Logo

प्रमुख समाचार

सर्वोच्चको आदेशले काठमाडौं महानगरका विद्यासुन्दर शाक्यलाई झट्का



सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको छुट्टै भवन संहिता लागू गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लागू गरेको राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रतिकुल हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट्टै कानून बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कारणसहित १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई बिहीवार आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले संघीय सरकारले बनाएको कानून प्रतिकुल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवन संहिता बनाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।महानगरपालिकाले लागू गरेको भवन संहित उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले थप सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेशवारे निर्णय गर्ने ठहर गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी छलफलका लागि बोलाएको छ ।
२०७२ सालको बिनाशकारी भूकम्पपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणमा कडाई गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिता जारी गरेको थियो ।

उक्त संहिताको प्रतिकुल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवन संहिता लागू गरेको थियो । महानगरपालिकाले लागू गरेको भवन संहितालाई आधार मान्दै पछिल्लो समय राजधानीमा अग्लो खाले व्यापारिक भवन तथा टावरहरू बन्दै गइरहेका छन् ।

महानगरपालिकाको भवन संहिताकै कारण काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण संरचना बन्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्रािधकरणले त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।

तत्कालीन एमालेबाट काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य मेयरमा विजयी भएपछि विभिन्न खालका बखेडा झिक्दै आएका छन् ।शाक्यको कार्यशैलीको महानगरपालिकका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू समेत असन्तुष्ट रहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले राहत दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : फाल्गुन ९, २०७५ बिहीबार  ३ : ०५ बजे