सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने हिसाबले नराखिएको बताएका छन् ।
विधेयकमा विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सन्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताए । उनले ठूलो धनराशी बाहिरिएकाले सामाजिक सन्जाललाई दर्ताको दायरामा ल्याउन खोजिएको उल्लेख गर्दा यसो गर्दा व्यक्तिगत रुपमा चलाउनेहरुले दर्ता गर्नुपर्छ भन्न नखोजिएको बताए ।
‘मर्यादाको पनि निश्चित सीमा हुन्छ, त्यसलाई नाघ्न मिल्दैन, त्यसैले सामाजिक मूल्यसहितको सामाजिक मूल्यसहितको सामाजिक सन्जाललाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सन्जाललाई नियमन गर्ने विषयलाई दुई तिहाईको दम्भ र अधिनायकसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए ।
‘मानिसहरु आत्महत्या गर्नेसम्मको विन्दुमा पुगेका कयौं घटना छन्, जथाभावी लेखिदिने, रिभेन्ज पोर्नोग्राफीसमेत गर्ने घटना भएका छन्, यस्तो अवस्थामा सामाजिक सन्जाललाई दर्ताको दायरामा ल्याउँदा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कही पनि खण्डित, संकुचित गर्दैन,’ उनले भने ।
साइबर सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि भएको उल्लेख गर्दै अश्लील सामग्रीको प्रबद्र्धनमा रोक लगाउन खोज्दा अधिनायकवाद र दुईतिहाई दम्भ भनिएको भन्दै उनले ‘कस्तो समाजको कल्पना गर्न खोजिएको हो’ भने ।
उनले अष्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुक, रुस, भियतनामलगायतका दर्जनौं मुलुकमा सामाजिक सन्जाल दर्ता अनिवार्य भएको पनि उदाहण दिए । यसैबीच, शुक्रबारको संसद बैठकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया