कस्ता सहकारी जोखिम मुक्त हुन्छन्?

अहिले देखिएका केही पाँचवटा सहकारीमा पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणको १०/१५ अर्ब रुपैयाँ फसेको भन्ने कुराहरू लगातार मिडियामा आइरहेका छन्। यी ५ सहकारीहरू मात्र नभईकन देशका धेरै सहकारी लगभग ७०/८० वटा सहकारीको नामै किटान गरी सहकारी विभागमा सहकारीले रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी नै परिसकेको छ। सहकारी विभागले गरेको प्रारम्भिक आंकलन अनुसार ६०/६५ अर्ब रुपैयाँ यी सहकारी संस्थाहरूमा फसेको भन्ने रिपोर्टले देखाएको छ। तर, मेरो व्यक्तिगत आंकलन अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा यतिखेर आम सर्वसाधारणको लगभग २ खर्वसम्म रकम फसेको जस्तो देखिन्छ। यसमा पनि अझैँ कतिपय अन्य सहकारीका सदस्यहरू उजुरी गर्न गएका पनि छैनन्।

कतिपय ठूला सहरका ठूलासाना सहकारीलाई बचत फिर्ता गर्न सकस परिरहेको छ। यो एकदम जटिल समस्या हो। यस्तो जटिल समस्याहरू प्राय: सहर केन्द्रित सहकारीमा धेरै देखिएको छ। यस्तो समस्या आजदेखिमात्र नभई आज भन्दा २० वर्ष अगाडि देखिनै सुरुभएको हो। त्यतिबेला मिडिया पहुँच पनि थिएन। त्यतिबेलै ५०/८० को हारहारिमा सहकारी पलाएन भइसकेका थिए। त्यतिबेलैबाट सहकारीका सञ्चालकले रकम संकलन गरेर विभिन्न क्षेत्र जस्तै घरजग्गा, कलकारखाना रियलस्टेट आदि ठाउँमा लगानी गर्ने र उक्त रकमपछि सदस्यलाई फिर्ता गर्न नसक्नाले भाग्ने क्रम सुरु भएको पाइएको छ। यहिक्रम बिस्तारै बढ्दै गयो र पछि सञ्चालकले संस्थागत ठगिगरेको जस्तो देखिन आएको हो।

सहकारीमा पैसा सुरक्षित नहुने पनि होइन। कतिपय त्यस्ता सहकारी गलत नियत राखी पूर्वयोजना अनुसार नै खोलेका छन्। त्यस्ता संस्थाले सदस्यको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ। कतिपय यस्ता सहकारीले बचतमा दिएको बढी व्याजको लोभमा डाक्टर, इन्जिनियर र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि प्रयाप्तमात्रामा बचत गरेका छन् र आफूले प्रत्यक्षरूपमा नभने पनि त्यस्ता व्यक्तिको पैसा फसेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

जब नेपालमा २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको नीति आयो। त्यसपछि नेपालका बैंकहरूमा १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। त्यो स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्थाका कारणले गर्दा सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने स्रोत नचाहिने कारण र चाहिएको बेला सजिलै झिक्न राख्न अनि ऋण लिँदा बैंकको जस्तो झमेला नपर्ने कारण सहकारी संस्थाहरूमा व्यापक लगानी गर्न लागे र सहकारीमा अझैँ लगानी गर्नुपर्ने कारण अझैँ थुप्रै रहेका छन्। त्यसमध्ये सहकारीले घरघरै जाने व्यवसाय गरेकै ठाउँमा अनि पसल पसलमै जाने र रकम संकलन गर्न सुरुवात गर्‍यो। यो र यस्तै कारणले सहकारीमा बचत निकै थुप्रिन लाग्यो। अहिले पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६/७ खर्बको कारोबार गर्न सुरु गर्‍यो। कतिपय सहकारीहरू बैंककै दाँजोमै पुग्ने होडबाजी र बैंक जस्तै प्रचारप्रसार पनि गर्न थाले। बैंकले जस्तै मोबाइल बैंकिङ सुरु गर्न लागे। कतिपय सहकारी भने परिवारवाद जस्ता भए। जब सहकारी संस्था परिवार केन्द्रित भएर परिवारकै व्यक्ति प्रमुख पद सञ्चालक, व्यवस्थापक भए तिनै परिवारले रियलस्टेटको कारोबार, हस्पिटल, सुपरमार्ट, जग्गामा व्यक्तिगतरूपमा लगानी गरी व्यापार व्यवसाय गर्न लागे, त्यो पैसा व्यवसायबाट फिर्ता आएन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएका समयमा जब बैंकले रियलस्टेटमा लगानी बन्दगर्ने नीति बनायो उक्त नीतिपछि सहकारीहरूमा व्यापकरूपमा त्यो असर देखिन थाल्यो। आफैँले सहकारी खोलेर आफैँले रियलस्टेट, घरजग्गामा व्यापक लगानी हुनथाल्यो र बजारमा आर्थिक सुचाङ्क अपडाउन पनि आउन थाल्यो।

कोरोना महामारी विश्वभरी फैलियो। कोभिड-१९ ले नेपालको जिडिपी अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनको ८.६ प्रतिशत क्षति पुर्‍याएको अनुसन्धानले देखाएको छ। देशमा त्यतिठूलो संकट आइपर्दा नेपाल सरकारले यसबारेमा केही सोच्नसमेत सकेन र त्यसकारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थिरता आइदियो। हरेक क्षेत्रमा कोभिडले पारेको ठूलो असर र घाटा अहिले पनि माथि उठ्न सकेको छैन। त्यतिबेलै देशमा घरजग्गा कारोबार पनि ठप्प भए र सरकारले जग्गामा कित्ताकाट पनि बन्द गर्‍यो। जग्गामा सहकारीले गरेको लगानी डुब्न पुग्यो। सहकारीहरू पनि व्यक्तिगत कम्पनीहरू जस्तै भए। व्यक्तिगत कम्पनी जस्ता सहकारीले आफ्ना व्यक्तिगत कारोबारमा लगानी जस्तै शेयर बजार घरजग्गा आदिमा लगानी गरेकाले त्यो लगानी फिर्ता पनि आएन र कारोबार नाफामा पनि गएन।

सरकारको सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति र परिवार पनि त्यस्ता सहकारी संस्थाका सञ्चालक रहेकाछन्। त्यसकारण बचतकर्ता र सञ्चालकको सहजीकरण कसले गर्ने? झन् अन्योल बढ्दै गएको छ।

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको गिरावटले आर्थिक कारोबार गर्ने लगभग ८० प्रतिशत संस्थाहरूमा ठूलो प्रत्यक्ष असर देखिन थाल्यो। सामान्य ऋण लगानीमा रहेको रकम पनि उठ्न सकेन। त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीलाई पनि पर्न गयो। दिनमै सयौं चेक बाउन्स हुनथाले। यता ऋण लगानी नउठ्नु, उता बचतकर्ताको बचत फिर्ता लिन संस्थामा लाइन लाग्न थालेपछि विकल्पमा सञ्चालकहरू सूचनाविहीन भएर बस्न पुगे।

सरकारको सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति र परिवार पनि त्यस्ता सहकारी संस्थाका सञ्चालक रहेकाछन्। त्यसकारण बचतकर्ता र सञ्चालकको सहजीकरण कसले गर्ने? झन् अन्योल बढ्दै गएको छ। त्यस्ता लगानी डुबेका बचतकर्ताको आवाज चर्किँदै जाँदा उक्त समुदायमा आधारित समुदायमै संगठित समुदायकै सञ्चालक तथा समुदायकै बचत लगानी कर्ता समुदायमै लगानी रहेका सहकारी संस्थालाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण एउटै रहेर झन् विकराल रूप लिन पुग्यो। त्यसैले त्यस्ता समुदाय स्तरमै रहेका सहकारीले आफू सुरक्षित र बचत लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहेको कुरा पनि बुझाउन सकिरहेका छैनन्। त्यतिमात्र बुझाउन सके पनि समस्या केही हदसम्म कम हुन्छ। यतिबेला देशको आर्थिक अवस्थामै हलचल आएको समयमा पनि समुदाय स्तरमा रहेका कैयौं सहकारीले समुदायमा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय स्तरका सर्वसाधारण जनताको आर्थिक, सामाजिक रूपमा मानिसको जीवनस्तरमा केही माथि उठाउन धेरै ठूलो भूमिका खेलेका छन्। यी किसिमका सहकारीलाई पनि एउटै तराजुमा राखेर दाँज्नाले समुदायमा गलत सूचना पुग्न जानाले राम्रा सहकारीलाई पनि ठूलो धक्का पर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो संस्था विश्वासिलो रहेको अन्य सदस्यलाई जानकारी गराउने कार्य उक्त क्षेत्रकै सञ्चालक र सदस्यहरूकै दायित्व हो।

यो समयमा सहकारीहरूको आर्थिक संकट राज्यको बेवास्तापनले झन्-झन् बढ्दै गइरहेको हिजो राज्यले कौडीको मूल्यमा जथाभाबी पारिवारिक संस्थालाई पनि अध्ययन अनुगमन नगरीकन स्वीकृत दियो। सहकारी विभाग या सम्बन्धित ठाउँमा कार्यरत दक्ष अनुभवी कर्मचारीको अभावले गर्दा त्यस्ता संस्थाहरूबाटै बचत कर्ताको बचत फिर्ता नआउँदा राज्यले नै जिम्मा लिनुपर्ने होइन? राज्यको नीति नियम बनाउने व्यक्तिकै परिवारले त्यस्ता सहकारीलाई सञ्चालन गरिरहेकाले राज्य मौन बसेको छ। जोखिममा रहेका सहकारीलाई जोखिमरहित बनाउने र जिम्मेवार बनाउने र बचत लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता सुनिश्चित गराउने र समुदायका राम्रा सहकारीलाई हौसला र साथ दिँदै अझैँ विकास गराउँदै लैजाने जिम्मा लिन किन हिचकिचाई रहेको छ, किन ढिलाइ गरेको छ?

कस्ता सहकारी बढL संकटमा छन्, भन्ने कुरा त माथि पनि आइसकेको छ। परिवारवाद सहकारी र नीति भन्दा बाहिर गएर ऋण लगानी गर्दा सहकारी अप्ठ्यारोमा पुगेका हुन्। हिजोआज देखा परेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा  बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी जोरपाटी, सुप्रिम साकोस, सानोपाइला साकेस, समानता साकोस आदि सहकारी आफ्नो सदस्य भन्दा बाहिर गएर नीतिलाई कुल्चिएर बिना धितो आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्था, व्यवसाय, व्यक्ति र शेयर कारोबारीलाई ऋण लगानी गर्नाले आज देशभरका बचतकर्ता मध्ये ३० प्रतिशत बचत कर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन। त्यस्ता नीतिविहीन परिवारवाद सहकारी र सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुन पुगेका छन्। कतिपय बिना धितो ऋण लगानी गरेका छन्। धितोमा लगानी गरेको ऋण पनि उठ्न सकेको छैन। न त सहकारीले लिलामी प्रक्रियामा जान नै सकेका छन्। कतिपय लगानीकर्ताको गलत नियत तिर्नुपर्ने दायित्वनै बिर्सेकाले ऋण लगानी फिर्ता नगर्नाले सहकारी थप संकटमा छन्। जबकि धितोमा रहेको घरजग्गा कहिल्यै विक्रिनै हुन सक्ने हुन्छ। यस्तो विकराल समस्याले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन धेरै समय लाग्न सक्छ।

भागेका संस्था गुमनाम भए। समुदायलाई आधार बनाएर समुदायमै कार्यरत राम्रा सहकारी संस्थालाई राज्यले निकै अफ्यारो स्थिति सिर्जना गराएको छ। यसको असर शेयर सदस्यहरूलाई पर्न जाने कुराको ख्यालसमेत गर्न सकिइको छैन।

छाता संगठन किन मौन छ?

सहकारी छाता संगठन कहिले यो विषय कहियो त्यो विषय भन्दै सहकारीबाट नवीकरण र समावेशको नाममा पैसा असुल्दै ठिक्क छ। जो सहकारीको छाता संगठनमा सञ्चालक छन् तिनका प्रारम्भिक सहकारीको छानबिन हुन जरुरी छ। न सहकारी र बचतकर्ताको विषयमा आफैँ बोल्छन् न त आजसम्म बचतकर्ताको पक्षमा खुलेर बोल्न सकेका छन्। सहकारी संस्थाको बारेमा उनीहरूले बोल्न नै सकेका छैनन्। किनकि उनीहरूकै प्रारम्भिक सहकारी संस्था नै प्राय: नीति भन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ। त्यसैले मुख नखोली मौन बसेका छन्।
यतिबेला बचतकर्ताको बचत डुबेको अवस्था हो। अर्कोतिर सरकारले लगातार सहकारीलाई एकोहोरो लखेटिरहेको अवस्था छ। बैंकका सञ्चालकहरूसँग सरकार मिलेर सहकारी सञ्चालनमा अप्ठ्यारो बनाउँदै गइरहेको छ। सहकारीमाथि करको दायरा बढाएर झन् असहज पारेको स्थिति छ। त्यसैले भागेका संस्था गुमनाम भए। समुदायलाई आधार बनाएर समुदायमै कार्यरत राम्रा सहकारी संस्थालाई राज्यले निकै अफ्यारो स्थिति सिर्जना गराएको छ। यसको असर शेयर सदस्यहरूलाई पर्न जाने कुराको ख्यालसमेत गर्न सकिइको छैन।

अव राज्यको के दायित्व होला त?

