कांग्रेसको विधानमा सभापतिबाटै लागेका घाउचोटहरु –क्षति कस्तो, उपचार कसले गर्ने ?  

नेपाली कांग्रेस, यसको एउटा महाधिवेशन सम्पन्न भएर  अर्को महाधिवेशनको सामान्य अवस्था समाप्तै भै असाधारण समयको उपभोग गरिरहेको छ वा त्यसबाट गुज्रिरहेको छ ।  यसको विधानमा असाधारण समयको दुइवटा महाधिवेशनको बीचको समय चारवर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यो अनुसार हुँदा २०७६ फागुनमा यसको अर्को अर्थात १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भैसक्नुपर्ने थियो । 

प्रमुख विपक्षी दलमा रहेको अवस्थामा आफ्नो दल सञ्चालन क्रममा कुनै असाधारण अवस्था थिएन त्यसबेला तर त्यस्तो ठानेर यस्तो समयको उपयोग गर्न खोजेर एक बर्ष पर आयो अर्थात अवको फागुनमा हुनेगरी  मिति तोकियो । अव चाँहि वास्तपवमा नै असाधारण समय आयो । तर यता त्यो असाधारण समय साधारणमा नै  उपभोग गरिसकएको अवस्था आयो । 

विधानमा यस्तो संकट आएको पहिलो पटक मान्छन् कांग्रेस जन । राष्ट्रमा प्रकटभएको महामारीका कारण आउदो फागुनमा सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिवेशनका तालिकाहरु परसर्दै गैरहेका छन् ।  यसले औपचारिक रुपमा नवताइए पनि फागुनमा नहुने चाहिँ निश्चित नै भएको छ ।  

यस्तो बेला यसको एउटा वैधानिक संकट खडा भयो । तर त्यसलाई नेतृत्वले महशुस गरेको जस्तो देखिएन । यता यस्तो वैधानिक संकट र उता साधारण समयमा विधानत गर्न नहुने काम भैरहेका अवस्था प्रकट भैरहेका छन् । 

यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि यता यसका नेताहरु बीच  सम्वन्ध कस्तो छ भन्ने एउटा चित्र देखाउछ केन्दी्रय समितिकै सदस्यका सभापतिलाई लेखेको एउटा पत्रले । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले सभापतिका नाममा एउटा पत्र लेखे गएको हप्ता । त्यो पत्रको जवाफ सभापतिले दिएका कतै देखिएन । यदि नेतृत्व सम्वेदनशील थियो भने त्यसमा उठाइएका खासगरी विधान संग सम्वन्धित कुराको जवाफ दिनुपर्ने थियो । जव वैधानिक रुपमा कुनै विषयमा प्रश्न उठाइन्छ भने त्यो प्रश्नमानै सीमित रहन हुदैन । यस्तो जवाफ  भेटघाटमा आयो होला तर अपेक्षा हुन्छ सार्वजनिक रुपमा सोधिएको प्रश्नको त्यस्तो सार्वजनिक रुपमा नै जवाफ आउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो भएको छैन । यसको अर्थ हो जवाफ आएको छैन । 

 यो पत्रमा विधान मिचियो मात्र भनिएको छैन । विधान विपरीत हुने गरी सभापतिबाट भएका कामहरु जस्तो विभाग लगायतमा गरेको मनोनयन खारेज गर्न माग भएको छ । यसमा कि विधानसम्मत हुन भनी वताउनुपर्छ कि माग भएजस्तो खारेज गर्नुपर्छ । यो ठाँउम मौनबस्ने अवस्था दिदैन विषयले । महाधिवेशनमा विधान मिचियो भन्ने स्थापित भयो भने त्यसले महाधिवेशनको अवस्था माथि नै प्रश्न खडागराउछ भविश्य सम्मपनि । 

यो पत्रमा नै भनिएको छ –महाधिवेशन सकिएको छ महिना भित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग नियमित कार्यकाल सकिएको चार वर्षपछि १४ औं महाधिवेशनको मुखमा हुन् थाल्यो । उनकै शव्दमा ‘आफ्नो ४ वर्षको कार्यकालमा गठन नगरिएको विभाग विशेष परिस्थिति देखाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थपिएको एक बर्षको पनि आधा अवधि गुजारेर महाधिवेशनको मुखमा गठन गर्नु विधानको भावना र मर्मको गम्भीर उलंघन हो ।’ 

सभापतिका नाममा सम्वोधन भएको त्यो पत्रले विधानमा लागेका घाउचोटहरुलाई कोट्याएको छ र उपचार पनि सुझाएको छ । के छ नेपाली काग्रेसको खासगरी महाधिवेशन सम्वन्धामा वैधानिक व्यवस्था भन्ने अरुका लागि पनि जानकारी हुने हुँदा पत्रका वुँदागत विवरणका केही अंश :-

१. हाम्रो विधानको दफा ६० ले पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग र समिति र विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरि सक्नु पर्नेछ भन्ने समयको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

आफ्नो ४ वर्षको कार्यकालमा गठन नगरिएको विभाग विशेष परिस्थिति देखाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थपिएको एक बर्षको पनि आधा अवधि गुजारेर महाधिवेशनको मुखमा गठन गर्नु विधानको भावना र मर्मको गम्भीर उलंघन हो ।

२. विधानको दफा ३७ (१) ञ ले विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्य सम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिमा बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ ।

६ महिनाको कार्यकाल पनि बाँकी नहुने अहिले गठन गरिएका विभागले महाधिवेशनको तीब्र चटारोमा कहिले आफ्ना कार्य योजना बनाउलान्, कहिले देशको समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्लान्, कहिले आफ्ना सुझाव र प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई देलान अनि म्याद गुज्रिएको केन्द्रीय समितिले कहिले सुझाव कार्यान्वयन गर्ला ?

३. विधानको दफा २४ (३) ले विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाइ दिएको छ । तर दुर्भाग्यबस सभापतिजीले कार्यसम्पादन समितिसमेत बनाउन सक्नु भएको छैन । विभाग गठन हुने तर विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको समिति नहुने अवस्था के संगठन बलियो बनाउने संकल्प मान्न सकिन्छ र ?

४. विधानको दफा ४ (१०) ञ ले महाधिवेशनको ६ महिना अघि कृयाशील सदस्यता पाएको र नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र महाधिवेशनमा मतदान र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विधानको दफा ५० (६) मा पनि महाधिवेशन भन्दा ६ महिना अघि नै कृयाशील सदस्यता र नवीकरण गरेकाले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने कुरासंगै महाधिवेशनको ६ महिना अघि नयाँ कृयाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यी दुबै व्यवस्थाद्वारा विधानले पार्टी पदाधिकारीलाई महाधिवेशनको मुखमा आफूखुसी सदस्यता वितरण र नवीकरण गरी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न सक्ने संभावनाबाट रोकेको छ ।

विधानमा यो व्यवस्था त्यसै आएको होइन । पुराना अनुभवका कारणबाट आएको हो । यसरी विधानले महाधिवेशनको मुखमा कृयाशील वितरण र नवीकरण जस्ता संगठनका आधारभूत कार्यलाई समेत रोकेर महाधिवेशनको निस्पक्षता प्रत्याभूत गर्न चाहेको मर्म विपरीत तोकिएको काम गर्ने समय र सम्भावना नै नभएको अवस्थामा हजारौंको संख्यामा साथीहरुलाई विभाग र समितिमा गरिएको नियुक्तिको वैधता र औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ ?

५. हाम्रो विधानको दफा ५१ (१) ले महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापतिले ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने यहि दफाले यस्ता प्रतिनिधिको कार्यकाल नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भए पछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानको आशय पनि सभापतिद्वारा मनोनित प्रतिनिधिबाट निर्वाचन प्रभावित नहोस् भन्ने नै हो ।

६. पार्टी विधानको दफा ५० (८) का अनुसार पार्टीको कुनै पनि तहको सभापतिको मृत्यु भई वा राजीनामाका कारण पद रिक्त भएमा कार्यवाहक सभापति बनाउने र ६ महिनाभित्र अधिवेशनद्वारा सभापति चयन गर्ने विधि छ । तर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवस्थामा भने सभापतिको चुनाव समेत गर्नु पर्दैन, गर्न मिल्दैन र नयाँ महाधिवेशनले नै सभापति चुन्छ ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि माथि उल्लेखित विधानले गर्न रोकेका काम, विभिन्न निकायको कार्यकाल सम्वन्धी व्यवस्था र निस्पक्ष निर्वाचनका मान्यताहरुको पालना हामीले आफ्नै पार्टी भित्र गर्न सकेनौं भने हामीले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको स्वेच्छाचारीताका विरूद्ध जनता परिचालन गर्ने नैतिक बल गुमाउनेछौं ।

महाधिवेशनमा दिशाहिनता, चरम गुटबन्दी र अनुशासनहिनताले प्रश्रय पायो भने संघर्ष, समर्पण र शहादतबाट बनेको हाम्रो पार्टी र साथीहरुको विशाल पंक्तीका सामु हामी अपराधी प्रमाणित हुनेछौं । (क्रमशः) – सुवेदीको प्रस्तुती