५ करोड २५ लाखदेखि शुरु भएको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड पुग्यो

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६ \७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रस्तुत बजेट ०७६ साउन १ गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ भने राजस्वका परिवर्तन गरिएका दरहरु भने बुधबार राती १२ बजेदेखि लागू भइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको यो बजेट मुलुकको ७३औं बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६८ वर्षमा राजनीतिक स्थिरताका कारण ७३ वटा बजेट आएकाछन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई २ खर्ब १३ अर्ब ९२ करोड ११ लाख र प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।

नेपालमा वि .सं २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

शुवर्णको बजेटले ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले मन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको सरकारले ल्याएको थियो । २००८ सालअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको पाईन्छ । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गराएको थियो ।

बजेटबारे विश्वको इतिहास हेर्दा बेलायतबाट सन् १७१३ देखि त्यहाँका प्रधानमन्त्री रवट वालपोलको सरकारले बजेट ल्याउन सुरु गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०२७ \०२८ सालसम्म बजेटको आकार करोडमा थियो । त्यसपछिका वर्षदेदेखि मात्रै नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार जम्मा ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।

तर, महेश आचार्यको त्यो बजेटले नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्यो । उदारीकरणको नीतिले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो, निजी क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जसले राजस्व पनि बढायो ।

२०६१ \०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यसयता बजेटको आकार सामान्यरुपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा . रामशरण महतले एकैपटक २ खर्बले बढाउँदै आर्थिक वर्ष ०७२ \७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१\०७२ मा पनि डा. महत नै अर्थमन्त्री थिए । सो वर्ष उनले ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।

महतपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले २०७३र७४ का लागि १० खर्ब ४८ र त्यसपछिका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४\७५ का लागि १२ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७५\०७६ का अर्थमन्त्री खतिवडाले लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

पछिल्ला ४ वर्षमा बजेटको आकार दोब्बर भन्दा धेरैले बढेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले बजेटको आकार बढाए पनि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको छ ।
सुरुमा १४ खर्ब खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन योजना आयोगले सिलिङ दिएको थियो । तर बजेट आउने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा योजना आयोगले सिलिङ बढाएर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको हो ।

अघिल्लो पटक तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी आकरको बजेट ल्याएका थिए । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको थियो । तर, पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

अहिले पनि डा . खतिवडाले ठूलो आकारको बजेट बनाएर वित्तीय अनुशासन तोडेका छन् ।