सय रुपैयाँमै कम्पनी दर्ता : घोषणा भएको २ महिना बढी बितिसक्दा समेत किन भएन कार्यान्वयन ?

काठमाडौँ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट बक्तब्य मार्फत ‘न्यूनतम १०० रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने घोषणा गरे । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा, कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन मन्त्रीपरिषद् बैठकले समेत कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा ‘कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने ।’ समेत भनिएको थियो । तर घोषणा भएको २ महिना बढी बितिसक्दा समेत उक्त नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आइतवार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराउन पुगेका बानेश्वरका विनोद प्रजापति बजेटमा भएको घोषणा अनुसार १सय रुपैयाँमा कम्पनी दर्ता हुने अपेक्षाले त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालय पुगेपनि कार्यान्वयनमा नआएकोले पुरानै व्यवस्था अनुरुपको दस्तुर आफुले बुझाउन परेको बताए । ‘मैले बजेट भाषणमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्दैन भनेको सुनेर अनलाइन दर्ता गरेँ अहिले शुल्क बुझाउन खोज्दा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइनसकेको यहाँ आएर थाहा पाएँ ।,’ उनले भने ।

किन भएन त कार्यान्वयन ?

कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारीहरुसँग बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनमा आएको यतिका समय हुँदा पनि किन लागू भएन ? भनेर प्रश्न गर्दा बजेटमा भनिएका कुरा कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रपतिले तोक लगाएर पठाउनपर्नेमा हाल सम्म सो पत्र आइनसकेकाले लागू नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ऐन जव बन्छ त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने कर्मचारीहरुको भनाई छ । कुनै पनि ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउँछ । यसबारे अर्थमन्त्रालयसँग बुझ्न खोज्दा कम्पनी दर्ता वा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने घोषणा गरिए पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको कम्पनी दर्ता सम्बन्धी ऐनसँग बजेटमा गरिएको व्यवस्था बाँझिएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जवाफ आयो ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयलाई भनिएपनि ऐनसँग बाँझिएका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ऐनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने किसिमको व्यवस्था लागु गराउन खोज्दा केही ऐनका बुँदा हरु बाझिएकोले अहिले कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिक्रिया दिए ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था र ऐनमा भएको व्यवस्था बाझिएका कारण तत्कालै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको हो । कम्पनी दर्तासम्बन्धी मौजुदा कानुन ‘कम्पनी ऐन, २०६३’मा व्यवस्था गरिएअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार गरिँदा सम्वन्धित निकायले आफ्नो कार्यालयमा निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरेर दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न निवेदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ ।’

कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कम्पनी दर्ता गर्नेको नागरिकता आवश्यक पर्छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार अनलाइन पद्धतिबाट कागजात पेश गरेपछि कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरेर ७ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिएर कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । यदि दर्ता नभएमा त्यसको कारण ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ ।कम्पनी दर्तासम्बन्धी मौजुदा कानुन ‘कम्पनी ऐन, २०६३’मा व्यवस्था गरिएअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार गरिँदा सम्बन्निधत निकायले आफ्नो कार्याल्यमा निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरेर दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न निवेदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ ।’तर, बजेटमा भने ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’भनिएको छ ।

‘बजेटमा दुईवटा कुरा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र भएको कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा खेरि राजस्व नलाग्ने गरि आएको र कानून मन्त्रालयमा भाषा बाझिने नबाझिनेबारे छलफल चलाउँदा बाझिेन भन्ने आएपछि अहिलेलाई यो ऐन बन्न नसकेको र सबैपक्षको छलफलपछि मात्र कार्यान्वयनमा लगिने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल कति लाग्छ शेवाशुल्क ?

हाल चलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न किसिमका कम्पनीहरुको दर्तामा अधिकृत पुँजीका आधारमा दस्तुर लाग्दै आएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु र पब्लिक लिमिटेडका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर अधिकृत पुँजीको आधारमा तोकिएको छ ।

हाल नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न १ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि १ हजार, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि ४ हजार ५ सय, ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि ९ हजार ५००, २५ लाखदेखि १ करोडसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ ।त्यसपछि पनि कम्पनीको पूँजीका आधारमा दर्ता शुल्क थप हुँदै जानेछ ।

पब्लिक कम्पनीहरुको हकमा भने १ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १५ हजार, १ करोड १ रुपैयाँदेखि १० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ४० हजार, १० करोड १ रुपैयाँदेखि २० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ७० हजार, २० करोड १ रुपैयाँदेखि ३० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १ लाख, ३० करोड १ रुपैयाँदेखि ४० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १ लाख ३० हजार, ४० करोड १ रुपैयाँदेखि ५० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १ लाख ६० हजार दस्तुर लाग्छ । त्यस्तै, ५० करोडभन्दा माथिको अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि प्रति १ करोड ३ हजार रुपैयाँ दरले दस्तुर लाग्ने गरेको छ ।