ओली शासनमा कानुनको धज्जी उडाउँदै : गुटकालाई सातखत माफी

भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्यो, व्यवहारमा ११ अर्बको सेक्युरिटी प्रेसको २७ अर्बमा खरिद गर्न दाता राष्ट्रलाई समेत दबाब दिने कम्युनिष्ट पार्टीको अहङ्कारी अध्यक्ष खड्ग ओलीकै कारण देशको ऐन कानुन कागजी खोस्टामा परिणत भएको छ । मन्त्री पदमा बहालीको ६० दिन र आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको संघीय सरकारले धज्जी उडाएको कारण प्रदेश सरकारले पनि धज्जी उडाएका छन् ।

राजनीति गर्नु कमाउनु हो, सेवा होइन, व्यापार हो भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले गरेका गलत नीतिगत निर्णयहरुले पुष्टि गरेका छन् । कानुनी तहमा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार बलियो भए पनि बेथिती हटाउने र भ्रष्टाचार घटाउनेतर्फ ध्यान दिएर बरु सरकार ललिता निवास प्रकरण, फोरजी सेवा विस्तारको लुट, विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजनाको लुट, एनसेल काण्ड जस्ता पौरखी काममा नेकपाको ओली गुटले सफलता हासिल गरेको छ ।

सरकार सस्तो सर्वसुलभ काम गर्दैन, बरु ११ अर्बमा बन्ने काम २७ अर्ब बनाउनु पौरख ठान्दै आएको छ । सत्तामा पार्टीको चासो र चियो नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुटबाहेकलाई बाइपास गरेका छन् । त्यो सत्य लुकाएर लुक्दैन । भ्रष्टाचार सेनाभित्र पनि व्यापक छ । प्रधानमन्त्रीले पाँच करोडसम्मका प्रत्येक आयोजना आफूमातहत तान्नु पनि भ्रष्टाचार चम्काउनु हो ।

सत्य पचाउन नसक्ने आफू राजा बन्ने रुची देखाएका केपी ओलीको नियत नै दलीय रुपमा खराब देखिँदैछ । भ्रष्टाचार चम्काएर अर्बपति बन्न खोज्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले पद त्याग्नु पर्यो । यस्तो निघृर्णी काम न त प्रधानमन्त्री ओलीले असक्षम भनेर हटाएका गोकर्ण विष्टले गरे न त चक्रपाणि खनालले गरे । ओली सरकारको लुटाहा शैलीले अब किसानको दुध सडकमा पोखिने दिन आउन सक्छ, किनकि पाउडर दूध फिटेर बेच्न पल्केका निजी डेरीहरुले रुचाएको व्यक्ति दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थानमा ल्याइँदैन ।

किनकि ओलीको टिमले पैसा नलिएसम्म त्यो ठाउँमा व्यक्तिहरु छनौट हुने छैनन् । फूर्ति लगाएर हुँदैन, नेपाल टेलिकमले आम्दानी विगतको जस्तो गरेको छैन । अर्थमन्त्रीले अनुमान गरेको राजस्व उठ्न नसक्नु भनेको सरकारको असफलता हो । तर, ओली गुट र उनको मण्डलीले यस्ता कुरामा चासो लिँदैन ।

किनकि राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय चासो बनेको सबैलाई थाहा छ । मान्छे कतिसम्म किच्चड बनेको छ भन्ने कुरा ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, सर्वोच्च न्यायाधीश भरतमणि रेग्मी जस्ताको चरित्रले प्रदर्शन गर्यो ।

यदि नैतिकता, आदर्श र समाजसँग डर थियो भने यी महारथीहरु आफू भएको पदमा विराजमान भइरहन सुहाउँथ्यो ? नैतिकहीन, पतीत र भ्रष्टाचारको नाइके जनतामारा गुटको संरक्षक र निसन्तान चरित्रहरुले देशको शासन गरेका छन् । त्यस्तालाई पार्टीको डर छैन, गुण्डा, अपराधी र भ्रष्ट उसकै वरपर छन् ।

ठूल्ठू्ला राष्ट्रघात, आर्थिक लुट उसैको आदर्शमा भइरहेका छन् । उसको अगाडि अरु नेता प्रजा बनेका छन् । गुटका कार्यकर्ता दास भएका छन् । केपी ओली शाहीकालीन ज्ञानेन्द्र बनेका बेला मुलुकको कानुन कहाँ कार्यान्वयन हुन्छ ? कम्युनिष्ट सरकारले कहाँ दियो नयाँ सन्देश ? कूटनीतिक क्षेत्रमा आफन्त र दलाल पठाएकै छ, ताजा खबरमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिज्ञको योग्यता पुग्न दिइँदैन । हिजो पुँजीवादी यथास्थितिवादीहरुले बनाएको कानुन यथावत् छ । अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता आयोगहरुमा प्रशासनिक साथ लिएर दलका पुराना राजनीतिक रुपमा सक्षम, योग्य, क्षमता भएका नेतालाई मौका दिँदा के बिग्रन्छ ?

नयाँपन नयाँ रणनीति यहाँ लागू गरेको भए पो प्रधानमन्त्री ओलीको जय भन्नु । कुरा चर्को तर प्रवृत्ति उस्तै उनको नाममा स्थानीय तहका छोटे राजाहरु जागेकै छन् । भ्रष्टाचार चरम छ, बेथिती उस्तै छ । परिवर्तन कहाँ छ ? गुटको हाउगुजी उस्तै छ, ब्रम्हलुट चम्केकै छ ।