नेकपा साँढे  जुधाइका रागरमिता : रेकर्डमा राख्नुपर्ने केही झाकीहरु 

‘निराधार आरोप र लाञ्छनाले भरिएको पत्रमाथि छलफल हुन सक्दैन, त्यो पत्रमा ममाथि गम्भीर आरोप छन् त्यसलाई मैले खारेज गरेको छु । यस्तो प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफल हुन सक्दैन, यसलाई एजेन्डा बनाउन सकिँदैन ।’ 

तर यही ‘निराधार आरोप र लाञ्छनाले भरिएको पत्रमाथि छलफल’ गर्न २० मंसिरको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपीशर्मा ओली सहभागी भए । यो उनले बहिष्कार गरेको बैठकको निर्णय अनुसारको काम थियो ।  यो तातोपानी नतताइदिए चिसै पानीले नुहाइदिएको जस्तो भयो । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओलीले १६ मंसिरको सचिवालय बैठकमा यस्तो प्रतिकृया दिएका थिए । उनको यामान्यता अनुसार नै भोलीपल्ट १७ गतको बैठकमा नै उनी आएनन । उनको अनुपस्थितिमानै यस दिनको बैठकले २० गतेका आगि ओलीको उपस्थिति अनिवार्य बनायो । ओलीको अनुपस्थितिमा नै यस दिन तीनवटा निर्णय भए । त्यसका बारे एक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने – 

‘एक अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा पनि औपचारिक बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाणकै लागि बुधबार १७ मंसिरमा सचिवालयबाट तीनबटा  निर्णय गरियो । उहाँ अनुपस्थित भएको वेलामा पनि औपचारिक बैठक बस्यौँ, बकाइदाले तीनवटा निर्णय गर्‍यौँ  । त्यसकारण उहाँको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाण दिइसकेका छौँ, अबका दिनमा उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो भने पनि बैठक रोकिँदैन, अगाडि बढ्छ । केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको ३८ पेजको दस्ताबेज छ, अर्को १० पेजको चिठीसहित ४८ पेजको त उहाँकै कुरा छ  । 

अरू पनि दस्ताबेज र चिठीपत्र छन् । सबै कुरा उहाँसँगै सम्बन्धित रहेकाले छलफल गर्न उहाँको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै भयो । त्यसकारण उहाँ उपस्थित भएर नै बहस र छलफललाई अगाडि लानु राम्रो हुन्छ भन्ने हामी सबै निष्कर्षमा पुग्यौँ । यसका लागि २० गते १ बजे सचिवालय बैठक, २१ गते १ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भयो । उहाँ अनुपस्थित भएको वेलामा पनि औपचारिक बैठक बसेर गरिएका निर्णय हुन यी ।’ 

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री  ओलीको अडान हो – नेकपामा सहमतिबाहेक अन्य प्रकारले अर्थात बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्तैन भन्ने  । त्यसो गरियो भने त्यो विधान विपरीत हुन्छ । 

ओलीले आफनो १३ गतेको दस्तावेजमा लेखेका छन् –आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत–बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नुभएको छ । कित्ताकाट गर्न थाल्नुभएको छ । सम्झिनुहोस त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी संख्या छ । बहुमतको त्यो अंकगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ?  

पार्टी एकतापछि अन्तरिमकालका लागि अपनाइएको सहमतिको विधि र आधार भत्काएर अल्पमत र बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजिएको हो भने चुनावी मतपरिणामका आधारमा शक्ति सन्तुलन पुनः बाँडफाँड गर्न र महाधिवेशनबाट पनि त्यही प्रक्रियाबाट नेतृत्व चुन्ने विधिमा सहमत हुनोस । ठीकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौँ, अनि विधान संशोधन गरौँ । मैले त पार्टीका हुन कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, संगठन संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईं तयार हो ? म त तयारै छु ।’

ओली आफै खण्डित 

तर बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्तैन भन्ने यो मान्यता आफै खण्डित भैसकेको छ । उनको यो मन्यता वा भनाई उनले यस अघि गरेको काम भन्दा भिन्न पनि हो त्यो बेलामा बहुमतले नै निर्णय गरेको थियो उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट । त्यसको उदाहरण हो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका पटकपटकका  ‘नोट अफ डिसेन्ट’ । बहुमत अल्पमत न भै यसरी विषयमा असहमति दर्ज हुने हुदैन । माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्टबीच नेकपाले गरेका निर्णय । तिनका उदाहरणयस्ता छन् – 

निर्णय १ प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी छनोट :

