कोरोना बन्दोवस्ती वस्तुका मूल्य जाँच्ने तीन यन्त्र – चीनले दिएको अनुदान, ठेकेदारबाट भएको प्रस्ताव र विभाग गरिएको खरिद तथा जिटूजीमा तिरिएको मूल्य । त्यही एउटा वस्तुमा चीनले दिएको भन्दा ओम्नीको धेरै गुना बढी र ओम्नीको भन्दा जीटूजीको त्यो भन्दा झनै बढी महँगो भयो भने अनुमान गरौं यो खरिद कस्तो हो, कति भ्रष्टाचार भयो ? तर प्रधानमन्त्रीले संसदमै ठाडै भनिदिए –भ्रष्टाचार भएको स्थिति छैन, यो देख्नेको दृष्टि दोष हो ।
कोरोना रोकथामका लागि चाहिने वन्दोवस्ती आपूर्तीमा निरन्तर भैरहेको भ्रष्टाचारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै चिन्तित पारेको पाइयो । तर यो चिन्ता त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्दा यस्तो भ्रष्टाचार देख्नेलाई कसरी निम्ठ्याउने भन्ने सन्दर्भमा रहेछ । लकडाउन संगै प्रारम्भ भएको यस्तो खरिद र त्यससँगै चल्दै आएको यस्तो भ्रष्टाचारका रिपोर्ट हुँदा रिपोर्ट गर्नेका विरुद्ध विगतमा दर्जनौ पटक वचनवाण प्रहार गर्दै आएका उनले संसदको पछिल्लो सम्वोधनमा पनि त्यही कुरा दोहोर्याए । भने, विषम परिस्थितिमा गरिएका काममा भ्रष्टचार देख्नेहरुको प्रबृत्ति बोलेको हो ।
खासगरी कोरोनाको रोकथामका लागि लकडाउन सुरुभएको र लकडाउन संगसगै वान्दोवस्तीका सामान खरिद हुनथाले । ‘जहाँखरिद त्यहाँ भ्रष्टाचार’ भन्ने ‘प्रशासनिक उखान’ यो ठाउँमा पनि लागु हुन थाल्यो । यसका रिपोर्ट हुन थाले । रिपोर्टले सरकारलाई सचेत गराउँला भन्ने सोचिएको थियो । किनभने यसले सम्वन्धित सामानलाइ धेरैनै महँगो बनाउथ्यो । तर ‘भ्रष्टाचार गर्न हुने भ्रष्टचार भयो है भन्नचाहिँ नहुने’ जस्तो भयो । भष्टापचार सम्वन्धी त्यस्ता रिपोर्टमाथि प्रधानमन्त्री आफै आफना सार्वजनिक सम्वोधन मै ‘दूष्पचार’ वा यस्तै कठोररुपका बचनवाण प्रहार गर्दै अनियमिततालाई जोगाउन थाले । त्यसकै पुनरावृत्ति भयो पछिल्लो पटक पनि ।
जेठ २८ गतेको संसदमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटबारे भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । सो प्रयोजनका लागि त्यस दिन रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा सम्वन्धनै नरहेको भ्रष्टाचारको कुरा उठाए, भष्टाचार भएको जानकारी दिनेहरुलाई गाली गरे र कोरोनाको वन्दोवस्ती संग जोडिएर आएको भ्रष्टाचार प्रसंगको जोडदार खण्डन गरे, यस्ता रिपोर्टनै गलत भएको भन्ने स्थापित गर्न खोजे ।
यसले के बुझायो भने केही दिनयता सडक र संसदमा चर्किरहेकोे कोरोनाका नाममा भएको १० अर्व खर्चको हिसाव किताव खोज्ने र कोरोनाकै नाममा पछिल्लो समय सामान खरिद गर्दा पुरै आधाभाग नै हुनेगरी बढी तिरेर नोक्सान पारेको भन्ने समाचार विवरणले प्रधानमन्त्री लाई खपिनसक्नुको उकुसमुकुसमा पारेको रहेछ ।
खास गरी कोरोनासंग जोडिएको विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार भैरहेको र त्यहीक्रममा विगतमा प्रधानमन्त्रीले यससंग सम्वन्धितलाइ जसरी निरन्तरनै बचाउ गर्दै आएका थिए यो पछिल्लो सम्वोधनपनि त्यसकै एउटा अंग बन्यो । यस अघि भएका भ्रष्टाचारकाबारेमा उनले राष्ट्रका नामममा सम्वोधनदेखि आफना अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक भाषणहरुमा जसरी कडा प्रतिवाद गर्दै आएका थिए त्यही मेसोमा प¥यो विना हिसावको १० अर्व खर्च र वन्दोवस्तीका सामान खरिदमा एकअर्वको नोक्सानीको पछिल्ला चर्चा पनि ।
त्यसदिन संसदमा झण्डै दुई घण्टा लामो सम्बोधन गर्दाको समयमा प्रधानमन्त्रीले जे भने वा जे बुझाउन खोजे त्यसले नै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार भएकोमा होइन, भ्रष्टाचार भयो भनिएकोमा वा आम नागरिकलाई भ्रष्टाचारको जानकारी दिइएकोमा उनी बढी आक्रोसित रहेछन भन्ने प्रकट भयो । लकडाउनको ७९ औँ दिन संसदमा सम्वोधन गर्दाका उनका भनाइ लकडाउनको प्रारम्भिक दिनमा राष्ट्रका नाममा उनले गरेको पहिलो सम्वोधनमा परेकै भाषा दोहोरिएका थिए ।
पहिले दुस्प्रचार, नियोजित प्रचार त्यसबेला पटकपटक प्योग भएका शव्द हुन । त्यसबेला उनका यस्ता शव्दले अनियमितता गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन र अनियमितताको रिपोर्ट गर्नेहरुलाइ हतोत्साह गरेका भन्ने टिप्पणी भएका थिए । यो पछिल्लो सम्वोधनमा पनि त्यस्तै कुरा आयो । उनले भने – यो खर्चको विवरण खोज्ने बेला होइन । कसैले आफना लागि सामान खरिद गर्छ भने त्यसले कहाँ केकसरी जोहो गर्छ भने किन खोजीनिति ?
यो ठाउमा सन्दर्भ थियो सेनाले राष्ट्रकालागि खरिद गरेको सामानमा बढी मूल्य परेको कुरा । तर प्रधानमन्त्रीले ‘यो उसको निजी खरिद’ भनेर पन्छाइदिए । तर पैसाचाहिँ राष्ट्रको थियो । त्यसपछि यो खरिदकर्ताको प्रशंसामा धेरै शव्द खर्च गरे । जस्तो, त्यसले विस्कूट किन्यो, हवाइजहाज किन्यो, औषधी किन्न नपाउने ?
यो पटक कोरोनाकालमा खरिद भएका वस्तुको मात्र होइन राष्ट्रपति कार्यालयको कार्पेट काण्डसम्मको कुरा आएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयको कुरा चाहि उनको विषय भित्रकै थियो । त्यसमापनि उनले जवाफ दिए तर बचाउमा नै । भने राष्ट्रपतिबारे यसो भन्ने सबै गणतन्त्रका विरोधी हुन । तर सर्वसधारणले यस्तो बेला यस्ता पदाधिकारीले यस्ता वस्तु खरिद गर्ने हो कि होइन भनी सडकबाट प्रश्न सोधिरहकै छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो सम्वोधन अंश
राष्ट्रपतिको कार्पेट बारे : ‘गणतन्त्रको विरोध गर्न मन लाग्यो भने गणतन्त्रको विरोध खुला रूपमा गरे भयो नि । तर, गणतन्त्रको विरोध यस्तो घुमाएर गर्ने कि राष्ट्रपतिमाथि खनिने । राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्ने । कुर्सी कसले किनेर ल्यायो, राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ ? राष्ट्रपतिले अर्डर गर्छ कुर्सीको ? कार्पेट कहाँनेर राखियो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँछ ? त्यो गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो र त्यहाँँ ? प्रधानमन्त्रीको निवासमा कार्पेट कहाँनेर राखियो, कहाँ राखिएन प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ कार्पेट कहाँ राख्यो, कसले खरिद ग¥योे भन्ने कुरा ? जेमा पनि राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने ? राष्ट्रपतिले जवाफ पनि दिँदैन ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अनवरत, हरेक साना–साना निहुँमा आक्रमणको तारो बनाइन्छ । यसलाई गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने रूपमा मात्रै हेर्छु । गणतन्त्र ठीक होइन भन्ने कुरामा लाने तरिका हो । चुपो लागेर बस्ने राष्ट्रपति चुपो लागेर बस्या छ, त्योभन्दा बढी के गर्नुपथ्र्याे ? दुबो काटेर चौरी चिटिक्क पारियो, अहिले दुबो काटेर चौरी चिटिक्क पार्ने कि कोरोनाविरुद्ध लड्ने भन्ने ढंगले आउँछ, राष्ट्रपतिले कोरोनाविरुद्ध नलड, चौर चिटिक्क पार भनेको हो र ? त्यहाँ त त्यही दरबन्दीका मान्छे छन । यो खालको विरोधको शैली छ, त्यो वास्तवमा लोकतान्त्रिक पनि भएन र गणतान्त्रिक पनि भएन र गणतन्त्रका विरुद्धमा केन्द्रित र लक्षित हो ।’
उपकरण खरिदमा अनियमितताबारे : ‘स्वास्थ्य विभाग, सेनाको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा पटक–पटक उठिरहेको छ । एकथरी मान्छेहरू म के देख्छु भने, केहीकेही मिडिया पनि, राम्रो कुरा गर्न नजान्ने, नगर्ने र नराम्रो कुरा गर्नुचाहिँ आफ्नो धर्म ठान्ने खालको पनि देखिरहेको छु । यदि कुनै प्रकारको अनियमितता देखियो भने त्यसको छानबिन हुन्छ । हामी कारबाही गर्छौँ । तर, खरिद गर्दा पनि भएन, खरिद गर्नेबित्तिकै पनि भ्रष्टाचारबाहेक केही नदेख्ने ।
केही उद्देश्यमूलक ढंगले लाग्ने काम भएको छ । अनियमितता भयो भन्ने कुरा सुनेको माननीयहरूले बताउनुभएको छ । यस्तो भन्ने रुचि पनि राख्नुहुन्छ बाहिरतिर । जेमा पनि अनियमितता भयो भन्ने र लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यो प्रवृत्तिमा नलाग्न अनुरोध गर्छु,। कुनै प्रकारको अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार सहिँदैन । त्यस्तोमा कारबाही गर्छु । त्यस्तोमा छानबिन गर्छु । कानुनको कठघरामा उभ्याउँछु । दोषी पाइएमा दण्ड गर्छु ।’
सेनाको व्यापारी कामबारे : ‘सेनालाई व्यावसायिक नबनाएर व्यापारिक बनाइयो भन्ने पनि कुरा उठेको छ । यसभन्दाअघि सेनाले प्लेन, हतियार किनेको छ । हेलिकोप्टर पनि किनेको छ । अरू सामग्री पनि किनेको छ । बुट, कपडा किनेको होला । बिस्कुट किनेको होला । त्यतिवेलाचाहिँ व्यापारिक भएन ? अहिले सेनाले २८ हजारजस्तो पिसिआरलगायत केही–केही सामान, आफूलाई आवश्यक पर्ने, आफ्नोतर्फबाट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने सामान किनेको छ ।
सेना फोरफ्रन्टमा बसेर सेवा गरिरहेको छ । त्यसै प्रसंगमा आफ्नै सुरक्षाका लागि चाहिने पिपिईजस्तो कुरा मगाएको छ, यसमा के आपत्ति जनाउनुपर्यो ? खरिद नगर्दा भएन भन्ने र खरिद गर्नासाथ भ्रष्टाचार देख्ने गरिएको छ । सेनालाई औषधि खरिदमा संलग्न गरेको भनेर कुरा आउका छन । सेना कुनै बाहिरबाट आएको होइन ।’
१० अर्बको हिसाव बारे : ‘अहिले खर्चको हिसाव खोज्ने बेला होइन, कोरोनाको चिन्ता गरौं । हरहिसाब आफ्नो प्रक्रियाबाट आउँछ । महालेखाको प्रतिवेदन आउँछ, त्यसमा रुजुबेरुजु आउँछ । आन्तरिक लेखा परीक्षण भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि आउँछ । अहिले हिसाबको चिन्ता नगरौं, कोभिड १९ को चिन्ता गरौं । जेमा पनि अनियमितता देख्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । त्यसमा नबगौं । दिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुँदैन । अहिले काम गर्ने बेला हो । अहिले भ्रष्टाचार भएकै छ भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति पनि देख्दिनँ । काम गर्ने निकायहरु भ्रष्टाचार गर्न पर्खिएर बसेका थिए, अलिकति रकम पाउन साथ अनियमिता गरे भनेर आशंका गर्नुपर्ने स्थिति होइन ।’
राष्ट्रपतिको कार्पेट काण्ड
प्रधानमन्त्रीले उल्लिखित प्रकारले जवाफ दिँदा मूलत तीनवटा काण्ड सेरोफेरोमा रहेको अवस्था हो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको पहिलो पंक्तिमै आयो राष्ट्रपतिको कार्पेट काण्ड । तयसकारणपनि यो काण्ड लरतरोरहेनछ भनी मानौं । कोरोनाको संक्रमणले देशमा महामारीको रुप लिइरहेको बेला र सरकारले मितव्ययिता अपनाएएको भनिएका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालयले करिव २ करोडको कार्पेृेट फेर्ने काम गर्यो जसलाई आम नागरिकले रुचाएनन ।
सामाजिक सञ्जालदेखि मान्छेका मुखमुखमा यतिबेला गरिएको यो खर्चको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो । यो विरोध कुन स्तरको रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीले ‘गण्तन्त्रमाथिको आक्रमण’ भनी दिएको जवाफले पनि बताउछ । तर नागरिकले मानेन । लकडाउनका बेला भएको युवाहरुको प्रदर्शनीमा यो पनि एउटा विषय बन्न गयो । प्रधानमनत्रीले संसदमा सम्वोधन गर्दा यसोभने तर तयहििदन प्रधानमन्त्री निवास उताबालुवाटारमा प्रदर्शनी गरिहेकायुवाले विरोधको उउटा विषय यसलायपनि बनाउका थिए ।
यसकारण मागियो १० अर्वको हिसाव
कोरोना नियन्त्रणमा अर्बाैं खर्च, उपलब्धि न्यून भएको भनी सबैतिर गम्भीर रुपले उठिरहेको यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ आयो । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै चार महिनाको अवधिमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्यो जेठ २१ गते ।
त्यसमा हालसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय सरकारले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ तर त्यस्तो खर्चको कुनै शीर्षक कतै उल्लेख छैन । यसले नै सबैतिर यो रकम बारे प्रश्न खडा गर्यो । सडक र संसदमा यहकिुरो उठी रहेकोछ भन्ने प्रधानमन्त्रीले ससदमा दिएको त्यस्तो जवाफ र रसडकमा योआवजा दवाउन प्रहरीले प्रधानमन्त्र निवास देखि देशभरीका ठाउँठाउँमा अश्रुग्यास पडकाइ रहेको अवस्थाले पनि बुझाउछ ।
यो हिसाव सार्वजनिक हुँदाको क्षण (२१ जेठ) मा पीसीआर विधिबाट ८० हजार २ सय ६७, आरडीटीबाट १ लाख २० हजार ३ सय ७९ जनालाई परीक्षण गरिएको थियो । यी वस्तु सरकारले किनेका हुन तर यिनको मूल्य केही करोडको मात्र हुन आउछ । त्यस्तै कोरोनारोकथामको एउटा महत्वपूर्ण भाग आइसोलेसनमा बसेकाको संख्या २ हजार मात्र थियो । ९ जनाको मृत्यु भयो तर यिनले अस्पतालको उपचार पाएका थिएनन् । यो मृत्यु क्वारेण्टीनमै भएको थियो ।
यता यस्तो खर्च सार्वजनिक भेरहेकैबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै वताए अनुसार देशभर ६१ हजार १ सय ४५ वटा क्वारेन्टिन् छन् । जबकि क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या १ लाख ६१ हजार २ सय ६२ पुगेको छ । देशका अपवाद बाहेक धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त छन् भने नेपाल भित्रिने सीमानाकामा कोरोना परीक्षण नै भएको छैन । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फितलो भएको छ ।
अधिकांश भारतबाट आएका नागरिकहरू क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् । क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकाहरू अधिकांशको कोरोना परीक्षणसमेत नगरिएको पाइएको छ । १ लाख ६१ हजार २ सय ६२ जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् । जबकि हालसम्म ८४ हजार १ सय ३४ जनामा आरटी पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । यो अव्यवस्थाले पनिखर्चमकाथिनै प्रश्नगराउँछ ।
