प्रधानमन्त्री माथि ‘संविधान र कानुन आकर्षित हुने सङ्गीन फौजदारी अभियोग’ : कार्वाही कसले गर्ने –कहिले गर्ने ?

‘मेरा विरुद्ध राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लाग्यो’ – प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, २१ मँसिरको  स्थायी समिति बैठकमा आफु अनुपस्थिति हुनुको कारण वताउदै लेखिएको पत्र भनी विभिन्न माध्यममा  प्रकाशित भए अनुसार  । 

यसपछि पनि शीर्षकमै आरोप जस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले नै वितेको एक महिना भित्र लिखित र मौखिक तथा  औपचारिक र अनौपचारिक गरी करिव सयपटक जति हुने गरी  दोहोर्‍याइरहेका उनकै शव्दहरु हेरे पुुग्ला । 
प्रधानमन्त्रीमथि लागेको यस्तो ‘सङ्गीन फौजदारी अभियोग’ प्रधानमन्त्रीका यो बेलासम्मको सबैभन्दा पछिल्लो पटक आएको  लिखितपत्रबाट सार्वजनिक भएका शव्दहरु –

‘गत– २०७७ कार्तिक २८  अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव‘ का नाममा मेराविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरूसमेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु ।

पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ । एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिडविरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने  विषयमा केन्द्रित भएर  बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्ताव सहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानु पर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु ।’

यो २१ मंसिरको स्थायी समिति बैठकका लागि आफु उपस्थित हुन नसक्ने भनी लेखेको पत्रको सार्वजनिक भएको मध्येको एउटा अंश हो । यस अंशका आधारमा नै यति बेला यो देशक प्रधानमन्त्री, उनी आफैले स्वीकारेका ‘राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग’ लगाइएका वा लागेका व्यक्ति वा पदाधिकारी हुन्  । यो कुरा उनी आफैले वतएका हुन् । उनकै हस्ताक्षरका  लिखित शव्दहरुले नै प्रधानमन्त्रीले आफुमाथि लागेका भनी राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोगी रहेका बुझाउछ । उनकै हस्ताक्षरका  लिखित शव्दहरुलाई कुनै प्रकारले अन्यथा भन्न र ठान्न मिल्दैन । 

यो उद्धरण भित्रका यी शव्दलेनै वताइरहेका छन, प्रधानमन्त्रीका दलका अभियोग, गुनासा र जवाफ आफना ठाउमा होलान तर सार्वजनिक महत्वको विषय हो प्रधानमन्त्रीमाथि ‘राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग’ लाग्यो । 

यो कस्तो हो भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीले नै भने, ‘राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग’  हुन । त्यसपछिको उनको भनाछ यस्तो अभियोग लागेपछि त्यसमाथि पार्टीका कुनै बैठकमा छलफल हुन सक्तैन । भनेका छन, ‘यस्तो मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु ।’ 

स्वाभाविक छ कुनैपनि व्यक्ति वा पदाधिकारी माथि  ‘राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग’ लागि सकेपछि त्यसको छिनोफानो पनि  राज्यका संविधान र कानुन अनुसार नै हुनुपर्छ । 

 प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई आधारमान्ने हो भने यो यस्तो अभियोग हो जो राज्यका संविधान र कानुन अनुसार कार्वाही नै हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि त्यसबाहिर अर्थात अहिलेको यो प्रसंगमा कुनै राजनीतिकदलको कुनै एउटा पदाधिकारीमाथि त्यो दलका कुनै बैठकले यसमाथि कार्वाही गरेर पुग्दैन, हुँदैन  । कतिसम्मभने यो यस्तो विषय हो जो  यो ठाउँमा छलफल समेत हुन सक्तैन, त्यसको अर्थ पनि हुँदैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री  आफैबाट भनिएको हो । त्यसो हो भने त्यस्तो अभियोग लागेका व्यक्ति देशको सार्वजनिक पदमा बसिरन मिल्छ ? यतिबेला देशले खोजेको कुरा हो यो प्रश्नको उत्तर  । 

राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लागेपछि राज्यका सम्माननीय पदहरुबाट पदाधिकारी मुक्त भएका उदाहरण छन  । एक महिलाले आफुमाथि यौनदूव्र्यवहार भयो भनिदिएकै भरमा तत्कालीन सभामुखमाथि अहिले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै  ‘राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग’ मानियो र उनी माथि  यस सम्वन्धमा अर्थात यस्ता अभियोगमा राज्यका संविधान र कानुन आकिर्षित भए । 

अवस्था कस्तो भने जव यस्ता सङ्गीन फौजदारी अभियोग लाग्छ त्यसपछि स्वयं अभियोग लगाउनेले फिर्तालिँदा पनि त्यो फिर्ता हुँदो रहेनछ । त्यसको पनि उदाहरण तिनै सम्माननीय छन् । यत्रा गम्भीर आक्षेपहरू लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि प्रधानमन्त्री आफैले पनि आफुमाथि लागेको आरोपका बारे जे जसरी व्यक्त गर्दै आए ती सामान्य र ‘आरोप’ मात्रै होइनन, थिएनन । देशका प्रधानन्त्रीले आफनो कुराको थप  व्याख्या गर्ने क्रममा नै आफुमाथि राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका  सङ्गीनसङ्गीन फौजदारी आक्षेप –अभियोगहरू लागेका  भनी प्रष्ट पारिसकेका अवस्था पछि त यी अभियोगहरू को एउटा औपचारिक स्वरुप पनि बन्ला । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको भनाईको पनि भार हुने मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका उललेखित शव्द वा यी भनाइका  अर्थ हो यतिबेला देशमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन । यहीँ बाट प्रश्न उठछ  फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति कुनैपनि सार्वजनिक ओहोदाधारी भैरहन पााउछ ? अझ यस्तो सर्वोच्च तहमा रहेको यस्तो व्यक्ति वा पदाधिकारीबाट  चलेको शासनमा यस्तो अवस्था यथावत नै रहे अवका दिनमा फौजदारी अभियोगको अवस्था कस्तो  होला ? 

वितेको पुरै महिना, कार्तिक २८ मा प्रधानमन्त्री माथि यस्तो आरोप लागेको थियो उनकै दलका र उनले नै बनाएका सचिालयका बहुमत सदस्यबाट । त्यो पनि लिखित नै थियो । प्रधानमन्त्रीले आफनो पत्रमा लेखे, ‘गत– २०७७ कार्तिक २८  अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव‘ का नाममा मेराविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएको’ । यदि प्रधानमन्त्रीले यो ठाउँमा जुन कुरा तर्फ इंगित गरेका हुन, त्यो सार्वजनिक महत्वको विषय, भ्रष्टाचारसंग सम्वन्धित हो भने यस्तो थियो त्यो आरोप पत्र  –

‘प्रधानमन्त्री क. के. पी. शर्मा ओली देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उहाँ व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहनुभयो । तत्काल नगरि नहुने काममा लाग्नु भन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँले बढी रुचि राख्नुभयो ।

भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो । 

आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क.के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले आफुमाथि लागेको फौजदारी अभियोगका बारे विषयको किटानी गरिएको छैन । भ्रष्टाचार पनि फौजदारी अभियोगमा पर्छ । यदि यसैलाई त्यस्तो संगिन आरोप मानिएको हो भने त्यसका बारे यही बेला यताउताको समयमा  प्रधानमन्त्रीमाथि नै अन्तरराष्ट्रिय स्वतन्त्र अध्ययनले पनि यो कुरालाई पुष्टी गरेको पाइयो । 

प्रधानमन्त्रीमाथि पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लागेको अर्को फौजदारी अभियोग हो पछिल्लो एक वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रुपले वृद्धि हुनु । देश बाहिरको संस्थाले गरको देश भित्रको एउटा जनमत सर्वेक्षण अनुसार एसियाका १७ देशमध्येमा नेपाल भ्रष्टाचरमा सबैभन्दा अगाडि देखियो वितेको वर्ष । त्यसको जिम्मा देशको नेतृत्व्कर्ताले लिनु पर्छ । 

यो  आफनै दलबाट प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको उल्लेखित अभियोगसंग मिल्दोजुल्दो छ । यो विवरण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हो । प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो । अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चलेको देशमा कम्तीमा गत वर्ष नेपाल एशिया महादेशमा सवभन्दा भ्रष्ट भएछ ।  