हिजो आज परिवारवाद, पुँजीवादीलाई बिना अनुगमन सहकारी स्वीकृतको नाममा प्रमाणपत्र बाँडेको थियो। त्यसैगरी अब बचतकर्तालाई बचत फिर्ता हुने किसिमको विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको छ। सहकारीले धितोमा राखेको धितो लिलामको स्वीकृति तथा सहजीकरण सरकारबाट हुनुपर्छ। सम्पर्कविहीन त्यस्ता सहकारीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर रकम असुली गराउने दायित्व सरकारको रहन्छ। त्यसैले अझैँ केही बिग्रिसकेको भने छैन। राज्यको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। यो समस्या समाधान गर्नु केही समयको कुरा हो। सहकारीको नियामक निकाय हालसम्म स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तत्काल यो स्थानीय निकायलाई दिनुहुँदैन। जो स्थानीय सरकारमा छ, त्यसैबाटको सुटिङअनुरूप सहकारी बिग्रिरहेका छन्। स्थानीय नियामक निकायमा न वित्तीय क्षेत्र बुझेका कर्मचारी छन्, न दक्षता छ। त्यसैले यो नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र हेर्नको लागि वित्तीय क्षेत्रमा दक्षता भएका केही व्यक्तिलाई राखेर छुट्टै विभाग बनाएर राष्ट्र बैंक जस्तै नियामक संस्था बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

अब कस्तो सहकारी संस्था जोखिम मुक्त छन्, लगानी र बचत गर्न लायक छन् त?

नेपालको वित्तीय बजारमा पछिल्लो समय सहकारीले ठूलै कम्पन ल्याइदियो। केही सहकारीमा ठूलो समस्या छ। हामीले सोचेको जस्तो सबै सहकारीमा समस्या छैन। विभिन्न उद्देश्य केन्द्रित कुल ३४ हजारको हाराहारी मध्येमा करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। करिब १५ हजार मध्ये नेपालभरिबाट ७०/८० वटा सहकारीमा समस्या देखिएको छ। जसमा ९८ प्रतिशत सहरकेन्द्रित सेवाकेन्द्र विस्तार भएका सहकारीमा समस्या रहेको पाइएको छ। त्यसैले जथाभाबी सेवाकेन्द्र खोलेका संस्थाहरूमा बचत गर्दा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।

जुन समुदायलाई आधार बनाएर समुदाय भित्रैबाट चुनिएका सञ्चालक रहेको संस्था र जुन संस्थाले नीति, विधि र प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रस्ट गरेर उक्त क्षेत्रभित्रमात्रै कारोबार गरेको छ। जुन छिमेकी समुदायमा रहेका अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यस्ता सहकारीमा सदस्य बनेर निर्धक्क कारोबार गर्न सकिनेछ।

समुदायमा आधारित सहकारी तपाईं हामीहरूकै प्रत्यक्ष निगरानीमा रहन्छन्। त्यही समुदायमा तपाईं हामी मै लगानी रहेको हुन्छ। समुदाय भित्रकै शेयर सदस्यले ऋण उठाउन ऋण असुलीमा मद्दत गर्दछन्। त्यसैले सञ्चालक कताका छन्, पत्तोसमेत छैन भने त्यस्तो सहकारीमा रकम बचत गर्नु हुँदैन। मुख्यकार्यालय केन्द्रतिर रहेर गाउँगाउँमा सेवाकेन्द्र खोली तपाईं हाम्रो घरमा बचतमात्र संकलन गर्न आउँछन्, हामीलाई चाहिएको समयमा ऋण लगानी गर्दैनन् भने सचेत हुनुपर्छ। २/४ पैसा बढी व्याजको लोभमा बचत संकलन गर्नमात्र आएका सहरका सहकारीलाई भन्दा स्थानीय स्तरमा रहेको सहकारीलाई विश्वास गर्नुपर्छ।

वर्षको एकपटक संस्थामा नफर्कंने साधारणसभाको दिन खाजा, यातायात खर्च बुझ्नमात्र जाने अनि ३६४ दिन चोकमा बसेर सहकारीको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईं स्वयम् गैरजिम्मेवार सदस्य हो। सहकारीको शेयर सदस्य बनेको दिनदेखि आजसम्म तपाईं आफू आफ्नो सहकारीमा कतिपटक जानुभयो र सञ्चालकलाई कतिपटक भेट्नुभयो? व्यवस्थापकसँग बसेर संस्थाको वित्तीय विवरण कतिपटक माग्नुभयो मनन गरौं। आफू पनि जिम्मेवार सदस्य बन्नुपर्छ।