Logo

पत्रपत्रिका

हुण्डी कारोबार र कीर्ते धन्दामा कन्सलटेन्सी संचालकहरु



शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अस्ट्रेलियामा दर्ता नै नभएको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा विद्यार्थी पठाउन सिफारिस गर्ने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक र मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि छानविन गरिरहेको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

एआईबीटी कलेज बन्द भएपछि झण्डै एक हजार दुई सय जना नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेकोबारे छानबिन गर्न गठित सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको समितिले कन्सल्टेन्सीहरुबाट कागजात झिकाउनेदेखि भिसा पेपर र बिद्यार्थीहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत मगाएको छ ।

विद्यार्थीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएपछि एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको सहयोगमा ‘अफर लेटर’ बुझाउने गरेका छन् । अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन संलग्न मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् ।

त्यतिबेला कलेजले नर्सिङ विषयको पठनपाठन गराउन अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी पठाउन सिफारिस गरेका थिए । जुन सरासर गलत र ठगी थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले पनि नो अब्जेक्सन लेटर दिएर अर्को बद्मासी ग(यो ।

नो अब्जेक्सन लेटर शाखाका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव बालकृष्ण चापागाईं र अधिकृत तारा निरौलालाई मन्त्रालय तानेर कारबाही प्रक्रिया थालिएको छ । छानविन समिति स्रोतका अनुसार निरौला र चापागाईंको पछाडि कन्सलटेन्सीका ठूलो गिरोह संलग्न रहेको हुँदा उनीहरुलाई कारबाही गर्न त्यति सहज छैन ।

दर्ता नभएको एआईबीटी कलेजले सिंगापुरमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएका उनीहरूले कलेजको खर्चमा सिंगापुर भ्रमण गरी नो अब्जेक्सन लेटर दिएका थिए ।

सिटिईभीटीद्धारा सञ्चालित प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९टिआइटिआइ० ले काउन्सिलिङको टे«निङ दिएर प्रमाणपत्र दिएपछि मात्र कन्सलटेन्सीहरुले परामर्श दिन पाउने नियम बनाइएको छ ।

तर, यसरी मन्त्रालयबाटै काउन्सिलरको प्रमाणपत्र पाएर विद्यार्थी पठाउने अनुमती पाएका १४८ वटा कन्सलटेन्सीहरु एआईबीटीको ठगीमा संलग्न देखिएका छन् ।

यो प्रकरणमा एकातिर मन्त्रालयले राम्रो भनेर प्रमाणपत्र दिने र अर्कोतिर नक्कली कलेजमा विद्यार्थी पठाउने कन्सलटेन्सीहरु मात्र दोषी देखिंदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयकै केही विचौलियाहरुमाथि कारबाही नगर्ने हो भने यस्ता प्रकरण फेरि पनि दोहोरिने निश्चित छ ।

स्रोतका अनुसार तत्कालिन सहसचिव सहसचिव हरी लम्साल, उपसचिव नन्दलाल पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयको प्रमाणिकरण शाखाका तत्कालिन प्रमुख सूर्यप्रसाद गौतम, अधिकृत तारानाथ निरौलाले कन्सलटेन्सीहरुसँग साँठगाँठ गरी अवैध रुपमा कमाउ धन्दा गर्दै आएका थिए । गौतम अहिले महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा छन् ।

त्यसो त निरौला र पौडेलले मन्त्रालयमा दर्ता हुन आउने कन्सलटेन्सीहरुलाई विभिन्न वहानामा अल्झाउने, भित्रै भित्रै पैसाको अफर गर्ने र डकुमेन्ट नै नपुगेका कन्सलटेन्सीहरुको फाइल सदर गरी आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै २०७२ चैत ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो । त्यसलगत्तै अख्तियारले उनीहरुलाई कारबाही स्वरुप सचेत गराएको थियो ।

यता, इक्यान, आईरिन र फेकनको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरु नै मन्त्रालयका केही कर्मचारीसँग मिलेर सिन्डिकेट लाद्दै आइरहेका छन् । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले शिक्षा मन्त्रालयलाई यसअघि नै शैक्षिक संस्थाको पूर्ण जानकारी लिएर मात्र विद्यार्थी पठाउन सचेत गराएको भए पनि मन्त्रालयका निरौलाजस्ता बद्ननाम पात्रहरुका कारण देशकै बद्नाम भएको छ ।

निरौलाको गिरोहले कतिपय कन्सल्टेन्सीका उजुरीलाई तामेलीमा राखेर अबैध रुकम असुल्दै आएको थियो । अस्ट्रेलियास्थित विभिन्न युनिभर्सिटी र कलेजमा नेपाली कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको लगानी रहेको छ ।

अबैध रुपमा नेपाली पैसा बिदेश पठाउने कार्यमा समेत निरौलाको सँलग्नता रहेको बुझिएको छ । शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने नाममा अवैध तरिकाबाट मानव तस्करी, नक्कली कागजपत्रका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी बनाउने तथा हुण्डीको कारोबार र कीर्ते धन्दा सञ्चालन गर्दै आएका ठूला कन्सलटेन्सीहरुसँग निरौलाको ठूलो साँठगाँठ रहेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १६, २०७५ बिहीबार  २ : ५६ बजे