एमसीसी विवाद: फुटको नजिक सत्तारुढ नेकपा, उपत्यका नछाड्न नेताहरूलाई निर्देशन

अमेरिकी विकास सहायता सम्बन्धि सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर सत्तारूढ नेकपा विभाजन नजिक पुगेको छ । जुनसुकै हालतमा एमसीसी पास गर्ने र संशोधन बिना एमसीसी पास हुनै नहुने समूहबिचको अडानका कारण सत्तारूढ नेकपा जुनसुकै बेला फुट्यो भने अचम्म नमानेहुने जानकारहरूको मत छ ।

नेकपा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीमा तटस्थ बस्ने भनेपनि जुनसुकै हालतमा एमसीसी पास गराउने भन्दै एकाएक सक्रियता बढाएपछि विवाद बढेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी प्रस्तावलाई पार्टी निर्णयमा नलगी संसदीय दलबाट निर्णय गराउने तयारीमा जुटेपछि नेकपा फुटको खतरा बढेको हो ।

पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बहुमत पुर्‍याउन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य, रोजेको विभागीय मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा समेत अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलबाटै पास गराएर लैजाने रणनीतिमा लागेका छन् । संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत रहेको विश्वास छ ।

नेकपा निकट उच्च स्रोतका अनुसार नेकपा भित्रका प्रभावशाली नेताहरूले आफूनिकटहरू सँग छलफल तिव्र पारेका छन् भने कुनैपनि बेला दुर्घटनाको अवस्था आउन सक्ने भन्दै उपत्यका नछाड्न निर्देशन नै दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । अबको १४ दिन निकै महत्वपूर्ण घटना विकास हुनसक्नेबारे नेकपाभित्र गुटहरुको छलफल चल्न थालेको छ ।

१५ असारभित्रै एमसीसी पास गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । तर, पार्टी निर्णय विपक्षमा आउने भएपछि पटकपटक सचिवालय बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । नेकपाभित्रको एमसीसी द्वन्द्वले महाकाली सन्धिको स्मरण गराएको छ ।

एमसीसी कुनै हालतमा यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने पक्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अडान छ । प्रधानमन्त्री ओली र ईश्वर पोखरेल एमसीसीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । सरकारमा भएकाले रामबहादुर थापा बादलको विपक्षमा आवाज पनि चर्को सुनिएको छैन । तर, उनी पनि सहमति बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा बामदेवलाई फकाउन पाए एमसीसी पारित हुन्थ्यो भनेर ओली लागेका थिए तर सफल भएनन् ।

पार्टी निर्णय विपरित संसदीय दलबाट जान खोजे कडा कदम चाल्ने पक्षमा सचिवालयका ओलीइतरका नेताहरुको तयारी छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार त्यतिबेला ओलीमाथि कारबाही पनि हुनसक्छ । यसअघि पनि पार्टी निर्णय मान्न ओलीलाई पटक पटक सचेत गराइएको थियो । एमसीसीमा पनि त्यस्तै गरे चुप नलाग्ने एक सचिवालय सदस्यले रिपोर्टर्स नेपाललाई बताए । ती सदस्यका अनुसार पार्टी निर्णयविना बढ्न खोजे निष्काशनसम्मको कारबाही हुनसक्छ ।

दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानमा हुँदा नेकपाभित्र दुर्घटनाको अवस्था बनेको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय लिंदा पार्टीलाई वाइपास गरेर संसदीय दलबाट निर्णय गराएका थिए । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेका थिए । फलस्वरुप काँग्रेस विभाजित भउको थियो । अहिले यस्तै अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेकपाभित्र गम्भीर छलफल हुनथालेको छ ।

महाकाली सन्धीताका पनि नेकपाभित्र यस्तै विवाद भएको थियो । २०५३ असोजमा महाकाली सन्धी पारित गर्दा ओली पक्षमा र बामदेव विपक्षमा उभिएका थिए । यी दुई नेताबीचको द्वन्द्वले तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजनको अवस्था पुगेको थियो । त्यतिबेलाका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बीचमा बसेर विभाजन हुन नदिन लागेका थिए । माधवकुमार नेपालको भुमिका पनि मध्यमार्गी नै थियो । तर, अन्तमा विभाजन रोकिएन । नेपाल ओलीलाई साथमा लिएर बढे । यही हालत एमसीसीले गराउने हो कि भनेर नेकपाभित्र नेताहरु चिन्तित हुन थालेका छन् ।