चिकित्सक संघले सरकारले आफ्ना मागहहरु पुरा नगरे सामुहिक राजिजनामा दिने भन्दै धम्कि दिएको छ । आईतबार सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयक विरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा दिनेलगायतका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै यस्ततो धम्कि दिएका हुन् ।
आईतबार सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विधेयक सच्याउन सरकारलाई बाध्य पार्न सामूहिक राजीनामा दिने लगायतका एक हप्ते सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
घोषित कार्यक्रममा सो विधेयक सच्याउन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग एक पटक आग्रह गर्ने र त्यसो नभए आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरी देशभर अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
पाण्डेले सरकारले आफूहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै राजीनामाको लागि हस्ताक्षर संकलन समेत गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
कर्मचारी समायोजनको विरोधमा पहिलो आन्दोलन गर्दा पुष २९ मा सरकार र संघ बीच वार्ता टोली गठन गरेर माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहल गर्ने सहमझदारी भएको थियो ।
तर वार्ता टोली गठन भएको एक महिना वितिसक्दा पनि सरकारले ठोस पहल कदमी नचालेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघले २७ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्दै आएको छ ।
संघीय सरकारमा कर्मचारीलाई संघमा राखेर देशभर खटाउनु पर्ने चिकित्सकहरुको मुख्य माग रहेको छ ।
अध्यादेशमा चिकित्सकलाई संघ,प्रदेश र स्थानीयतहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी ३ तहमा राखिएका चिकित्सकहरुले अवकास नपाएसम्म सोही ठाउँमा सेवा दिनुपर्ने र सरुवा हुन नपाउने अवस्था रहेको पाण्डेको भनाई छ।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सक पेशा तहभन्दा पनि दक्षताले काम गर्ने विषय भएको हुँदा चिकित्सकको क्षमता विकासमा सरकारले रोक्न नहुने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्तासमेत रहेका डा। गिरीले दूर्गममा जाने भए एमडी, एमएस अध्ययन गर्न पाउँने जस्ता सरकारको कार्यक्रमले धेरै चिकित्सक दूर्गममा गएको उदाहरण दिँदै चिकित्सकलाई यस्ता विभिन्न कार्यक्रमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा एक ठाउँमा राखेर बन्देज लगाउने काम असोभनिय भएको बताए ।
प्रतिक्रिया