दुई तिहाईको बलियो मतबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि बिगतका सरकारको भन्दा बढी जिम्मेवारी उनिमा थियो । स्थिर सरकार भएका कारणजनताले सुशासन, शान्ती र बिकाशको अपेक्षा अली धेरै गरेका थिए । सरकारको समय जती बढ्दै गयो यसको आलोचना पनि उतिनै बढ्ददै गएको छ ।
कहिले मन्त्रिका अभिब्यक्तिकाकारण आलोचित बनेको छ भने कहिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी विधयेक टेवल गराउने परिपाटिका कारण आलिचित बनेको छ। सरकारले सत्ताका लागि पाच बर्षको म्यान्डेड पाएको हो की, आलोचनाका लागि पाएको हो ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अहिले छुट्याउन गार्हो परेको छ । जसको उदाहरण हो बेलाबेला नेपाल कम्युनिष्टपार्टिका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमलदाहाल प्रचण्डले आफु अबको साढे एक बर्षामा प्रधानमन्त्री बन्ने अभिब्यक्ती दिनु। उनको यो अभिब्यक्ती सरकारको आलोचनालाई प्रतिकार गर्ने ठाउँ नभएपछी आएको हो ।
निर्मला हत्या प्रकरण
सरकारको बिधिवत रुपामा आलोचनाकोसुरुवात कंचानपुरकी १३ बर्षिया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबाट भएको हो । सरकारले पन्त हत्या घटनाको दोसीलाई सार्वजनिक गर्न नसकेपछि सरकार बिरुद्द देसभर प्रदर्शन भएको थियो भने सामाजिक संञ्जाल पन्तका लागि न्यान्य माग्ने र सरकारका आलोचना गर्ने स्टाटसले रंगिएका थिए । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले घटनाको बारेमा उत्यजीत पार्ने अभिब्यक्ती दिनुले झन आलोचकहरुलाई बल पुगेको थियो ।
महिनौसम्म सडक जाम भए । घण्टौ भोक भोकै युवायुवतीहरु न्यायका लागि दौडिए। तरपनि सरकारको बेवास्ताका कारण त्यो घटनाका दोशीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेन् । दोशिहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारले नसकेको कारण त्यहाँबाट सरकारको आलोचाना आधिकारीक रुपमा सुरुवात भयो ।
यो घटनामा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसदमा घटना घटे देखी अहिलेसम्म उठाउदै आएको छ । यो घटनाको कुरा उठ्दा सरकारका प्रतिनिधिहरुले सधैं दिने जवाफ हो छानबिन हुँदैछ। उत्तरमा प्रतिपक्ष दलका संसदहरुले प्रश्न गरेर कहिलेसम्म हुन्छ त ? छानबिन यत्रो समय बिती सक्यो, भन्दासरकारका प्रतिनिधिहरुको जवाफ आउछसमय लाग्छ । यस्ता गैरजिम्मेवार जवाफले सरकार झन आलोचित बनेको छ।
मिडिया काउन्सिल विधयेक
देशमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, पत्रकार र जनताकोठुलो संघर्ष पश्चात लोकतन्त्र आएको हो । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अभिब्यक्तीस्वतन्त्रता नै हो । अभिब्यक्ती स्वतन्त्र हुन् मिडियाहरु पनि स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । तर सरकारले संसदमा दर्ता गर्न खजेको मिडिया काउन्सिल विधयेकले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारमुखी बनाउने र नेपाल कम्युनिष्टपार्टी र सत्ताधारी दल बाहेक अरुको अभिब्यक्तीमा अंकुस लगाउन खोजिएको छ।
