प्रशासन कानुन मस्यौदामा एउटा बुँदा हटाउँदा एकैपटक करिब ५ हजार कर्मचारी ठूलो मर्कामा पर्ने भएका छन्। मर्कामा पर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले संघीय निजामती सेवा ऐन २०४ लागू हुनुअघि नै राजीनामा गर्ने तयारी गरेका छन्।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निवृत्तीभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको एउटा बुँदा संसदमा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा हटाइएपछि त्यसबाट करिब ५ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका हुन्।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५० वर्ष पुगेका कर्मचारी स्वेच्छाले अवकाश लिन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई ६० वर्ष काम गरेको सरह अवधि मानिने छ भनिएको छ। ६० वर्ष अवधि सरह काम गरको काम गरेको मानी त्यस्ता कर्मचारीले सो आधारमा निवृत्तीभरण लिन पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा हटाइएको छ।
निजामती ऐनमा यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा २०४९ कात्र्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी जसले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका छन, ती कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाशको उमेर (५८) वर्षसम्म नपुग्दै स्वेच्छाले राजिनामा गर्न चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई ६० वर्षसम्म सेवा अवधि गरेको मानी निवत्तभरण लिन पाउने सुविधा दिइएको छ। यसबाट ५८ वर्ष अघि नै राजिनामा गर्ने सोच बनाएका कर्मचारीलाई ठूलो राहत मिल्छ।
यस्तो व्यवस्था ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर कारणवश ५८ वर्षअघि नै राजीनामा गर्ने सोच बनाएका कर्मचारीलाई हरेक महिना २ हजार ५ सय देखि ३ हजार रूपैयाँसम्म निवृत्तीभरणमा थप हुन्छ। तर संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ प्रमाणीकरण भएमा यस्तो सुविधाबाट २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी वञ्चित हुनेछन्।
कर्मचारीले पाउने निवृत्तीभरण सुविधामा कर्मचारीको सेवा अवधि, खाइपाई आएको अन्तिम तलब स्केल र अवकाश उमेर सीमालाई आधार मानिन्छ। अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष मान्दा कर्मचारीले पाउने निवृत्तीभरण सुविधामा हरेक महिना केही रुपैयाँ थप हुन्छ। तर अवकाश उमेर अवधिलाई ६० वर्ष नमान्दा उसले पाउने सुविधा तुलानात्मक रूपमा कम हुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था हटाउँदा ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले बताए।
उनले भने, ‘यो भनेको सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनवीच गरिएको सहमतिको उल्लंघन हो। हामीसँग सम्झौता गर्दा सरकारले कर्मचारीले खाइपाई गर्दै आएको सेवा, सुविधामा कटौती गरिने छैन भनी सहमति गरेको छ।’ आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ। उनले भन्छन्, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यैदामा यस्तो व्यवस्था हटाउँदा ५ हजार कर्मचारी प्रभावित हुन्छन। त्यसमध्ये धेरैजसो कर्मचारीले एकैपटक राजीनामा गर्ने सोच बनाउँछन्।’
निवृत्तीभरण पाउने सुविधामा हरेक महिना २ हजार ५ सय देखि ३ हजार रुपैयाँ थपघट हुने भएमा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीमध्ये एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीले राजीनामा गर्ने सोच बनाएको निजामती कर्मचारी युनियन संघका सचिव नवराज पाण्डले बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया