काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएपछि आफू संलग्न सहकारी संस्था रहेका जिल्लामा उनीविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।
सहकारी संस्था रहेका जिल्ला अदालतमा रविविरुद्धको मुद्दा परेपछि धरौटी बुझाउँदै छुट्दै गरेका थिए । सहकारी ठगीमा दोषी ठहरिएपछि रविको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो ।
सांसद पद निलम्वनमा परेपछि रास्वपाको कार्यबहाक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) लाई बनाइएको थियो । धरौटी तिरेर रवि जेलबाट छुटेपछि पार्टी सभापति पद आफैँले लिएको केही हप्ता नबित्दै उनी फेरि उच्च अदालतको आदेशमा पक्राउ परेका छन् ।
सभापति रवि सहकारी ठगी काण्डमा दोषी ठहरिएर जेल बस्नुपर्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । सभापति रवि जेल परेपछि कार्यबहाक सभापतिको जिम्मेवारी फेरि डिपीकै काँधमा पुग्ने देखिन्छ । रवि लामिछाने कहिले नागरिकता, कहिले पासपोर्ट त कहिले सहकारी ठगी काण्डमा मुछिन थालेपछि उपसभापति डिपी अर्याल आफू सभापति बन्नको लागि तँछाडमछाड गरिरहेका थिए ।
अहिले उच्च अदालतले सभापति रविलाई सहकारी ठगी काण्डमा दोषी ठहर गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । रविलाई प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै उनको सभापति पद पनि धरापमा परेको छ ।
रवि जेल परेपछि उपभापति डिपी अर्याल स्वतः कार्यबहाक सभापति हुने भएका छन् । अर्याल कार्यबहाक सभापति भएपछि रास्वपाभित्र राम्रो कार्ययोजना ल्याउँछन् कि उठ्तीपुती धन्दा चलाउँछन् त्यो निश्चित भइसकेको छैन ।
अर्यालय तत्कालीन सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुँदा विभिन्न बहाना बनाए प्रत्येक मेनपावर कम्पनीबाट छोटो अवधिमा सबैभन्दा धेरै पैसा उठाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
अर्याल तत्कालीन अवस्थामा श्रममन्त्री भएको एक महिना पनि नपुग्दै ठूलो मात्रामा असुली धन्दा चलाएको र नीतिनियम विपरीत काम गरेको आरोप छ । अर्याल मन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै ठूलो रकम उठाउन भ्याए भने अहिलेसम्म मन्त्री रहिरहेको भए वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै डामाडोल हुने र आर्थिक मन्दी झन् बढ्ने खतरा रहेको बताइन्छ ।
अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले हो भन्ने पनि छन् । त्यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा डिपी आर्यालय जस्ता असुली धन्दामा रमाउने व्यक्तिमन्त्री भइरहेको भए नेपालको अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुने वैदेशिक रोजागर व्यवसायीको गुनासो छ ।
उता, उनै पूर्वमन्त्री तथा सांसद् अर्याल संसद्मा वैदेशिक रोजगारमा अनियमितता भयो भन्दै ठूलो-ठूलो स्वरले भाषण गरेको देख्दा मेनपावर व्यवसायीहरु छक्क पर्ने गरेका छन् । सभापति रवि जेल पर्दा उपसभापति डिपी अर्यालयलाई चिठ्ठा पर्ने भएको छ ।
मधेशवादी नजन्मँदै मोर्चामा अविश्वास
प्रदेश एउट मुद्दा एउटै-सबैको सोच समृद्ध मधेश भएपनि पद र कुर्सीको कुरा नमिल्दा टुक्रा टुक्रामा विभाजित मधेशका दलहरुको मोर्चा बन्दैमा नेतृत्वको खडेरी पर्ने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताबाट हटनासाथ विचार मिल्ने शक्तिको मोचाका रुपमा समाजवाद मोर्चा बनाए । त्यहाँ पनि विश्वासको संकट बढ्दै गएको छ ।
आलोपालो नेतृत्व लिने मोर्चाको निर्णय भन्दा पृथक अभ्यास मधेशको मोर्चाले गयो । महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, उपेन्द्र यादव, सिके राउत, रेशम चौधरी, वृषेशचन्द्रलाल जस्ता मधेशका नेताका बिचमा समेत कुनै मित्रता भएजस्तो देखिएन ।
मधेशको बिचमा मधेसीहरु नै एक छैनन भन्ने कुरा देखिन्छ । केन्द्रीय शक्ति सन्तुलनमा मिलाप नहुँदा दलहरुप्रति आक्रोश बढ्दै गएको खबर तामाकोशी सन्देशमा उल्लेख छ ।
मधेसवादी दलहरुले जसको पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्छ, अध्यक्षता उसैले गर्ने गर्छन् । सबै दलको हैसियत बराबरी ठान्ने निर्णय गर्नु नै मोर्चा बन्नु र भत्कनुमा स्वाद नहुने अवस्था आउने छ ।
किनकि हिजो सद्भावना फटाएका राजेन्द्र महतोले लोसपाबाट हटेर मधेशबाट राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीतिर लाग्नुपर्यो । उपेन्द्रको जसपा फुटाएर अशोक राईसमेत एमालेमा प्रवेश गराएपछि कांग्रेसलाई घुर्कायाउन पाइन्छ भन्ने एमालेको दाउ थियो ।
प्रचण्ड, माधव, नेत्र विक्रम चन्द, महेन्द्र रायले पार्टीलाई समाजवादी रुपातरणमा लैजाने मोर्चा बनाए । तर, मधेस मोर्चाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिंदा भ्रष्टाचार बढाए, रुढीवादी नियन्त्रण भएन, मिटर ब्याज र साहकर पीडितको बेमा मौनता देखाएका छन् ।




















प्रतिक्रिया