तीन दशक राष्ट्र बैंकमा बिताएका डा. राजन विक्रम थापाको काँधमा बीमा क्षेत्र सुधार्ने जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. राजन विक्रम थापा नियुक्त भएका छन्। झन्डै तीन दशक केन्द्रीय बैंकमा बिताएका थापाको काँधमा अब बीमा क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र नियामकीय व्यवस्थालाई सुधार्ने जिम्मेवारी आएको छ।

नेपाली बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासनको प्रभाव विषयमा विद्यावारिधि गरेका थापाका लागि बीमा क्षेत्रको नेतृत्व नयाँ भए पनि नियमन, सुपरिवेक्षण र जोखिम व्यवस्थापन नौलो विषय होइन। तर बैंकिङ क्षेत्रको अनुभवलाई बीमा क्षेत्रमा व्यवहारमा उतार्नु र बीमा कम्पनीहरूलाई नियामकीय अनुशासनमा राख्नु उनका लागि मुख्य परीक्षा हुनेछ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थापालाई चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरिएको छ।

प्राधिकरणले एक वर्षभन्दा लामो समयपछि पूर्ण कार्यकालका लागि कार्यकारी अध्यक्ष पाएको हो। तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा योग्यता सम्बन्धी विवादका कारण २०८२ भदौ २ गते पदबाट बर्खास्त भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन अवस्थामा थियो। त्यसयता विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरूले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते तत्कालीन एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले नियुक्त गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकमा तीन दशकको अनुभव

नवनियुक्त अध्यक्ष थापा नेपाल राष्ट्र बैंकमा करिब तीन दशक काम गरेका अनुभवी केन्द्रीय बैंकिङ पेशाकर्मी हुन्। अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघिसम्म उनी राष्ट्र बैंकको कर्पोरेट योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए।

उनले बैंकिङ नियमन तथा सुपरिवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, कर्पोरेट योजना, नीति कार्यान्वयन र संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यसअघि गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति तथा लगानी समितिमा रहेर उनले बोर्डस्तरको कामकारबाही र संस्थागत सुशासनको अनुभवसमेत हासिल गरेका छन्।

उच्च शैक्षिक योग्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा एमफिल, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, एमबीए र कानुनमा स्नातक (एलएलबी) गरेका छन्। उनले भारतको सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) हासिल गरेका हुन्।

वित्तीय स्थिरता, बेसल फ्रेमवर्क, बैंकिङ नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, जापान र दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा आयोजित तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा उनले सहभागिता जनाएका छन्। बैंकिङ तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी पुस्तक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा उनका अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित छन्।

बीमा क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा

बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका थापाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु हो। पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको भूमिका, लगानीको गुणस्तर, वित्तीय पारदर्शिता, दाबी भुक्तानी, जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय निर्देशनको पालना प्रमुख चासोका विषय बन्दै आएका छन्।

बीमा कम्पनीहरूको संख्या र कारोबार विस्तार हुँदै गए पनि त्यसअनुसार नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ। कतिपय कम्पनीमा सञ्चालक र व्यवस्थापनको स्वार्थ बाझिने, लगानीमा जोखिम बढ्ने तथा बीमितको हितभन्दा संस्थागत स्वार्थ हाबी हुने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा लामो समय नियमन र सुपरिवेक्षणको अनुभव हासिल गरेका थापाबाट बीमा क्षेत्रमा पनि कडा नियामकीय अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, लगानीको जोखिम, सोल्भेन्सी, दाबी भुक्तानी र सञ्चालकहरूको जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, बीमितको रकम सुरक्षित राख्ने, बीमाप्रतिको जनविश्वास बढाउने र नियामक संस्थालाई राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने चुनौती पनि उनीसामु छ।

राष्ट्र बैंकमा हासिल गरेको अनुभवले मात्रै बीमा क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने छैनन्। त्यसका लागि प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता बढाउने, नियमनमा निष्पक्षता देखाउने र नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक हुनेछ।

अब थापाको वास्तविक परीक्षा नियुक्तिपछि उनले गर्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनबाट देखिनेछ। बीमा क्षेत्रले लामो समयदेखि खोजिरहेको प्रभावकारी नियमन, सुशासन र बीमितको हित संरक्षणलाई उनले व्यवहारमा कति उतार्न सक्छन् भन्ने कुराले नै उनको कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्नेछ।