पार्टी संरचना समायोजनमा ६०–४० को शक्ति-सन्तुलन अपनाइएको थियो ।

त्यो एकताको राजनीतिक प्रक्रियामा तत्कालीन नेताहरूबीचको संवाद महत्वपूर्ण थियो । कांग्रेसभित्रको पुरानो प्रसंगअनुसार, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डा. नारायण खड्कालाई देउवासँग संवाद गरेर दूरी घटाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

खड्का र देउवा विद्यार्थी जीवनदेखिका परिचित थिए । यही सम्बन्धलाई राजनीतिक संवादको माध्यम बनाउँदै दुई पक्षबीच समझदारीको वातावरण निर्माण गर्न खड्काले भूमिका खेलेको कांग्रेसका पुराना नेताहरू तथा राजनीतिक वृत्तमा उल्लेख हुँदै आएको छ ।

अन्ततः दुई कांग्रेसबीच एकता भयो । तर एकताका बेला प्रयोग भएको ६०–४० को शक्ति-सन्तुलन पछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा भागबण्डाको अभ्यासका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारी, टिकट वितरण, मनोनयन र भ्रातृसंस्थासम्म शक्ति-सन्तुलनका आधारमा बाँडफाँट गर्ने अभ्यास बढेको कांग्रेसभित्रकै बहसमा उल्लेख हुँदै आएको छ ।

एकताको सूत्र फेरि विवादको केन्द्रमा

अहिले कांग्रेसभित्र त्यही ६०–४० को सूत्र फेरि चर्चामा आएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति आएपछि देउवा र शेखर कोइराला पक्षले पुरानो शक्ति-सन्तुलनअनुसार ६०–४० को आधारमा संगठनात्मक समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । संस्थापन पक्ष भने त्यस्तो भागबण्डाभन्दा सबै पक्षलाई समेट्ने नयाँ संरचनाको पक्षमा देखिएको छ ।

यसबीच निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । वैशाख ४ गते सर्वोच्चको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।

तर विवाद त्यहीं रोकिएन । देउवा पक्षले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्चले पनि पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

अहिलेको विवाद २०६४ भन्दा फरक

२०६४ सालमा कांग्रेस दुई अलग पार्टीका रूपमा विभाजित थियो । अहिले भने अवस्था फरक छ । कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई पार्टी बनेको छैन । विवाद एउटै पार्टीभित्रको नेतृत्व, महाधिवेशन प्रक्रिया, संगठनात्मक समायोजन र वैधानिकतासँग जोडिएको छ ।

यसैले अहिलेको कांग्रेस विवादलाई केवल ‘देउवा बनाम गगन’को संघर्षका रूपमा मात्र हेर्दा यसको संस्थागत पक्ष छुट्न सक्छ ।

सभापति गगन थापा नेतृत्वको पक्ष १५औँ महाधिवेशन निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाउने तयारीमा छ । कांग्रेसको आधिकारिक कार्यतालिकाअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने तय गरिएको छ ।

उता देउवा पक्षले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ । पछिल्ला दिनमा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका नेताहरू भने गगन नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने दिशामा अघि बढेका छन् ।

यसले कांग्रेसभित्रको शक्ति-सन्तुलन फेरिएको संकेत गरेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार देउवा निकट मानिएका दर्जनौँ नेता गगन पक्षमा समाहित भएका छन् ।

नारायण खड्काको प्रसंग किन महत्वपूर्ण ?

आजको कांग्रेस विवादमा दुई दशकअघिको नारायण खड्का–देउवा संवादको प्रसंग स्मरण हुनुको कारण यही हो—त्यतिबेला विवादको समाधान राजनीतिक संवादबाट खोजिएको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको दूरी घटाउन सम्बन्ध र संवादको राजनीतिक उपयोग गरिएको थियो । त्यसको परिणाम कांग्रेसका दुई धार एउटै पार्टीमा फर्किनु थियो ।

तर त्यसपछिको अभ्यासले अर्को प्रश्न जन्मायो—एकता कायम राख्न गरिएको शक्ति-सन्तुलनलाई सधैंको भागबण्डाको आधार बनाउने कि समयअनुसार नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने ?

२०६४ को ६०–४० को अभ्यास अहिले कांग्रेसभित्रै पुनः बहसको विषय बनेको छ । देउवा र कोइराला पक्षले त्यसलाई समायोजनको आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने थापा पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने संकेत गरेको छ ।

कांग्रेसको अगाडि दुई चुनौती

कांग्रेसको अहिलेको विवादमा दुईवटा विषय एकसाथ जोडिएका छन् ।

पहिलो, महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने प्रश्न ।

दोस्रो, महाधिवेशनपछि संगठनमा फरक धारका नेताहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न ।

यीमध्ये पहिलो प्रश्न कानुनी र संगठनात्मक प्रक्रियासँग जोडिएको छ भने दोस्रो प्रश्न राजनीतिक सहमतिको विषय हो ।

गगन नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा देउवा पक्ष त्यसमा सहभागी हुन्छ वा अलग राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषयले कांग्रेसको आगामी संगठनात्मक स्वरूपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले भने विवाद समाधानका लागि संवाद र सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

गिरिजाको त्यो पाठ

२०६४ सालको एकताले कांग्रेसलाई एउटा राजनीतिक पाठ दिएको थियो—विभाजनपछि पनि संवादको बाटो खुला राख्दा पार्टी पुनः एक ठाउँमा आउन सक्छ ।

तर त्यही एकताका क्रममा बनेको ६०–४० को शक्ति-सन्तुलन पछि पार्टीभित्रको भागबण्डाको अभ्यासमा रूपान्तरण भयो । अहिले त्यही सूत्र कांग्रेसको नयाँ विवादको केन्द्रमा देखिएको छ ।

त्यसैले आज कांग्रेसका लागि प्रश्न केवल ‘६० प्रतिशत कसको र ४० प्रतिशत कसको ?’ भन्ने होइन ।

प्रश्न यो पनि हो—दुई दशकअघि एकता गराउन प्रयोग भएको शक्ति-सन्तुलनलाई फेरि दोहोर्‍याउने कि नयाँ राजनीतिक सहमतिको आधार तयार गर्ने ?

२०६४ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई बाहिर राखेर कांग्रेस पूर्ण नहुने निष्कर्षमा संवादको बाटो रोजेका थिए । अहिलेको कांग्रेससामु पनि फरक धारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ ।

अन्तर यति हो—त्यतिबेला दुई कांग्रेसबीच एकता गर्नुपर्ने थियो, अहिले एउटै कांग्रेसभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले दुई दशकअघिको नारायण खड्का–देउवा संवाद आज केवल इतिहासको प्रसंग होइन, कांग्रेसको वर्तमान संकटमा फेरि चर्चामा आएको राजनीतिक सन्दर्भ बनेको छ ।