चार वटै राष्ट्रिय दल दलदलमा, देश र जनताको चिन्ता कसले लिने ?

नेपालका राजनीतिक दलहरु न जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सके, न देशप्रति । दलका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिदै गएको छ । जसका कारण सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको किचलो पनि उस्तै छ । कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि फितलो बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र पनि नेताहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी नै छ ।

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधीसभाको चुनावले पाँचवटा दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा उभ्यायो । तत्कालिन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी राष्ट्रिय दल बने । यि दुवै दलबीच एकता भएर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए । यि चारवटै दलभित्र अहिले आन्तरिक विवाद छ ।

सत्तारुढ नेकपाको सांगठनिक एकता हुन नसक्दा नेताहरुको मत विभाजित हुँदै आएको छ । गुटगत राजनीतिको सिकार बनेको नेकपाभित्र मुख्य लडाई अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छ । यद्यपी दुवै अध्यक्षले सतही रुपमा आफूहरुबीच विवाद नभएको देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त आफ्नो असन्तुष्टी सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेतृत्वको कामप्रति झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले पनि समर्थन गरेका छैनन् । पार्टीभित्रको विवादले सरकारमा असर परेको छ ।

५ वर्षका लागि बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकार पार्टीभित्रको विवादले प्रभावित भएको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने भनिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक विवादमै रुमल्लिएको छ । यसको पुष्टी सोमबारकै घटनाले पनि पुष्टी गर्छ ।

अनुशासन र निर्वाचन समिति सहमतिका आधारमा गठनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्ष सोमबारको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अनुपस्थित भए । कांग्रेसभित्र विधान र नेविसंघको महाधिवेशको मुद्धा पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारमै सहभागि दल संघीय समाजवादी फोरम पनि आन्तरिक रुपमा विवादरहित छैन । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसँग संविधान संशोधनलगायतका माग राखेर उपप्रधान तथा स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री बने ।

उनी मन्त्री बनेपनि सरकारले फोरमको माग पूरा गरेको छैन । केही नेताहरुले अध्यक्ष यादवले आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गरेको भन्दै आन्तरिक रुपमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र पनि विवाद छ । विशेष गरी यो दलभित्रका नेताहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि कायम राख्ने भन्नेमा मत विभाजित छ । दलहरुको यो विवादले जनता नै अन्यौलमा छन् ।

न विकास निर्माणले गति लिन सकेको छ न जनता ढुक्क हुन सकेका छन् । दल र नेताहरुको स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिले देश नै अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनेको छ । तर दलहरुले आफ्नो छवी सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।