 पार्र्टी एकीकरणपछि नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी छनोटमा पहिलोपटक विवाद भएको थियो । खासगरी पूर्वएमालेतर्फबाट १५ जना छनोट गर्दा ओलीले एकलौटी गरेर नेपाल समूहका जम्मा तीनजनालाई मात्र भूमिका दिएको भन्दै नेपालले असहमति जनाएका थिए । प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी नियुक्त गर्दा २८ जनामध्ये नेपाल समूहका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य मात्र छानिएका थिए । भूमिका वितरणमा अन्याय भएको भन्दै नेपालले असहमति राखे पनि बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि ५ असोज ०७५ मा वरिष्ठ नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । 

निर्णय २  जनवर्गीय संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँड : 

३ भदौ ०७६ मा बसेको सचिवालय बैठकले शीर्ष नेताहरूको वरीयता हेरफेर गरेको थियो, जसमा वरिष्ठ नेता नेपालको असहमति थियो । ओलीको प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयतामा ल्याएर नेपाललाई चौथोमा लगिएको थियो । यो विषयमा नेपालको असन्तुष्टि थियो । त्यस्तै, पोलिटब्युरो गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले सचिवालयमा सातबुँदे फरक मत दर्ता गराएका थिए । उनले नेताहरूको दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य, एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको नीति लागू गर्नुपर्ने, जिल्लाहरूमा विधि र प्रक्रियाविपरीत वरिष्ठलाई जिम्मेवारीविहीन गराइएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने, साबिक एमालेका पदाधिकारीलाई सचिवालयमा समावेश गर्नुपर्नेलगायत विषय राखेका थिए । तर, उनको फरक मत सम्बोधन नगरी पार्टीले निर्णय गरेको थियो । 

निर्णय ३  प्रदेश प्रमुख नियुक्ति :

 १८ कात्तिक ०७६ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा एकलौटी भएको भन्दै नेपालले सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए । नेपालले आफ्नातर्फबाट अमृत बोहरा, प्रदीप नेपाल, विश्वकान्त मैनाली, रघुजी पन्त, श्रीमाया थकाली, बेदुराम भुसालमध्येबाट प्रदेश प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीले नेपालका तर्फबाट एकजना पनि नराखी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।

निर्णय ४ स्थायी कमिटी बैठकमा १५ बुँदे ः पछिल्लोपटक २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पनि वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्ना असन्तुष्टिलाई १५ बुँदामा समेटेर लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । जिम्मेवारी प्रदान, कार्यान्वयन, नेता–कार्यकर्ताको मूल्यांकन, पार्टी–सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक तथा अन्य नियुक्ति, भ्रष्टाचार र सुशासन, राज्यशक्तिको प्रयोग र अन्तर्रराष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयमा १५ बुँदामा आफ्नो मत राखेका थिए । (विभिन्न रिपोटृका आधारमा)

पछिल्लो समय भने ओली कमिटिहरुमा अल्पमतमा परे । त्यसपछि उनले पार्टीका कुनैपनि कमिटि अल्पमत वा बहुमतका आधारमा हुननसक्ने भनी सहमति नभएसम्म बैठकमा न नजाने वताएका हुन  । यद्यपि उनको यो अडान आफै खण्डित हुदै पनि आएकोछ ।  

ओली र बैठक

नेकपाको बैठक विवद यो बेला मात्रैको होइन । केन्दिय कमिटि स्थायी कमिटिका लागि पहिलेपहिले लिखित माग भैरहेका छन । पछिल्लो समय त नौजनाको सचिवालयकोे बैठक पनि पाँचजनाको बहुमतबाट लिखित नै माग भयो ।  स्थिति कतिसम्म भने सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्ने र बैठक बसे फुटिहाल्ने मोडमा पुगेका थियो पहिलेदेखि नै । आष्mनो निवासमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेका उदाहरणपनि धेरै कायम भैसकेका छन । 

बैठक बस्ने–नबस्ने विषयको विववादले कस्तो रुप लियो भन ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहका लागि प्रतिष्ठाको विषय मात्रैहोइन विभाजनकोविन्दु पनि बन्ने अवस्था देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कमिटिका बैठक बारे राखेका धारणाहरु आफै लाक्षणिक हुने गरेका थिए विभाजनको तहसमम पुगेको बुझाउनेगरी । 

प्रधानमन्त्री पटक–पटक भेटेर बैठक बोलाउन र एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न मागिए पनि त्यो पुरा भएन र एउटापक्षले २१ कात्तिकमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक गर्‍यो । त्यसपछि प्रचण्ड र नेपालसहित पाँच नेताले २२ कात्तिकमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र नै बुझाए । तर पनि बैठक बोलाइएन । 

