प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अध्यादेश ल्याउन खोजेको महासंघको आरोप, राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोज्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको महासंघको ठहर छ।

महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा अचानक अध्यादेशको बाटो रोज्नुले कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिल आफैंले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने र प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ।

त्यस्तै, सरकारी सुविधा तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने प्रावधानले आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणमार्फत स्वतन्त्र पत्रकारितालाई दबाउने सरकारी मनसाय देखिएको महासंघको आरोप छ।

सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता र इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई एउटै आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले नयाँ सञ्चार माध्यमलाई समेत सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने जोखिम बढाएको महासंघको भनाइ छ।

यस्ता प्रावधान संविधान र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको उसको ठहर छ। महासंघले प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ।

साथै, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, सहभागिता र सहमति कायम गरेर मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले स्वनियमनमा आधारित पत्रकारितालाई सरकारी नियन्त्रणतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उल्लेख छ।