देशमात्रै होइन स्वयम प्रधानमन्त्री पनि गत वर्ष यो एशिया महादेशमा सवभन्दा भ्रष्ट पदाधिकारीमा दर्ज भएका अवस्था प्रकट भयो । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर  नेपालमा यस्ता पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निराशाजनक भूमिका भएको टिप्पणी गर्नु परेको अवस्था आफैमा एउटा अर्को आरोप वा अभियोग हुनसक्तछ । 

संसारले मानेको भ्रष्टाचार विरुद्ध अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाको प्रतिवेदनमा अध्ययन भएका यी १७ देशमध्ये एक देश नेपालका प्रधानमन्त्रीको मात्रै नाम उल्लेख भयो भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा । त्यसमा भनिएकोछ –

 ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन ।’ 

आफनो दलका व्यक्तिबाट लागेका भ्रष्टाचारका आरोप चाहिँ राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग हुने र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले गरको अध्ययनबाट देखिएको विवरणमा त्यहीकुरा उल्लेख हुँदा त्यो चाहिँ अभियोग नहुने नहोला । स्वाभाविक छ जव यस्तो अभियोग लाग्छन वा लागेपछि त्यसको किनारा पनि राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै आफुमाथि राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लागेका भनेपछि अभियोग कस्ता हुन भन्ने थप उल्लेख भैरहनु नपर्ला । 

यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सत्तारुढदलको अध्यक्ष नै भएका नाताले त्यो दलबाट लगाइएका अभियोगहरुलाइ आक्षेपहरू भन्दै  फिर्ता भए भने पार्टीगत रुपमा उनको एउटा अवस्था होला तर प्रधानमन्त्रीको पद भने त्यस्तो होइन । यो कुरा उनले नै भनेका हुन ।  जस्तै यो ठाउंमा   देशका प्रधानमन्त्री माथि राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लागिनै सकेका बेला पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय संस्थामार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मत अनुसार अर्को पनि अभियोग थपियो । यो भनेका कम्तीमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अभियोगहरु थपिदै नै जानु हो । 

तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ को प्रतिवेदनलाई सरकारले सिधै खारेज गरिदियो । यो खारेजी कस्तो थियो भने जसरी सत्तारुढदलका एक अध्यक्षले  अर्का अध्यक्षको आरोपपत्रलाई एकमुष्ट खारेज गरिदिए जस्तै । मंसिर १३ को आफनो सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत ओली जवाफको एउटा अंश –

‘२४… अझ अगाडि बढेर म माथि ‘भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको’, ‘विदेश मामला र कुटनीतिमा …..अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्‍याएको’, ‘सङ्घीयता विरोधी’, आदि फौजदारी प्रकृतिका सङ्गीन र झुठा लाञ्छनाहरु लगाइएको छ।  कहिलेकाँही आफै छक्क पर्छु, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो कस्तो सङ्क्रामक रोग हो, जसले सामान्य असहमतिलाई पनि जबर्जस्ती कटु, विद्वेषपूर्ण र विग्रहकारी बनाउँछ ? यी यति अराजनीतिक आरोपहरु हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ को प्रतिवेदन पनि यसरीनै खारेजीमा पर्‍यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो प्रतिवेदन खारेज गर्दै भनियो ..‘अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ । उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको  प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई सरकार अस्वीकार गर्दछ ।

 झण्डै तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमूना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरु नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय वस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ ।’

तर फेरी प्रश्न यथावतनै रहन्छ । यो ठाउमा प्रधानमन्त्रीके शव्दलाई दोहोर्‍याउ –‘मेरा विरुद्ध राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लाग्यो ।’  प्रधानमन्त्रीका यी शव्दले नै बुझाउने कुरा हो उनीमाथि राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लागिनै सक्यो ।

प्रधानमन्त्री आफैलेपनि यसको छिनो फानो राज्यका संविधान र कानुन समममत गराउन आवश्यक होला । त्यसो भएन भने वा नहुन्जेल यो देशका प्रधानमन्त्री राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोगी हुन र त्यस्तो अभियोग बोकेर नै हिडिरहेका छन भन्ने आफै स्थापित हुनजान्छ  ।