पराजयको समीक्षा कि आलोचकलाई कारबाही? एमालेमा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न

विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी, अपानि–३ मार्फत फरक मतमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि

काठमाडौं । चुनावी पराजयपछि नेतृत्वको समीक्षा र संगठन पुनर्गठनको बहस चल्नुपर्ने नेकपा एमालेभित्र अहिले अनुशासन र कारबाहीको विषय चर्चामा छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने र पार्टी पुनर्गठनको माग गर्नेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिइएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएपछि एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे बहस थप चर्किएको छ। एकातिर नेतृत्व परिवर्तन र संगठन सुधारको माग उठिरहेको छ भने अर्कातिर पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन–३ (अपानि–३) ले नेतृत्वको आलोचना र गुटबन्दीविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।

यसले एमालेभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—चुनावी पराजयको समीक्षा गरेर नेतृत्व सुधार्ने बाटो रोजिएको हो कि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने आवाज नियन्त्रण गर्ने?

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले बेहोरेको पराजयपछि पार्टीको नीति, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका थिए। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूले पार्टीको अवस्था सुधार्न पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बहसमा जोड दिएका थिए। ईश्वर पोखरेल काठमाडौं–५ र शंकर पोखरेल दाङ–२ बाट पराजित भएका थिए।

निर्वाचन परिणामले पार्टीको जनाधार, नेतृत्वको स्वीकार्यता र संगठनात्मक अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। तर नेतृत्वको जिम्मेवारी र चुनावी हारका कारणबारे खुला बहस हुनुपर्ने समयमा आलोचनामाथि कारबाहीको चेतावनी दिइएको विषयले आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठाएको छ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन। चुनावमा पराजय भएपछि नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गर्नु र कार्यकर्ताले विकल्पको बहस गर्नु राजनीतिक प्रक्रियाकै हिस्सा हो। असहमति राख्ने र पार्टी विभाजन गर्ने गतिविधिबीच भेद गर्न नसकिए अनुशासनको व्यवस्था नै फरक मत नियन्त्रण गर्ने माध्यम बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

विद्यालाई दोस्रो वरीयता, शक्ति सन्तुलनको नयाँ समीकरण

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा राख्दै वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णयले एमालेको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा नयाँ बहस जन्माएको छ। करिब ११ वर्षपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारीलाई केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकमा सहभागी हुने जिम्मेवारी दिइएको छ। उनको भूमिकासम्बन्धी निर्णय आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने पार्टीको भनाइ छ।

तर भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनसँगै उनको भूमिकाबारे प्रश्न पनि उठेका छन्। उनले पार्टीभित्र पुनर्गठन, सहमति र फरक मतको सम्मानका लागि भूमिका खेल्छिन् वा विद्यमान नेतृत्व संरचनाभित्रै सीमित रहन्छिन् भन्ने कुरा आगामी गतिविधिले देखाउनेछ।

भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयले ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने सम्भावना पनि छ। अर्कोतर्फ, नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्किएका बेला उनलाई उच्च वरीयतामा राखिनुलाई शक्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीतिका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। यद्यपि, यस निर्णयको उद्देश्य ओलीको नेतृत्व सुरक्षित गर्नु नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार छैन।

एमालेको विधानमा वरिष्ठ नेताको पदको स्पष्ट व्यवस्था नभएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको अवस्थामा नयाँ जिम्मेवारी सिर्जना गर्ने निर्णयले विधान, केन्द्रीय कमिटीको अधिकार र महाधिवेशनको सर्वोच्चताबारे बहस निम्त्याएको छ।

भण्डारीको राजनीतिक प्रभावलाई संस्थागत सुधार र आन्तरिक संवादका लागि प्रयोग गरिन्छ कि नेतृत्वको आलोचनाबाट उत्पन्न दबाब व्यवस्थापन गर्न मात्र सीमित राखिन्छ भन्ने प्रश्न अब एमालेको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहनेछ।

अपानि–३ : अनुशासनको सीमा कहाँसम्म?

एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन–३ मा पार्टीका नीति, निर्णय र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना वा विरोध गर्ने तथा गुटबन्दी र अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न हुनेमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख भएको बताइएको छ। केन्द्रीय अनुशासन आयोग र संगठन विभागको भूमिकासमेत यस सन्दर्भमा चर्चामा आएको छ।

पार्टी अनुशासन कायम गर्नु कुनै पनि राजनीतिक संगठनका लागि आवश्यक हुन्छ। संस्थागत निर्णयविपरीत गतिविधि गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संगठनलाई विभाजित गर्ने वा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि हो।

तर नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, चुनावी पराजयको समीक्षा माग्नु र नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव राख्नु आफैँमा अनुशासनहीनता हो कि होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। आलोचना र गुटबन्दीलाई एउटै अर्थमा बुझियो भने पार्टीभित्र वैचारिक बहसको ठाउँ साँघुरिन सक्छ।

उपमहासचिव योगेश भट्टराईले समेत नयाँ निर्देशनका अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। यसले विवादलाई केही असन्तुष्ट नेता र अध्यक्षबीचको टकरावमा मात्र सीमित नराखी फरक मतको स्थान र नेतृत्वको जवाफदेहितासँग जोडेको छ।

पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु र नेतृत्वको हरेक निर्णयलाई प्रश्नविहीन रूपमा स्वीकार गर्नु फरक कुरा हुन्। पहिलो संस्थागत अनुशासनसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रोले नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। एमालेले यी दुईबीचको सीमा कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने कुराले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवस्था देखाउनेछ।

कार्यकर्ताको असन्तुष्टि दबाएर चुनाव जितिएला?

एमालेका लागि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबाट पार्टीले के सिक्यो र त्यसअनुसार संगठनमा कस्तो सुधार गर्‍यो भन्ने कुरा आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रभाव, संगठनको सक्रियता, जनतासँगको सम्बन्ध र पार्टीको राजनीतिक छविले भूमिका खेल्छन्। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वसँग असन्तुष्ट कार्यकर्ताको आवाजलाई कारबाहीको चेतावनीबाट मात्र सम्बोधन गर्न खोज्दा संगठनभित्रको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

निर्वाचनमा संगठन परिचालन गर्न कार्यकर्ताको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। सक्रियता कायम राख्न नेतृत्वप्रति विश्वास र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको अनुभूति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीभित्र प्रश्न उठाउने ठाउँ साँघुरिँदा कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधार गर्ने अवसरसमेत खुम्चिन सक्छ।

ओलीको नेतृत्वले पराजयपछि उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, भण्डारीले पार्टीभित्र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छिन् र अपानि–३ को कार्यान्वयनमा आलोचना तथा अनुशासनबीचको सीमा कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने विषयले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा प्रभावित गर्नेछ।

नेतृत्वको परीक्षा आलोचना सुन्न सक्नुमा

एमालेभित्रको विवादको समाधान नेतृत्वलाई असीमित अधिकार दिनु वा अनुशासनका सबै व्यवस्था अस्वीकार गर्नुमा छैन। समाधान विधिसम्मत छलफल, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्वको जवाफदेहिता र फरक मतको सम्मानमा निर्भर गर्छ।

विद्यादेवी भण्डारीको वरिष्ठ नेताका रूपमा पुनरागमन पार्टी पुनर्गठन र आन्तरिक संवादको अवसर बन्न सक्छ। त्यसका लागि उनको जिम्मेवारीलाई संगठनात्मक सुधारसँग जोड्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ओलीले पनि नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई कारबाहीको विषयभन्दा सुधारको अवसरका रूपमा लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

एकातिर वरिष्ठ नेताको पदमार्फत शक्ति सन्तुलन मिलाउने र अर्कोतिर नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिने अभ्यास अघि बढेमा पार्टी पुनर्गठनको उद्देश्य र प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छन्।

पार्टीभित्र आलोचना बन्द हुँदैमा असन्तुष्टि समाप्त हुँदैन। प्रश्न रोकिँदैमा कमजोरी हट्दैन र नेतृत्वको प्रशंसा सुनिँदैमा जनताको विश्वास फर्किँदैन।

एमालेका लागि अहिलेको चुनौती नेतृत्वको आलोचना रोक्नु होइन, आलोचनाबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु हो। पार्टी व्यक्ति वा पदको सुविधाअनुसार होइन, विधि र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाअनुसार चल्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै पराजयपछिको समीक्षाको सार हुनेछ।