काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने तथा खरिदका सर्त उल्लङ्घन गर्ने ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कार्यालयले ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा लामो तीन वर्षका लागि दुई कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोकको सिफारिसमा युवराज डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको निलगिरी निर्माण सेवा प्रालि (काठमाडौँ) र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुलरियाको सिफारिसमा राजनकुमार पोखरेल मुख्य व्यक्ति रहेको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वर्क्स प्रालि (बुटवल) तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका हुन्।
त्यस्तै, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनकै सिफारिसमा गौरीलाल डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको हरिहरि–शर्मिला जेभी (घोराही, दाङ) दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। उक्त संयुक्त उपक्रममा हरिहरि निर्माण सेवा र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा आबद्ध छन्।
यसैगरी, सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा कविन्द्र अधिकारी मुख्य व्यक्ति रहेको विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र देवेन्द्रजंग कुँवर मुख्य व्यक्ति रहेको अनुपमा निर्माण सेवा (दुवै गोरखा) तथा सामाजिक विकास कार्यालय, धुलिखेलको सिफारिसमा शर्वेश आचार्य मुख्य व्यक्ति रहेको सौरभ कन्स्ट्रक्सन (इटहरी) एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएका यी कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया