प्रतिनिधिसभा र संविधान : २०७७ मा विघटन २०४७ को सम्झना

२०७७ पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार आउँदो १७ र २७ वैशाख २०७८ मा दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिने’ भन्ने व्यहोराको जानकारी दियो । यही विज्ञप्ति बाट पहिलो गणतान्त्रिक संसदको प्रतिनिधि सभा दुइ वर्षको समय बाँकी रहदा नै विघटन मा पर्‍यो । धारामा नभएपछि अभ्यासको खोजी 

यो विज्ञप्ति आफैमा संविधानले यो विघटनका लागि व्यवस्था नभएको संकेत गर्छ र संविधानका जुनधारा उल्लेख भएका छन त्यसले यसको औचित्य पुष्टी गर्न नसकने भएर नै होला ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम’ भन्ने यो कामको जग खडा गर्न पर्‍यो । 

यसले कस्तो बनायो भने आफनो संसद भंग गर्ने मूल आधार अरु देशका संविधान बन्न गयो । त्यसमाथि २०७७ को यो प्रतिनिधिसभा विघटन २०४७ को   संविधान भएको पनि यो विज्ञप्तिलेनै बुझाउछ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि  २०४७ को  संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो ठाउँमा राष्ट्रपतिले भनेको हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनिदा नेपालको सन्न्र्भमा त्यही २०४७ को  संविधान भन्ने बुझनुपर्ने भएको छ । 

कि २०१७ साल पुस १ गते जसरी संसद भंग भयो त्यसलाई अभ्यास मान्नुपर्ने भयो । यो विघटन पछि  प्रधानमन्त्री केपी ओली वा सरकारका  पक्षधरहरूले भने यसलाई कार्यकारी प्रमुखको बाध्यात्मक कदम भन्ने गरेका छन् र उदासहरण चाहि २०४७ को व्यवस्थालाइ प्रस्तुत गरिरहेको पाइन्छन । यो संविधान निर्माणगर्दा प्रधानमन्त्रीलाई विनाशर्त विघटन गर्ने अधिकार किन दिइएन भनी त्यसबेला व्याख्या गर्नेहरु अहिले मौन छन । यस्ता व्यक्तिहरु हुन । यतिबेला सुवास नेवाङ उपनेता र र अग्नि खरेल महान्या याधिवक्ता छन् । 

खै अधिकार ? –पूर्व प्रधानन्यायाधीश

उनका त्यसबेलाका भनाई यतिखेर पढदा कस्तो लाग्ला ? त्यसपहिले २०७७ को संविधानले यस प्रकारको विघटनको व्यवस्था कस्तो गरेको  छ एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माका शव्दहहरु –

संसदबाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सभामुखको मुख मन परेन भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले संसद विघटन गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने परीक्षण नै भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको अविश्वास छ भने अर्कै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । एउटै दलले बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने अरु दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ कि भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्न पाइँदैन । सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ ।

सरकार माथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । उहाँविरुद्ध मतदान त परै जाओस्, त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको विघटनको आधार र कारण संवैधानिक छैन । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो । यो त बच्चाको खेल जस्तो भयो । राष्ट्रपतिले जे आयो आँखा चिम्लेर सही गर्ने चाहिँ होइन । ताजा जनादेशलाई नेताहरूले रमाइलो उक्ति जस्तो बनाएका छन् । ताजाको खोजीमा त्यतिबेला जाने हो, जति बेला तपाईँसँग भएको पदार्थ वासी हुन्छ । संसदबाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । 

सभामुखको मुख मन परेन भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले संसद विघटन गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने परीक्षण नै भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको अविश्वास छ भने अर्कै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । एउटै दलले बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने अरु दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ कि भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भने अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्न पाइँदैन ।

सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ । उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । उहाँविरुद्ध मतदान त परै जाओस्, त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको विघटनको आधार र कारण संवैधानिक छैन ।

ताजा जनादेशलाई नेताहरूले रमाइलो उक्ति जस्तो बनाएका छन् । ताजाको खोजीमा त्यतिबेला जाने हो, जति बेला तपाईँसँग भएको पदार्थ वासी हुन्छ  ताजाको खोजीमा त्यतिबेला जाने हो, जति बेला तपाईँसँग भएको पदार्थ वासी हुन्छ । संसद चल्न नसक्ने अवस्थामा नपुगेर वासी भएको त होइन । खै हिउँदे अधिवेशन बोलाएको ? संसद सञ्चालनमा आएर, त्यहाँ छलफलमा आएपछि ताजा जनादेशमा जाने कि नजाने भन्ने टुंगो लगाउने हो । यस्तो कुरालाई मान्यता दिने हो भने त आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने – नेवाङ र खरेल

त्यसबेला सेतो पार्टी अनलाइनमा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित (२०१५। ७ । १) छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न  पाउने कि नपाउने भनी अझ प्रष्ट पारेको छ र त्यसमा संविधान सभाका अध्यक्ष र सुवास नेवाङ र मस्योदा समितिका सदस्य अग्नि खरेका उद्धरण छन जसले प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने भन्ने किटानी गरिएको छ । 

खरेल यति बेला मान्यायाधिवक्ता छन । अव उनले कस्तो वकालत गर्छन भन्ने केही दिनमे देखिन थाल्ने छ । नेवाङ प्रधमानमन्त्री ओली नेता रहेको दलको उपनेता हुन । यो विघटनमा त्यसकारण उनको पनि हात रहेको मान्नुपर्छ ।

