आयल निगमको नाफा सवा चार अर्बले बढ्यो

नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा झन्डै १३ अर्ब नाफा गरेको छ। गत आवका अन्तिम पाँच महिना निगमको इन्धन व्यापार कोभिडले प्रभावित हुँदा ठप्पजस्तै थियो। यसका बाबजुद यसको नाफा गत वर्षको समग्र अवधिमा आव २०७५/७६ को ९८ अर्ब ६२ करोड भन्दा झन्डै चार अर्ब ३० करोडले बढेको छ। निगमको कुल नाफा (ग्रस प्रोफिट) पनि यस अवधिमा करीब ६ अर्ब ७० करोडले बढेर २३ अर्ब पुगेको छ।

झण्डै दुई खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको इन्धन बिक्री लगायतको सञ्चालन आम्दानीबाट निगमले खर्च कटाएर उक्त नाफा कमाएको हो। इन्धन खरिदमा नै एक खर्ब ८२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको निगमको नाफा नोक्सान हिसाब विवरणमा उल्लेख छ।

गत वर्षको नाफाबाट पनि करीब १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्याएको निगमले गत वर्ष सरकारलाई चार अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेको जनाएको छ । निगमले बोनसका लागि भनेर छुट्याउँदै राखेको रकम नै गत असार अन्तिमसम्ममा करीब ३ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

गत वर्ष प्रदूषण नियन्त्रणमा झन्डै तीन अर्ब ९२ अर्ब ९४ करोड० रुपैयाँ खर्च भएको पनि निगमले जनाएको छ । यस्तै, इन्धनको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई समायोजन गर्नका लागि २०७२ सालबाट व्यवस्था गरिएको मूल्य स्थिरता कोष (प्राइस स्टेबलाइजेसन फन्ड) का लागि पनि गत वर्ष निगमले दुई अर्ब ६ करोडको हाराहारीमा खर्च गरेको छ । यो कोषमा निगमले अघिल्लो आवमा पनि झन्डै साढे दुई अर्ब जम्मा गरेको थियो।

निगमले इन्धनको मूल्यमा आउने ठूलो उतारचढावबाट निगमलाई पुग्नसक्ने घाटा साँघुरो बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने सोचका साथ व्यवस्था गरिएको यो कोषमा हालसम्म झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको भएपनि अहिलेसम्म निगमले यो प्रयोग भने गरिसकेको छैन । यद्यपि, २०७२ यता निगमले वर्षेनी यो कोषका लागि भनेर आफ्नो वित्तीय विवरणको खर्च शिर्षकमा रकम छुट्याउँदै आएको छ ।

निगमले हालसम्म गरेको लगानी अघिल्लो आवभन्दा १७ अर्बले बढेर २७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । निगमको लगानीमा अधिकांश रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको मुद्दती निक्षेप छ ।

मुद्दती निक्षेपमध्ये मूल्य स्थिरता कोषस्वरुप ७ अर्ब ८५ करोड र कर्मचारीको आवास सुविधाका लागि करीब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राखेको छ । निगमको नियमित मुद्दती निक्षेप १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

कर्मचारीहरुलाई १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ हाराहारी कर्जा दिएको छ । यसबाहेक दोस्रो बजारमा सूचीकृत नेपाल ल्युब आयल र सूचीकरण नभएको साझा पसल सेवाको सेयरमा पनि निगमको सामान्य लगानी छ । गत आवको अन्त्यमा निगमको चालु सम्पत्ति पनि सवा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रहेको यसको वित्तीय विवरणले देखाउँछ ।

निगमको वित्तीय विवरणअनुसार, गत असार अन्तिममा यसको विविध दायित्वमध्ये प्राइस इस्टाबलिसमेन्ट फन्ड ११.५७ अर्ब रुपैयाँ पछिको सबैभन्दा ठूलो रकम भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जसले गर्दा यसको चालु दायित्वको आकार नै २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा निगमको कुल प्रशासनिक खर्च एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमाथि छ । यसको करीब एकतिहाई (५० करोडभन्दा बढी) कर्मचारीको तलब तथा ज्यालामै खर्च गरेको निगमको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । आव २०७५/७६ को ९३८ करोड ६८ लाख० को भन्दा तलबमा निगमको खर्च २९।३२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

यस्तै, कर्मचारीको उपदान, औषधोपचार र बिदावापतका लागि अग्रिम छुट्याएको रकम ९खर्च० कुल २६ करोड हाराहारी छ । मर्मत सम्भारमा पनि झन्डै २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको निगमले गत वर्षको वित्तीय विवरणमा देखाएको छ । मर्मत सम्भारमा निगमको खर्च एक वर्षमै झन्डै ६६ प्रतिशतले बढेको छ ।

इन्धन बिक्री वितरणका लागि विविध शीर्षकमा भएको कुल खर्च २० करोड ५३ लाख रुपैयाँमाथि छ, जसमध्ये स्थानीय ढुवानी खर्च सबैभन्दा धेरै ९१५ करोड १६ लाख० छ ।

एक वर्षमा २० अर्बले बढ्यो सम्पत्ति आव २०६५र६६ मा ४२ अर्ब ७६ करोडको कुल सम्पत्ति रहेको आयल निगमसँग गत आवको अन्तिममा आइपुग्दा झन्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल सम्पत्ति पुगेको छ । खासगरी नाफा बढेसँगै गरेको वित्तीय लगानीमा वृद्धिबाट नै यसको नाफा पनि बढेको देखिएको हो । अघिल्लो आवमा एक अर्ब मात्र रहेको यस्तो लगानी निगमले गत आवमा २६ अर्ब भन्दा धेरैले बढाएको छ ।

३० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको सरकारी स्वामित्वको आयल निगमको चुक्ता पुँजी हाल ११ अर्ब रहेको छ । २१ अर्ब २७ करोडभन्दा बढीको अन्य इक्विटीसहित यसको कुल पुँजी ३२ अर्ब २७ करोड माथि रहेको छ । यस्तै चालु र अन्य गरी यसको कुल दायित्व ३० अर्ब ७० करोड हाराहारी छ ।