काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफैँले बनाएको नियम विपरीत साइकियाट्रीमा भर्ना गराएको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन नसकेपछि ‘एक सिटमा भर्ना भइसकेको भनेर ६ सिटको विज्ञापन निकालेको हो’ भन्ने गैर जिम्मेवार र अपत्यारिलो तर्क पेश गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका उपसचिव दामोदर फुयाँलले एक कोटा अगाडि नै भर्ना भइसकेकोले ६ वटा मात्रै सिट विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दिइएको बताए । जबकी स्नातकोत्तरको पढाई गर्नुभन्दा नै अघि कुन प्रतिष्ठान तथा कलेजले कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँछन भन्ने कोटा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिसकेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्न दिइन्छ । उक्त कलेजमा भर्ना गर्न सिफारिश चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै गरेको हुन्छ ।

घटना के हो भन्ने बुझ्नलाई यो विषय पढ्नुहोला

उनले उक्त घटना मानवीय त्रुटि भएको बताए । तर सँगसँगै उनले साइकियाट्री विषयमा सिट संख्या बढे पनि विपीमा अन्य कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइमा सिट संङ्ख्या घटाइएको अधुरो जानकारी दिए । तर हामीले अध्ययन गर्दा कुनै पनि विद्याको तोकिसकिएको सिट संङ्ख्या भर्ना हुने बेलामा घटाउने वा बढाउने विषय पनि चिकित्सा आयोगको बदमासी रहेको बुझिन्छ । आयोगले आफैँले बनाएको कार्यविधि आफैँले लत्याएको देखिन्छ । चिकित्सा आयोगका उपसचिव दामोदर फुयालले ‘मिडियाकर्मीहरुले त्यहाँसम्म जानुपर्ने कारण के भयो ?’ भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ।

यस विषयमा अनलाइन पानालाई विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डाक्टर सञ्जिव शर्माले चिकित्सा आयोगले ६ वटा सिट भएको साइकियाट्री विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न ७ जना विद्यार्थी पठाएको बताए । उनले यसमा चिकित्सा शिक्षाका अधिकारीकै हात रहेको र विपीको कुनै अधिकार नरहेको बताए । उनले अन्य विषयमा कोटाभन्दा बढी क्षमता भएको विपीलाई आयोगले सीमित सिट मात्रै अध्यापन गर्न बाध्य पारेको पनि बताए ।

डा. शर्माले भने, ‘हाम्रा विभागीय प्रमुखले लेखेरै दिनु भएको छ सातजनालाई हामीले पढाउन सक्ने क्षमता छैन भनेर । तर विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने कुरा हुँदैन । भर्ना गर्नु भनेपछि हामीले भर्ना गरेको हो । तर उतैबाट निर्देशन आएको हो ।’

उनले क्षमता भएको विषयहरुमा चाहिँ बढी विद्यार्थी पढाउने अनुमति आयोगले दिन नसकेको बताए । उनले थप भने, ‘मेडिसिनमा हामीले थप गर्दिनु भनेका छौं । फ्याकल्टि ड्याभलपमेन्टको कोटा दिनुस् भनेका छौं । हामी एमबीबीएसमा १५० जना विद्यार्थी पढाउन सक्ने छौ तर हामीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले १०० जना मात्रै विद्यार्थी पठाउनुहुन्छ । कतिपय विषयमा क्वालिटी र क्वान्टिटी मिल्नुपर्ने हुन्छ ।’

सिट निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै छैन । त्यसका लागि योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयको समितिबाट सिफारिश भएर सिट निर्धारण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सह–अध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्री, उपाध्यक्षमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना वरिष्ठ चिकित्सक, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलगायतको टोली बसेर निर्धारण सिट निर्धारण हुन्छ । तर विपी स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएको स्नातकोत्तर तहको भर्नामा कुनै बैठक बसेर सिटको संङ्ख्या फेरबदल समितिले गरेको छैन । आयोगकै व्यक्तिहरुले आफू खुसी ६ वटा सिट क्षमता भएको विपीलाई सात जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुरोध गरिएको छ । यसमा चिकित्सा शिक्षाका अधिकारीकै हात रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । तर यो विषयमा स्पष्ट हुने गरी आयोगका कुनै पदाधिकारीले जवाफ दिन मानिरहेका छैनन् ।

यस विषयमा बुझ्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठ्दैन । सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने आफू नयाँ भएकाले सबैकुरा आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिने गरेका छन् ।