सापकोटालाई सभामुख स्वीकार गर्नु ओलीको बाध्यता वा रणनीति

करिब चार महिनाको रस्साकस्सी पछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम चयन गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सभामुख कसलाई बनाउने भनेर निकै लामो शीतयुद्ध नै चलेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । चार महिना लामो शीतयुद्धपछि पनि प्रचण्डलाई गलाउन नसकेर आफैं गलेका प्रधानमन्त्री ओलीले “मुटु माथी ढुंगा राखेर” नै सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमत बने ।

सापकोटा सभामुख हुने निश्चित भएसँगै सत्तारूढ नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा प्रचण्डको दिन फिरेको भनेर राजनैतिक बृतमा टिप्पणी हुँदै गर्दा सभामुखमा प्रचण्डको रोजाइमा रहेका नेता सापकोटालाई सभामुखमा स्वीकार गर्नु ओलीको लागि बाध्यता नै हुन पुग्यो वा यो पनि ओलीको अर्को रणनीतिकै हिस्सा त हैन भन्ने पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।

आफ्ना अति विश्वासप्राप्त नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन प्रधानमन्त्री ओली तत्कालीन रुपमा असफल देखिएपनि अन्ततः उनले आफ्नो चाहानालाई त्यतिकै छोडदिन्छ्न् भनेर सोच्नु पनि अर्को मुर्खता हुन सक्छ । पात्र आपत्ति हो भने पात्र समेत बदल्न तैयार भएका प्रचण्डलाई एमसीसी अनुमोदन सहित सरकारका हरेक काममा सहयोग गर्ने शर्तमा सापकोटालाई नै सभामुख बनाउन ओली तयार हुनुले पनि उनी अर्कै रणनीतिमा त छैनन् भन्ने प्रश्न भने उठ्न थालेको छ ।

हत्या आरोपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सापकोटा विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दा भएकोले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नै उक्त मुद्दा फर्काउने योजनामा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड जोडतोडले लागेका भएपनि प्रधानमन्त्री ओली भने अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको उक्त मुद्दाकै सहारामा सापकोटालाई सभामुख पदबाट विस्थापित गर्न जोडतोडले लागिरहेको स्रोतको दावी छ ।

अर्कोतिर नागरिक अगुवा र मानवअधिकारकर्मी मात्रै हैन द्वन्द्वपीडितहरुपनी हत्या आरोपितलाई सभामुख चयन गर्न नहुने भन्दै सडकमा उत्रिसकेका छन् । यसले पनि सापकोटाले नै सभामुखमा निरन्तरता पाउने कुरामा सन्देह उत्पन्न भएको छ । केहि हप्ता अगाडि भैंसेपाटीस्थित प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी प्रयास गरिएको कुरामा जानकार रहेका ओलीले अहिले परिस्थितिको कारणले सभामुखमा सापकोटालाई स्वीकार गर्न बाध्य बनेपनी उपयुक्त समयमा कुनै चाल नचाल्लान भन्न सकिने अवस्था छैन ।

निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे मार्फत समेत खेल अगाडि बढाउँदा पनि सफलता हात पार्न नसकेका ओलीले आगामी दिनमा यत्तिकै चुपचाप बस्लान भन्ने अनुमान गर्नु आफैंमा मुर्खता हुने जानकारहरूको भनाइ छ । पूर्व माओवादी समूहकै सभामुख भएको समयमा एमसीसी सहित विवादित रहेका विधेयक अगाडि बढाउने र त्यो सम्भावना नभएमा उपयुक्त समयमा सापकोटालाई पनि महराकै बाटोमा पुर्‍याउने सम्मको तयारी बालुवाटारको हुन सक्ने एकथरीको अनुमान छ ।

अर्कोतिर द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधका बाबजुद पूनर्गठन गरिएका दुबै संक्रमणकालीन आयोगलाई पुनः पङ्गु बनाउँदै कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई जिवित राख्ने सम्मको खेल पनि हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षको कारण सभामुखमा सापकोटाको विरुद्ध कुनै उम्मेदवार नउठाएको भएपनी सधैं समर्थन नै गर्छ भनेर सोच्नु पनि अर्को मुर्खता हुन सक्छ ।

यसकारण पनि सभामुखमा सापकोटालाई स्वीकार गर्नु तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यता भएपनी दीर्घकाल सम्म यस्तै परिस्थिति रहिरहन्छ भनेर सोच्नु भने मुर्खता सिवाय केही होइन ।