जस्का बिरुद्दमा नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्द रुपमा आन्दोल घोषणा गरीसके छन् । यो विधयेकले आलोचित सरकारलाई झन आलोचना बढाउन उलेख्य सहयोग गरेको छ । सरकारलाई मिडिया काउन्सिल विधयेक संसदमा दर्ता गर्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदमा बोलिरहेको छ भने संसद बाहिरबाट पत्रकार, नागरिकसमाजका अगुवा र बुद्धीजिबीहरुले विधयेकलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
यस्तो अबसरमा संचार मन्त्रीले यो विधयेकलाई टेवल गराउने भनेर कुर्लिनुले झन सरकारले पाएको जनमत गुमाउदै जानु र जनताको नजरबाट गिर्नु हो । यो कुरा सरकारका प्रतिनिधिहरुले बेलैमा बुझ्न नसके घरको कोठाबाट आगनमा आएर सरकारको आलोचना गरिरहेका जनता आगनबाट सडकमा आउनसमय लाग्ने छैन् ।
लोकसेवा प्रकरण
बिभिन्न पदमा पद पूर्ती गर्न भनेर केही समय अगाडि सरकारको आग्रह (निर्देशनमा) लोकसेवा आयोगले बिभिन्न पदका लागि नौ हजार भन्दा बढीको आवेदन खुल्ला गर्यो । आवेदन खुल्ला भएको केही समयपछि सरकारले संविधानमामा ब्यबस्था भएको आरक्षणलाई बेवास्ता गर्दै आबेदन खोल्न लोकसेवालाई आग्रह गरेको भन्दै यो आबेदनको पनि आलोचना सुरु भयो ।
यो आबेदन सँगै आरक्षण समुहले आबेदनको मात्रै हैन यस्तो आग्रह गर्ने सरकारको पनि खुलेर आलोचना गर्न थाले । त्यसपछी यो कुरा प्रमुखप्रतिपक्ष दल कांग्रेस, मधेशवादी दलले निर्णयसच्याएर लोकसेवालाई आग्रह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए तर सरकारले संविधानमाको मर्म भुलेर यो नसच्चिने अडान लिदै आयो ।
त्यसपछि राज्य ब्यबस्था समितिको बैठकले सरकारलाई यो निर्णय सच्याउन निर्देशन दियो । त्यसपछी सत्ता पक्षका संसदहरु निर्णय रद्दगराएर कर्मचारी करारमा भर्ती गर्ने अभिब्यक्ती दिदै आएका छन्, भने सत्ता बाहिरको दल कांग्रेसले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै आएको छ ।
लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले बिज्ञापन रद्द गर्न खोज्य सरकारले भनेर सरकारको बिरोध गर्दै आएका छन् भने संविधानमा ब्यबस्था भएको आरक्षणको लागु गर्न आन्दोलन रत विद्यार्थीहरुले पनिसमाबेशी सहित लोकसेवालाई प्रकृया अगाडि बढाउन आन्दोन गर्दै आएका छन् । कतिपय बुद्धी जिबिहरुले त सरकारले लोकसेवालाई विवादमा तान्ने प्रयत्न गर्यो भनेर सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
गुठी विधयेक
सरकारको आलोचनालाई झन बलियो बनाउन सरकारले ल्याएको पछील्लो गुठी विधयेकले पनि भूमिका खेलेको छ । सरकारले अहिलेको गुठी विधयेकले नेपाली सास्कृतिलाई सकाउने हिसबले ल्याएको छ । यदी यो गुठी विधयेक यथास्तिथिमा पारीत भए काठमाण्डौ उपत्यकालगायत देशभर चल्दै आएका जात्रा पर्वहरुको पनि इतिहासमा मात्रै सिमित हुने छन् ।
यसको बिरोधमा काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरमा उर्लिएको मानब सागर हेर्दा २०६२/६३ को जनअन्दोलनको झल्को दिने खालको छ । यो मानब सागरले पनि सरकारको आलोचनालाई बढाएको र जनमतलाई क्रमश घटाउदै लगेको छ । यी मानब सागरको बेवास्ता गर्दै सरकारले गुठी विधयेक अगाडि बढाए देशमा फेरी अर्को आन्दोलनको जन्म हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया