न्यायिक सुधारको माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपालको न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रवादी अभियन्ता रामनाथ सिंहले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल मार्फत प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासमक्ष १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सिंहले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै तयार पारेको ज्ञापनपत्रमा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, खुला इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) को व्यवस्था गर्न, अदालत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा न्यायाधीश र न्यायिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरू १५ दिनभित्र अक्षरशः कार्यान्वयन नभए आगामी मंसिर १ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतसहित खुला इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दामा सम्बन्धित पक्षले माग गरेमा प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अदालतसँग आवश्यक उपकरण तथा प्रविधि उपलब्ध नभए सम्बन्धित पक्षले आफ्नै व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्यक्षदर्शी र वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएका फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीले माग गरेअनुसार पोलिग्राफ, नार्को र ब्रेन म्यापिङ परीक्षण गराउनुपर्ने तथा परीक्षणबाट निर्दोष देखिएमा रिहा गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

फरेन्सिकलगायत वैज्ञानिक परीक्षणलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा उचित महत्व दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले अदालत सुधारका सम्बन्धमा दिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि ज्ञापनपत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

सिंहले न्यायाधीशबाट हुने फैसला थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गर्दै मुद्दाका पक्ष–विपक्षले प्रस्तुत गरेका प्रत्येक मुख्य जिकिरको फैसलामा स्पष्ट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । इजलासले कुनै जिकिर स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुको आधार र कारणसमेत फैसलामा विस्तृत रूपमा खुलाउनुपर्ने उनको माग छ ।

त्यसैगरी, न्याय परिषद्को संरचना तथा कार्यशैलीमा सुधार गरी न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पीडित र उजुरीकर्तालाई वैकल्पिक उपचारको बाटो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रका अन्य मागमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवा–युवतीबीचको सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दाका रूपमा व्याख्या गरी कारबाही गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, कैदकट्टासम्बन्धी कानुनी सुविधा कार्यान्वयन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा बिगो निर्धारणका स्पष्ट मापदण्ड निर्माण तथा अनुसन्धानका क्रममा हुने स्वेच्छाचारिता र मोलमोलाइ नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय समावेश छन् ।

त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयले अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गरी प्रत्येक छ महिनामा संघीय संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार १५ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने र मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

एउटै प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका संयुक्त तथा पूर्ण इजलासबाट स्थापित नजिरको एकरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कारागारमा कैदीबन्दीमाथि हुने दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न नियमित अनुगमन, निरीक्षण र कैदीबन्दीसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि तत्काल अनुगमन टोली गठन गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा न्यायिक क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति, विसङ्गति र बेथिति अन्त्य गरी नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्रका ज्ञापनकर्ता सिंहले मागहरू निर्धारित समयभित्र सम्बोधन नभए मंसिर १ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने जनाएका छन् ।