काठमाडौं । बजेट निर्माणको चटारोकैबीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ अर्थसचिव भित्र्याएपछि आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया र यसको कार्यान्वयनमाथि आशंका उब्जिएको छ । बजेट निर्माणको चापाचापकैबीच एकाएक बुधवार बेलुकी अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत अर्थसचिव तोयम रायाको ठाउँमा अर्जुन पोखरेललाई मन्त्रीपरिषद बैठक बसेरै ल्याइनुलाई निकै संशयका साथ हेरिएको छ ।
सत्ता परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदा विशेषगरी आफु अनुकुलको अर्थसचिव छान्ने प्रणालीको विकास हुनु गलत भएको अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन् । चार महिनाअघि एमाले माओवादी गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थसचिव बनाइएका तोयम रायालाई बजेट लेखनको चटारो चलिरहँदा हटाइनुले यो बजेट पनि चलखेलरहित हुन नसक्ने अर्थविद्हरुको ठम्याइ छ ।
अर्थविद्हरु को के भन्छन् ?

केशव आचार्य, अर्थविद्
“यस्तो अर्थतन्त्र खस्किएर त्राहिमाम भएको बेला बजेट निर्माणको लगभग अन्तिम समयमा अर्थसचिव हटाइनु गलत भयो,यस्तो हुन हुँदैनथ्यो । यस्तो बेला हतार गरेर ल्याइने नयाँ अर्थसचिवले बजेट परिपक्व र वैज्ञानिक बनाउन सक्दैन ।किनकी अर्थसचिवमा प्राविधिक ज्ञान प्रशस्त हुन आवश्यक छ, त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग,दातृ निकायसँग छलफलका साथै आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर नयाँ अर्थसचिवमा त्यस्ता ज्ञान पक्कै हुँदैन ।
“अर्थसचिव हुने व्यक्ति घटीमा पनि अर्थमन्त्रालयमा दुई वर्ष बसेर काम गरेको हुनपर्छ त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै सबसँग समन्वय गर्न सक्छ । यसमा कर्मचारीहरु पनि दोषी छन् । मन्त्री कतिखेर को आउँछन् को जान्छन् अस्थिर हुन्छन् स्वभाविक हो तर कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् जथाभावी हटाउने र ल्याउने पद्धतीको विरुद्ध बोल्ने साहस र आँट तिनमा हुनपर्ने हो हाम्रोमा त्यस्तो नै छैन ।अर्थमन्त्रीको पार्टीले दबाव दिन्छन् नयाँ सचिवमा त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन यसले सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पुरा हुन्छ मात्रै न बजेट प्रभावकारी हुन्छ न सरकारले फाइदा लिन सक्छ । ”

डा.चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
“नेपालमा कुनै पनि सरकारले बजेटलाई सिस्टममा ढाल्न सकेको देखिएन । बजेट निर्माण कानून अनुरुप भदौबाट सर्भे भएर कात्तिकबाट शुरु हुनपर्ने हो । तर हामीकहाँ फागुन अन्त्यमा मात्र योजना आयोगले सिलिङ पठाउँछ । यसले बजेटको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ । यतिखेर राजश्व जम्मा ५० प्रतिशत मात्र उठेको अवस्था छ पूँजिगत खर्च ३० प्रतिशत मात्रै छ । ”
“७ महिनामा ७ ठाउँमा सचिव सरुवा हुन्छन् यसमा सचिवहरु पनि दोषी छन् ।जहाँ छु म विधी पद्धतीमा बसेर काम गर्छु भन्ने साहस उनीहरुमा नहुँदा दल र नेताहरु बढी हाबी भैरहेका हुन् ।जानेले पनि आफुलाई त्यहाँ जान पाए यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर लबिङ गर्ने हुँदा नेताहरुले कर्मचारीलाई गोटी बनाएका हुन् ।”

नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक
“नेपालमा देखा परेको दलगत स्वार्थको कारण अति आवश्यक कुराहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न नसक्ने, दलगत स्वार्थ मिल्ने गरी बजेट निर्माण हुने, बजेट तर्जुमाको समयमा आफू अनुुकुल बजेट निर्माण गर्न अनेक हत्कण्डा अपनाउने प्रवृत्ति बढेको छ, यो पक्कै राम्रो होइन । ”
“अहिले बजेट निर्माणको काम करिव करिव अन्तिममा पुग्दा जसरी एउटा अर्थसचिव हटाइयो र नयाँ ल्याइयो,भोली बजेटमा असन्तुष्टि वा तलमाथि भए सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने काम हुन्छ । यस अघिको सरकारलाई ठिक हुने व्यक्ति एकाएक अर्को सरकार आउने बित्तिकै सचिव चलाउनपर्ने किन हुन्छ यो प्रष्टै छ । यसले बजेट निर्माण गर्ने टिमलाई विश्वासको संकट ल्याउने काम पक्कै गर्छ । गर्नै पर्ने भए शुरुमै गर्नुपथ्र्यो । अब यसो हुनुमा ब्युरोक्रेसी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् , उनीहरु हत्तपत्त कसैले चलाउन नसक्ने बलियो हुनपर्ने हो तर त्यस्तो नहुँदा बजेट परिपक्व बन्न सकिरहेको छैन ।”




















प्रतिक्रिया