दुइ अर्वको खरिदमा एक अर्व नोक्सानीको कुरा
कोरोननाको बन्दोवस्ती खरिदको काम सरकारले लकडाउन घोषणा भएकै दिन चैत्र ११ बाट थालेको हो । कोरोनाको नाममा खरिद हुने वस्तु र रकममा भ्रष्टाचारको यात्रा पनि त्यसैदिनबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ । त्यसबेला औषधी उपकरणमा कहिल्यै संलग्न नभएको एउटा पार्टीलाई राजनीतिक सम्पर्कका आधारमा एकै पटक १ अर्व २४ करोडको वस्तु आयात गर्न ठाडै जिम्मा दिइयो । १४ गते सम्झौता भयो १६ गते नै केही सामान आए । जति सामान आए ती दशगुनासम्म महँगा थिए । त्यसको मापनयन्त्र थिए चिनले नै अनुदानमा दिएका तिनै समानका मूल्य ।
यही ठेक्कामा हो उपप्रधानमनत्री र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका छोराहरु संलग्न भएका भनि आरोप लागेको ठाउँ पनि ।
त्यसपछि यस्तो खरिदको काम सेनालाई दिइयो जिटुजी मार्फत् ल्याउने भनेर । तर सेनाले पनि चीनबाट यो प्रकृया अन्तर्गत खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता देखिएको विवरण सार्वजनिक भयो । यतिबेलासम्म ती वस्तुका मूल्य मापनगर्ने तीनचारवटा आधार खडा भैसकेका थिए । त्यसमध्येका एउटा पहिले नै धेरैगुना महगो मानिएको (ओम्नी प्रस्ताव) मूल्यसंग दाज्दा पनि यतिबेला आएका यी सामान धेरैनै महगा परेका पाइयो ।
यो विवरण सार्वजनिक भएपछिनै हो प्रधानमन्त्री त्यसदिन संसदमानै रिपोर्ट कर्ताहरुप्रति नै जंगिएका । तर उनको यो जँग्याइमा जेजसरी भएपनि अनियमिततालाई जोगाउने भन्ने नियत बाहेक कुनै आधार थिएन । यता यही एउटा विषयमा विभिन्न माध्ममा आएका रिपोर्टमा भने चाहिने जति प्रमाण प्रस्तुत भएका पाइयो । जो १२–१५ वटा सामग्री खरिदमा नै १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको देखाउछन । उदाहरणकोलागि बजारमा २ सयदेखि २ सय २५ रूपैयाँमा पाइने तथा केही समय अगाडि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभागले २ सय २५ रूपैयाँमा खरिद गरेको एन – ९५ मास्कलाई सेनाले ३ सय ५४ रूपैयाँ तिरेको पाइयो वा भनियो ।
नमूनाका पनि नमूना
वस्तु – सर्जिकल मास्क । सेनाले ४३ सेन्ट अर्थात ५२ रुपैयाँमा खरिद गरेको सर्जिकल मास्कलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यही ठाउँबाट साढे १४ रुपैयाँ खरिद गरेको । मूल्य अन्तर ३८ रुपैयाँ । देशलाई नोक्सानी वा भ्रष्टाचार भएको रकम अंक २६ करोड ६२ लाख ।
वस्तु – सु–कभर । विभागले हालसालै ठेक्कामार्फत खरिद गरको मूल्य प्रतिथान ४१ रुपैयाँ । सेनाले यही सु–कभरको मूल्य दुई सय ९८ रुपैयाँ तिरेको । दुई लाख ५५ हजार थान खरिद। तर, विभागले तत्कालै खरिद । मूल्य फरक अंक २८४ । देशलाई नोक्सानी वा भ्रष्टाचार भएको रकम अंक ७ करोड २४ लाख २० हजार ।
वस्तु – इन्फ्रारेड थर्मोमिटर । सेनाले सरकारका लागि करिब साढे ५१ सय (४३ डलर ३० सेन्ट) मा ५ हजार ३ सय ३९ थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिद । यही वस्तुको बजार मूल्य २० डलर अर्थात २४ सय रुपैयाँ रहेको भनी सरकारी ठहर अनुसार मुद्धामामिला चलिरहेको अवस्था । मूल्य अन्तर २७ सय रुपैयाँ । देशलाई वा भ्रष्टाचार भएको रकम अंक १ करोड ४४ लाख ।
प्रतिक्रिया