 अनौपचारिक बैठक बसेर दबाब बनाइरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले औपचारिक बैठकका लागि लेखिएको  दुई पृष्ठ लामो पत्रसमेतको कुनै अर्थ रहेन । बरु बहुमतबाट कुनै निर्णय लिइए त्यसको बदलामा झनै ठूलो ‘एक्सन  लिने कुरा आयो । पार्टी प्रवक्ताले यस अघिनै  आकस्मिक बैठकको माग गर्दै दुवै अध्यक्षलाई दुई–दुईवटा पत्रलेखेका थिए । 

यो ठाउमा अर्को पनि विषय उठयो । योपटक सचिवालयको बहुमत सख्याले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको थिएन तर  तर आफै भनिदिए ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्नँ । यसलाई माग्दै नमागिएको राजीनामाका बारे प्रधानमन्त्रीले दिदैदिन्नँ भनको कविषय पनि बैठक संगै गएर जोडियो । 

यी सबै विषय भदौं २६ भदौ पछिका हुन जुन दिन सबेविववाद सकिएको भनिएको थियो । तर यसपछिको कामले विगतको भन्दा चरम विवाद ल्यायो । पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गरी सफल पार्ने र चैतमा पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने गरी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसपछि बैठकको माग भएको थियो । 

यी भनाइका अर्थ के होला ?

प्रधानमन्त्रीका भनाइ निकै रोचक खालका हुने गरे छन । आफु बाहेक यो देश कसैले चलाउनै सक्तैन भन्ने समेत बुझाउनेगरी । विभिन्न ठाउबाट संकलन भएका तिनका केही नमूना हेरौं । 

एक : ‘बिहानै उठ्यो पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन सुन्नुहुन्छ होला । अहिले सरकार गयो, भरे सरकार गयो, प्रधानमन्त्री फायल बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ राजीनामा दिन जाँदैै थियो भन्ने सुन्नुहुन्छ होला । तर, म रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन, जनताको माया र विश्वासले देशको प्रधानमन्त्री भएको हुँ । त्यसैले कसैको रहर र चाहना पूरा गर्न राजीनामा दिन्नँ । म मानिस सानो र खुट्टाहरूसमेत सानासाना भए पनि अझै देशको कार्यभार बोक्न सक्ने अटल विश्वास र क्षमता छ । देश विकास गर्ने समृद्धि हासिल हुने कुरामा दुईमत छैन, त्यसैले ढुक्क हुनुहोस कसैको बहकाउमा नलाग्न समेत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछु ।’

२६ कात्तिक, संखुवासभाको किमाथांका नाका भ्रमण र  अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन गर्ने क्रमकमा । 

दुई : ‘तपाईं र मबीच केही सहमति गर्ने हो भने गरौँ, सहमति नभई बैठक हुन्न । बैठक बसालेर भिड्न खोज्नुभएको हो भने भिडौँ । म तयार छु । पहिला पनि भनेको छु, एउटा कुनै एक्सन लिनुभयो भने म त्यसभन्दा ठूलो एक्सन लिन्छु । आज पनि दोहोर्‍याउँछु । ’

२५ कात्तिक, सचिवालय बैठकका विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको संवादबारे लगत्तै धुम्बाराहीमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको बैठकमा सुनाएका विवरण । २३ कात्तिकमा ओलीले भने– दोस्रोपटक किड्नी फेरेपछि त सेता जुँगा पनि काला भए ।

तीन : ‘दोस्रोपटक किड्नी फेरेपछि त सेता जुँगा पनि काला भएका छन्, जोस बढिरहेको छ, काम गरिरहेको छु, कपाल पनि कालै भइरहेको छ । हाच्छ्युँ त के ज्वरो पनि आएको छैन, एकदम स्वस्थ छु ।’ –पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सहकार्यको प्रस्तावसँगै ओलीले दोस्रोपटक किड्नी प्रत्यारोपणपछिको अवस्था वताउँदै । 

चार : ‘पार्टी कमिटीका बैठक आवश्यकताअनुसार बस्छन । कमिटीहरू बैठक बस्नका लागि नै हुन । त्यसका लागि विधान, परम्परा र वैधानिक व्यवस्था छ । तपाईंहरू कहाँ–कहाँ बसेर बैठक बस्ने भन्दै गुटबन्दीको योजना बनाउनुहुन्छ, त्यस आधारमा त हुन्न नि ? पछिल्लो सचिवालय बैठकले एजेन्डामा समझदारी गरेर बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो । बैठक कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा सहमति नभएसम्म बैठक हुन सक्दैन । समस्या बैठक नबसेर होइन, तपाईंहरूको गुटबन्दी हो ।

