यी हुन एनसेलले कर तिर्नुपर्दैन भन्ने न्यायाधीश

लामो समय देखि कर विवादमा पर्दै आएको नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई तत्काल कर नर्तिन भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटा (एनसेलको माउ कम्पनी)लाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।अहिले सर्वसाधारणमा एनसेप्रतिको ठुलो आक्रोश देखिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ ।

सरकारलाई बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएको हो । बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरबापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एनसेल आफूले १४ अर्ब रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्ने भन्दै सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो। एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत अदालतले रोक लगाएको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर तोक्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समय तोकेर पत्र पठाएको थियो । एनसेल आफ्नो कर दायित्व ठूला करदाताले तोकेजति नहुने र १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर नतिर्ने दाबीसहित फेरि सर्वोच्च पुगेको हो ।