पोखरा । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणबिना राज्य बलियो हुन नसक्ने बताएका छन्।
पोखराका अगुवा पर्यटन व्यवसायीसँग सोमबार भएको भेटमा उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
“विप्रेषण यति आयो भनेर बसेर मात्र हुँदैन, हामीले हाम्रै निजी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न अहिलेको सरकारसँग हुटहुटी छ।”
आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले यसको विकासमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
पर्यटनसम्बन्धी विधेयक अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले कानुन निर्माणका क्रममा पर्यटन व्यवसायीलगायत सरोकारवाला पक्षका सुझाव र चासोलाई समेटिने बताए। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“कुनै पनि कानुन निर्माण हुँदा पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूले पनि चासो लिनुहोस्। आवश्यकताका आधारमा कानुनलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “सरोकार भएका पक्षलाई जानकारी नदिई र छलफल नगरी कुनै पनि कानुन बन्नुहुँदैन।”
सरकारले पोखरा, चितवन र बर्दियालगायतका क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए।
भेटका क्रममा पोखरा पर्यटन परिषद्ले दिगो पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित १० बुँदे माग समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्र सभामुख अर्याललाई बुझाएको थियो।
परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले हस्तान्तरण गरेको पत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालै सुरु भएको दुबई–पोखरा–दुबई उडानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ। साथै, नेपाल वायुसेवा निगममार्फत पोखराबाटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
परिषद्ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने यात्रुका लागि श्रम स्वीकृति र भिसा प्रक्रियालगायतका सेवा पोखराबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, लेकसाइडका होटल तथा व्यावसायिक भवनको सम्पन्नता र अभिलेखीकरणमा लाग्ने करमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको छ।
रत्नमन्दिरलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि खुला गर्नुपर्ने र फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने मागसमेत परिषद्ले राखेको छ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख अर्यालले पर्यटन व्यवसायीले उठाएका जायज माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया