नेकपामा राम्रो ‘रत्यौली नाच्ने’ मान्छे प्रधानमन्त्री ओली मात्रै कि अरु पनि होलान ?

चालुवर्ष मात्रै सत्तारुढदलको झगडामा देशका २३० दिनको समय खेर 

सत्तारुढदलका राजनीतिक कमिटिहरु गालीगलौज  र रत्यौली नाच्ने निकाय भनी यसका अध्यक्षले नै नामाकरण गरेका हुन । त्यसलार्य आधार मान्ने हो भने यो दलमा यस्तो ‘रत्यौली नाच्ने’ काम चलिरहेको  चालुवर्ष मात्रै २३० दिन (बैशाख ८ मंसिर २१) को हाराहारीमा पुगेको अवस्था प्रकट भयो । 

पछिल्लो समय त अवस्था कस्तो देखियो भने पार्टी कमिटिहरु आफना विरुद्ध प्रयोग हुने हतियारका रुपमा परिचित हुन थाले  प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षबाट । बैठक नै नबस्ने र बस्दा बल प्रयोग भएको मानिने एउटा नयाँ अभ्यास सुरुभयो पछिल्ला दिन । एक अध्यक्षको चाहनाविपरीत स्थायी कमिटी बैठक तय भएपछि उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित बहुमत सदस्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका हुन  । यस अघिनै प्रधानमन्त्रीले जहाँ जसले जस्तो निर्णय गरेपनि आफुले मन्दैनमान्ने भनी ताइएका कुरा उद्धरणमा प्रकाशित भैरहेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको अवस्था 

‘पार्टीमा बल प्रयोग हुन थालेको छ । यो पनि बल प्रयोगकै बैठक हो । धेरै बल प्रयोग नगरौं । मैले पहिला पनि भनेको थिएँ । प्रचण्डको लान्छना पत्र छलफलको निम्ति उपयुक्त हैन । त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ, यसलाई लिएर स्थायी कमिटीमा जान सकिन्नँ । स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैन । यहीं छलफल गरौं । एउटा निष्कर्ष निकालौं । त्यसपछि मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक हुन सक्छ । तपाईंहरुको तयारी पुगेको होला । पुगेको छ भने बैठक गर्नुस् । स्थायी कमिटीमा फेरी गालीगलौज सुन्ने र रत्यौली नाच्ने मलाई मन छैन ।’

२० मंसिरमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षले यस्तो मत राखे । तर त्यसको भोलीपल्ट  अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो प्रचण्डको प्रस्ताव पनि फिर्ता भएन र त्यो स्थायी कमिटीमा गयो । भोली स्पल्ट स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैन भनिएकोमा त्यो बैठक पनि बस्यो । यो २१ मंसिरको कुरा हो । 

यी सबैकुरा भएपछि फेरी प्रधानमन्त्रीले आफुले रत्यौली गर्ने ठाउँ भनेको त्यही स्थाइसमिति बाट आफुलाई न्याय  होस भनी माग पनि गरे । यसले यो दलको यो झगडा आम नागरिकले बुझनै नसक्ने तहमा पुर्‍यायो पछिल्लो पटक पनि । प्रथम अध्यक्षले जुन दिन यो कमिटिको बैठक बस्दैन भनेका थिए त्यसै .दिन बसेको बैठकमा उनले पत्रमार्फत आफूप्रति न्याय गरोस भनी माग गरे । 

एक दिन अघि गालीगलौज र रत्यौली हुने ठाउँमा जान्न भनेपनि पत्रमार्फत त्यही संस्थामा उनको उपस्थिति भयो । यो बैठकको पहिलो कामनै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्र वाचन गर्नु रह्यो । ओली पक्षका मानिने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले यो पत्र पढेर सुनाएका थिए जसलाई कमिटीले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका रूपमा बुझेको अर्थ दिन्थ्यो ।

‘मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्दै र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु, तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस संकटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहनेछ  । 

मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनुभएको थियो, आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्तिविशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै सिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुनेछ ।’

यहीबाट प्रश्न उठयो स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास थियो भने त्यो संस्थाको काम रत्यौली नाच्ने भनी किन वताइयो । यस अघि पनि पनि यहीसंस्थाका कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनुभएको थियो भने  र यसपटक पनि वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुनेछ  भन्ने विश्वास भए त्यही संस्था र तिनै सदस्यमाथि  नानाथरीका कुरा किन आए ?

यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीका कुरा भएका हुनाले यो विषयमा सर्वसाधारणको चासो रहन्छ नै ।  प्रधानमन्त्रीले प्रकट गर्ने द्वैध मान्यताले शासनमा पनि प्रभाव पर्छ नै । सम्झनामा होला यसअघि गएको असारका यस्तै बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै भारतको इसारामा सरकार परिवर्तन र पार्टी विभाजन गर्न लागिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसलाई उनले पुष्टी गर्न आवश्यक ठानका थिएनन । विगतमा प्रधानमन्त्री आफैले आफनोदलका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई सडकछाप र स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई हुल्लडबाजको संज्ञा दिएका थिए  । यसले पनि प्रधानमन्त्रीको दलका यस्ता पदाधिकारीहरु प्रति आम नागरिकमा एउटा धारणा बनायो नै । 

बैशाखदेखि मँंसिरसम्मै 

यो वर्षको यो आठौं महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेकपा विववादको पनि २३० दिनदबाट उकालो लागेको अवस्था प्रकटभयो । ०७७ बैशाख देखिनै आज समम सधैयस्तै हुदै आउका विवरणहरुले वताउछन । एउटा पक्ष बैठक माग्ने, अर्को पक्ष नबस्ने बसिहाले पनि बैठकमा अनुपस्थित भेदिने र विवाद लम्विने भैरहेकाछन सधै नै अध्यक्ष ओलीको बैठकप्रति मोह रहेन । 

यो मंसिर महिनाको यो दिन जस्तो रिपोर्ट भैरहेको छ, यसको आठमहिना अघिको स्थितिपनि यस्तै थियो । यो वर्षको यस्तो ८  झगडा वैशाखमा राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो तुल्याउनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि सुरुभएके थियो । स्थिर सरकार चलाइरहेका व्यक्तिले राजनीतिकदललाई पुटन र अस्थिरताको स्रोत बनाउन सजिलो पारेपछि पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना भयो जो स्वाभाविक नै थियो । योकाम नेकपाका लागि नभइ अरू नै पार्टी विभाजन हुन आँटेकाले अध्यादेशमार्फत् सजिलो तुल्याउन खोजेको भन्दै अनुहार बचाउन खोजे पनि त्यो बचेन । 

बरु यसले दल भित्र संस्थागत छलफल खोज्यो । तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई टार्न खोजे । तर टरेन । त्यसको दुइदिनपछि नै वैशाख १० गते स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरू ओलीविरूद्ध उभिए । बैठक माग गर्दै पत्र बुझाए । कोरोना देखाएर बैठक माग्नेहरुलाई बालुवाटारले अहिले जस्तै निकै तल्लोस्तरमा नै  गाली गर्न थाल्यो । यो विववाद बढदै जादा  वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नै मागे । त्यसपछि स्थिति के भयो भन्ने  धेरै उल्लेख गरिरनु पर्दैन । 

प्रधानमन्त्री जोक जास्तो 

यही चरणमा हो दुइतिहाइका प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा हारेका एकजना नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्तााव गरेका । यो कुरा त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले नै  प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको रुपमा आएको थियो । तर अहिले निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीको कुरै गर्न नपाइने तर्क आएको छ उनै प्रधानमन्त्रीबाट । उनले भनेका छन् ‘पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित  संकट’ हो यो ।

 तयसबेला बैशाख १७ गतेकै बैठकमा ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सख्यामा बहुमत प्रधानमन्त्रीतर्फ गयो र उनी बलियाभए । गौतमलाई प्रचण्ड–खनाल–नेपाल समूहबाट अलग गराउन सफल भएको अवस्थाले गौतम गठबन्धनबाट बाहिरिएको अवस्था बनायो । त्यसबेला निर्वाचन नै हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नेप्रधानमन्त्रीनै अहिले निर्वाचन बाहेक प्रधानमन्त्रीकाबारे बोल्न पाइदैन भनिरहेका छन् ।

बैठक हुनै हम्मे 

त्यसबेला पनि वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक तय गरिएको थियो । कार्यसूची तय गर्न अघिल्लो दिन सचिवालय बैठक बसेको थियो । तर, ओलीबीचमै उठेर हिँडे । ‘म अहिले थाकेँ । केही बेरमा फर्कन्छु’ भन्दै बैठकस्थल छाडेका ओली साँझसम्म पनि फर्किएनन् । उनी नआएपछि भोलिपल्टको स्थायी कमिटी वैशाख ३१ लाई सर्‍यो । ३१ वैशाखमा पनि बैठक बस्न सकेन । त्यही बैठक असार १० गतेबाट सुरु भएको हो । 

बैशाख १० गतेमाग भएको र १५ दिनभित्र डाकिसक्नु पर्ने असार १० गतेबाट सुरु भयो । त्यो पनि निरन्तर  चल्न नसकेर भदौ २६ गतेको टुङ्गोमा पुग्यो । यतिगर्दा बैठक सुरुभएको ७९ दिन वितिसकेको थियो । अघिल्लो वर्षपनि यस्तै भएको थियो । बैठकप्रति प्रधानमन्त्री को बेरुचीले गएकोवर्षको मङ्सिर २९ गतेबाट सुरु भएर पुस ६ गतेसम्म चलेको चौथो स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रभावित भएके थियो । ओली यी बेठकमा पनि नगएका रिपोर्ट भएका छन । 

त्यसपछि माघ १५ गतेबाट सुरु भएर १९ गते सकिएको यो कार्यकालको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि प्रथम अध्यक्षको उपस्थिति उदघाटन र समापनमा मात्रै सीमित रहेको थियो । करिव त्यही कुरा दोहोरियो यो अर्कोवर्ष पनि । प्रधानमन्त्री आफैले भदौ २६ गतेको निर्णय ऐतिहासिक मानेका छन । ‘गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो ।’ यो सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको एक्लाएक्लै छलफलमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कयौँ पटक बैठकको माग गरे । कार्तिक२२ मा त लिखितनै दिए । 

यो लिखितमा प्रचण्डले अरू सचिवालय सदस्य वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग परामर्श गरेर २१ गते पार्टी कार्यालयमा अनौपचारिक बैठक बसे । भोलिपल्ट बिहान पनि धुम्बाराहीमा अनौपचारिक छलफल गरेर ओलीलाई पत्र बुझाए । तर पनि बैठक बसेन । त्यसपछि सुरुभयो ओलीविनाको बैठक । 

प्रधानमन्त्री ओलीले २१ मंसिर बाट सुरु हुने छैठौं स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी हिजैको सचिवालय बैठकमा दिइसकेका थिए । ओलीले बैठकपूर्व सहमति हुनुपर्ने, ठोस–मूर्त प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने, के विषयमा छलफल गर्ने हो त्यसको कार्यसूचीमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर बैठक औपचारिक रुपमा नै बस्यो र त्यसमा पत्रमार्फत भने–

’पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गत– २०७७ कार्तिक २८  अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव‘ का नाममा मेराविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरू जानकार नै हुनुहुन्छ ।

पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरूसमेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु । 

पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ । एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिडविरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने  विषयमा केन्द्रीत भएर  बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्ताव सहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानु पर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु ।’

निर्णयका बारे प्रधामान्त्री 

‘हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेकै छु, तर म दुवै पद छाड्दिनँ भन्नेमा तपाईंहरू क्लियर हुनुस । चुनावभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री छाड्छु, महाधिवेशनभन्दा पहिले अध्यक्ष छाड्छु भन्ने कसैमा भ्रम छ भने पहिल्यै त्यस्तो भ्रम हटाउँदा हुन्छ । म राजीनामा गर्दिनँ, अरूले लोभ गर्ने, अनि मैले किन त्याग गर्ने ? मलाई बैठकमा लगेर अक्करमा पुर्‍याएर तपाईंहरूले मेरो मानमर्दन गर्न खोज्नुभएको हो ।

सबै कुरा मैले बुझेको छु । के–के मन लाग्छ गर्नुस । म छोड्दिनँ । तपाईंहरू पार्टीमा बल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । आज ( २० मंसिर) को बैठक त्यसैको उदाहरण हो । अनावश्यक बल प्रयोगमा जोड नगर्नुस्, त्यसले राम्रो गर्दैन । आरोपपत्र फिर्ता लिएपछि मात्रै बैठक बस्छ । पहिला सहमति खोजौँ र स्थायी कमिटीमा जाउँला । तपाईहरूको तयारी पुगेको छ भने बैठक गर्नुस, निर्णय गर्नुस, म मान्दिनँ ।’

अघिल्लोदिन यसो भन्ने प्रधानमन्त्रीले  भोलिपल्ट भने न्यही कमिटिसंग न्याय माग्नेकाम गरे । यो स्पष्ट दोहोरो भूमिका थियो । त्यसको उदाहरण हो त्यही स्थायी समितिसंग उनले मागको कुरा । त्यो भनाइ एकपटक फेरी पढौं –मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो । आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलन कै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुने छ ।’