सरकार असफल पार्ने र पार्टी फुटाउने काममा लाग्नुभएको छ । ती समस्या हुन । त्यसैले विवाद, गुटबन्दी र विघटनको बाटो छोड्नुस । त्यसपछि सल्लाहबाटै बैठक भइहाल्छ । गुटबन्दी गरेर चलाउँछु भन्ने नठान्नुस ।’ –२२ कात्तिक, दुई पेज लामो लिखित अनुरोधपत्र बुझाउँदै ४८ घन्टाभित्र सहमतिको औपचारिक बैठक बोलाउन आग्रह गर्न बालुवाटार पुगेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत नेतालाई जवाफ । 

पाँच : ‘अहिले बैठकको केही जरुरी छैन । सबै कमिटी गुट नै हुन् । खुमलटारमा त दिनहुँ गुटकै बैठक राख्नुभएकै छ, भेला पनि गरिराख्नुभएकै छ । अहिले भर्खर पनि कोटेश्वरमा गुटकै भेला गरेर आउनुभो क्यारे । सहमतिमा एजेन्डा तय नगरी अब बैठकै किन बस्नुपर्‍यो ? त्यो पनि गुटकै बैठक हुने न हो । के–के गरिरहनुभएको छ मलाई सबै थाहा छ । अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ, कसरी तयारी भइरहेको छ, तानाबाना कसरी बुनिएको छ जानकारी छ । तर, म ती सबै तानाबानाको सामना गर्छु, प्रतिरोध गर्दै चकनाचुर पार्छु  ।’ –२० कात्तिक, बालुवाटार पुगेका प्रचण्डसँगको सम्वाद । त्यसै दिन बालुवाटारमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ओलीले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट हटाउने षड्यन्त्रप्रति इंगित गर्दै सबैखाले तानाबानालाई असफल बनाउने बताएका थिए । 

छ : ‘सरकारलाई असफल बनाउने, घेराबन्दी गर्ने लगातार कोसिस हुँदै आएको छ, त्यस्तो कोसिस अहिले पनि जारी छ, तपाईंहरूलाई बताउन चाहन्छु, आज पनि कोटेश्वरतिर बसेका छन् भन्ने सूचना आएको छ । त्यस्ता सबैखाले तानाबाना भत्काइन्छ, सामना गरिन्छ, चकनाचुर बनाइन्छ ।’ –२० कात्तिक, बालुवाटार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा 

सात : ‘तपाईंहरू विचार गर्नुस, के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? मेरा लागि होइन देशका लागि, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन, रिपिटेडली भनेको छु फेरि केहीले खोइ त राजीनामा भनेर मागिराखेका छन । बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु  । म जनताको समर्थन र आवश्यकताले यहाँ आएको हो । जालझेल र तिकडमबाट होइन, व्यापक जनसमर्थनमा यहाँ पुगेको हुँ । त्यसकारण तपाईंहरू ढुक्क भएर काममा लाग्नुस । यो सरकार यस्तो हुन्छ कि, उस्तो हुन्छ कि, बदलिन्छ कि, धेरैले धेरैपल्ट धेरै प्रकारका कोसिसहरू गरे, भित्र–बाहिर अनेकथरीका कोसिसहरू आए । 

जेमा पनि आलोचना गर्ने, जेमा पनि, त्यसप्रकारका प्रवृत्तिहरू छन, त्यसबाट प्रभावित रहनुहुन्न । एकथरीको अस्थिरताको खेती धेरै गर्ने, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने एडिक्टजस्तो आदत छ, तर त्यस्ता एडिक्सनलाई रोकेर देशको स्थिरताका लागि काम गर्छौं ।’ – १९ कात्तिक, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उदघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै । 

आठ : ‘तत्काल बैठक बस्दैन । बहुमतका बलमा बैठक बसाले त्यसको निर्णय स्वीकार हुदैन ।   त्यसको बदलामा ठूलै ‘एक्सन’ हुन्छ ।’ – १८ कात्तिक, ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता । 

नौं : ‘एक कदम चाले १० कदम चाल्छु,े बहुमतको बलमा अगाडि बढ्ने कोसिस भए आफूले अर्को ‘स्टेप’ चाल्ने छु । कर्णालीमा आफ्नो समूहका दुई मन्त्री हटाइए प्रतिनिधिसभामा पार्टीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वमाओवादी समूहका तीनदेखि चार मन्त्री हटाइने छ ।’–१६ कात्तिकमा प्रचण्डसँगको संवादमा । 

दश : ‘मिल्न सकिन्न भने आ–आफ्नो बाटो लागौँ ।’ –४ कात्तिक, ओली प्रचण्ड फोन संवाद ।