त्यो रिपोर्ट –  ‘संविधानको नयाँ मस्यौदाले प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको छ । नेपालमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लागू गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त प्रावधान हटाइएको हो ।

सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै संविधान सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्बाङले भने,‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन । तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो ।’

संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा लिइन्छ । मस्यौदा निर्माणमा संग्लग्न नेता तथा संविधानविदका अनुसार संसदमा नयाँ सरकार गठनका निम्ति कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त गर्ने विकल्प नरहेमा मात्र मध्यावधी चुनावमा जानुपर्नेछ ।

मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एमाले नेता अग्नी खरेलले भने – ‘हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनैपनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’

संसदमा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा भने मध्यावादी चुनाव नै हुनेछ । ०५१ सालमा एमालेको अल्पमत सरकारले संसद भंग गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएका थियो । यो प्रावधान नेपालको संसदीय इतिहासमा विवादित रहेको थियो ।

मस्यौदा समितिका सल्लाहाकार टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार एक पटक अल्पमतको सरकार गठन भएपछि उक्त सरकारले एक महिना भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । प्राप्त नगरेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनेछ । यस्तो अवस्था पनि नभएमा ६ महिनामा मध्यावधी चुनाव हुन्छ ।

नेपालमा अविश्वास प्रस्ताव सम्वन्धी धारालाई संसद खरिद(विक्री गरी सरकार परिवर्तन गर्नका निम्ति दुरुपयोग भएकोले यसमा सुधार गर्नु पर्ने आवाज व्यापक रूपमा उठेको थियो । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय पद्धतीका पक्षधरले उठाएको प्रमुख तर्क पनि यही थियो । तर, ‘सुधारिएको संसदीय’ व्यवस्था नेपालका निम्ति उपयुक्त हुने संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुको भनाइ थियो ।’

विपरित धारा 

संविधानको हुवहु रुप यहि हो । त्यो यथावत रहँदानै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट तत्काल गरिएको सदरको अभिष्ट लार्य निर्वाचनका नाममा संविधान च्यात्ने उपक्रमको शुरू भएको माने टिप्पणीकारहरु ।

कारण हो प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरिएको सिफारिसमा आधार बनाइएका संविधानका धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५  प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि स्वतन्त्र व्यवस्था धारा होइनन ।  त्यसकारण   संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री र यसको संरक्षकका रुपमा रहने राष्ट्रपतिद्वारा अवाञ्छित तवरबाट प्रयोग गरिएको मानियो । संसदमा अन्तिम विकल्पको अभ्यासबाट बनेको सरकारले पनि निरन्तरता पाउन असफल हुँदा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था निर्माण हुने सम्वैधानिक व्यवस्था हो । 

२०४७ को संविधानले भने अहिले गरिएको जस्तो विघटनको अधिार दिएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान त्यस्तो व्यवस्था नहुदा नै  विघटनका लागि संविधानको धारा भन्दा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम’ बमोजिम गरिएको भन्नु परेको  हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसमा उल्लेख ‘संविधानको धारा ७६’ मा सरकार गठनको प्रकृया संग सम्वन्धित  रहेकोभन्ने प्रष्ट भैनै सकेकोछ ।   जसअनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन यही प्रक्रिया अन्तर्गत भएको हो । 

२०४७ पवछिका मध्यावधी 

२०४७ सालको संविधानमा भने प्रधानमन्त्रीले ससद भंग  गर्न पाउने धारा स्वतन्त्र थियो । त्यसको प्रयोग भएर त्यो कालखण्डमा पटकपटक संसद् विघटन भए । जस्तो यसको थालनजी २०५१ मा भएको थियो । २०४७ मा संविधान जारी भएपछि २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो ।

निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेको थियो । तर कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनी इतर पक्षबीचको द्वन्द्वको नतिजास्वरूप प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले २०५१ मा संसद् विघटन गरे । यो विघटनको प्रारम्भ थियो । त्यसपछि भएक विघटनका सख्या चारवटा रहेका पाइन्छ । ती मध्ये दुई वटा स्थिापित र दुइवटा खारेजीमा परेका थिए । 

विघटन एक :

२०५१ मा तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारूढ दलकै ३६ जना सांसदहरूको असहयोगका कारण असफल भए पनि कोइरालाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो निर्णयमा चुनौती दिँदै सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित अनि लोककृष्ण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएका बेलामा त्यो कार्यान्वयनका लागि जनतासँग ताजा जनादेश माग्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने काम संसदीय परम्पराअनुरूप नै हुने भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि संसद् विघटनलाई हरियो झन्डा मिल्यो ।

विघटन दुइ :  

२०५२ जेठ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दोस्रो पटक संविधान संशोधन गरे । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो । त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएकोे थियो । अधिवक्ता रविराज भण्डारीसहित केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित हुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चले ‘आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदियो ।

विघटन तीन :

२०५४ पुस २४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही दिन नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना सांसदले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष समावेदन पेस गरेका थिए । दोधारमा परेका राजाले कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनी सर्वोच्चको राय मागे । प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको समावेदनले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने राय दियो र प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिस असफल भयो ।

विघटन चार : 

२०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको र संकटकालको बेला संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भनी दर्ता भएको रिटलाई सर्वोच्चले लामो समय झुलाइदियो र पछि संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यतिबेला माओवादीविरुद्ध ल्याइएको विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।

उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएकाले देउवाले संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए । त्यही सिफारिसअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अयोग्य’ भनी बर्खास्त गरेका थिए । (विभिन्न रिपोर्टका सहयोगमा)