प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसद संग्रौलाको ध्यानाकर्षण पत्र: बिदेशमा रहेका नागरिकको तत्काल उद्दार गर्न माग

विश्वव्यापी स्वास्थ महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिक प्रभावित भएको भन्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई तत्काल उद्दार गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेकी छिन् ।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गठित छायाँ सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समेत रहेकी सांसद संग्रौलाले कठिन परिस्थितिमा आफ्नो घर फर्कन खोजेर पनि सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा र नागरिकको उद्दार भन्दा कमिसनको खेलमा लाग्दा नेपाली नागरिकहरू समस्यामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदेशमा रहेका नेपालीको समस्याबारे अवगत गराउन ध्यानाकर्षण पत्र लेखेकी हुन् ।

गत वैशाख २९ मै सांसद संग्रौलाको पहलमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई समेत ध्यान नदिएर विदेशमा अलपत्र परेका, रोजगारी गुमाएका, करार, भिसा अवधि सकिएका, विरामी, घाइते, गर्भवती, सुत्केरी तथा मृतकको उद्दारमा खासै ध्यान दिन नसकेको भन्दै सांसद संग्रौलाले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकको तत्काल उद्दारको लागि ध्यानाकर्षण पत्र लेखेकी हुन् ।

पत्रमा सांसद संग्रौलाले विदेशमा समस्यामा रहेका नागरिकको उद्दारका लागि वैशाख २९ को सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता सँगै श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर समस्या अवगत गराउँदा र ज्ञापनपत्र बुझाँउदा समेत कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको उल्टो चार्टर्ड उडानका नाममा कमिसनको लोभमा मनोमानी रूपमा भाडा निर्धारण गरिएको भन्दै ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लेखेकी हुन् ।

सांसद संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका ७ बुँदा:

१) विदेशमा काम गर्न गएर अलपत्र परेका, समस्या भोगेका, भीसा र करारको म्याद सकिएका कामदारलाई जति सक्दो छिटो स्वदेश ल्याउन सरकारले अविलम्ब पहल गरोस् । त्यसको लागि सर्बप्रथम जुन कम्पनीमा  कामदार कार्यरत छन्, तिनैलाई उद्धार गर्न लगाउनुपर्छ । यदि  सम्बन्धित कम्पनीले उद्धार गर्न सकेन वा चाहेन भने सम्बन्धित देशको सरकारलाई गराउनुपर्छ । सम्बन्धित देशको सरकारले पनि गरेन भने नेपाल सरकारले उहांहरुलाई ल्याउनुपर्छ । ढिलाई गर्नुहुदैन ।

२) वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका कामदारहरुलाई उद्धार गर्ने अन्य कुनै कोष वा सहयोग नभएमा सर्वोच्च अदालतले असार १ गते गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार राज्य कोषबाट प्राथमिकताका आधारमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गरियोस् ।

३) कोभिड– १९ बाहेकको कारण समस्यामा परेका, बिरामी, घाइते, गर्भवती, सुत्केरी तथा अन्य नेपाली  कामदारको उद्धारको लागि पनि पहिला कम्पनी, त्यसपछि सम्बन्धित देशको सरकार र नभए नेपाल सरकारले उद्धार गर्न सरकारले अबिलम्ब कार्य योजना ल्याओस्  ।

४) विदेशबाट नेपाली कामदारको उद्धार गरेर ल्याउनु अघि उनीहरुले पाउनुपर्ने तलब, बीमा, उपदान, बिरामी  विदा लगायतका सुविधा पाए-नपाएको पत्ता लगाएर नपाएको भए सरोकारवाला कम्पनीहरुलाई दिन लगाउने व्यवस्था मिलाइयोस्  ।

५) स्वदेश ल्याईसकेपछि सक्ने कामदारले क्वारेन्टीनको व्यवस्था आफै गरे पनि नसक्ने कामदारको लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा पालिकाहरुसंग समन्वय गरी  निशुल्क क्वारेन्टीनको व्यवस्था मिलाइयोस्  ।

६) मानवीय दृष्टिकोणले पनि कोरोना बाहेकका कारणले ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुको शव व्यवस्थापन तत्कालै गर्न आवश्यक छ । दाहसंस्कारका लागि स्वदेश ल्याउने वा सम्वन्धित मुलुकमै गर्ने विषयमा परिवारसंग स्वीकृत लिई यो काममा बिलम्ब गर्न हुंदैन । यो अत्यन्तै  मानवीय संवेदनाको विषय भएकाले सरकार बढी नै संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

७) तत्काल नेपाल फर्किन नचाहने तथा गन्तब्य मुलुकमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुको हक, उनीहरुको खाना, बस्न, औषधी–उपचार, तलब लगायतको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी भए-नभएको सम्बन्धित नेपाली दूतावासहरु  मार्फत बुझ्न लगाई यदि  ती सुविधा नभएको भए दिलाउने व्यवस्था गरियोस्  ।